Skip This
सुनसरी र सिराहा घटनाका चार मृतकलाई सहिद घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय
सरकारले सुनसरी र सिराहा जिल्लामा भएका प्रदर्शनका क्रममा ज्यान गुमाएका चारजनालाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।
सुनसरीका ओमप्रकाश मेहता, जयप्रकाश मेहता र रवीन्द्रकुमार मेहता तथा सिराहाका गणेशकुमार यादवलाई सरकारले सहिद घोषणा गरेको हो।
नेपाली कांग्रेसका सांसद भरतकुमार स्वाँरले संसदमा हरेक दिन प्रधानमन्त्री खोज्दै ‘ढ्याप–ढ्याप’ गरेर बोल्नुपर्ने अवस्था आउँदा आफूहरूलाई समेत लाज लागिसकेको बताएका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुखसँग समय लिएर बोल्दै सांसद स्वाँरले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले भारतसँगको सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्तिमा अहिलेसम्म स्पष्ट जवाफ नदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
विपक्षी दलहरूले करिब साढे दुई महिनादेखि प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिबारे संसदमा स्पष्टीकरण माग गर्दै आएका छन् । बैठकमा ‘ढ्याप–ढ्याप’ गरेर समय माग्दै विपक्षी सांसदहरूले विषय उठाए पनि प्रधानमन्त्रीले त्यसबारे जवाफ नदिएको स्वारको भनाइ छ ।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका पाँच निर्णय
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका विभिन्न पाँच निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिएका हुन्।
यस्ता छन् बैठकका निर्णय :
१. नेपालभित्र पैठारी वा उत्पादन हुने विद्युतबाट सञ्चालन हुने एम्बुलेन्स र शव वाहनमा लाग्ने स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करमा पूर्ण रूपमा छुट प्रदान गर्ने,
२. सुनसरी/ सिराहा जिल्लामा भएको प्रदर्शनको क्रममा मृत्यु भएका मृतक व्यक्तिहरू सुनसरी जिल्लाका ओमप्रकाश मेहता, जयप्रकाश मेहता, रवीन्द्रकुमार मेहता र सिराहा जिल्लाका गनेशकुमार यादवलाई सहिद घोषणा गर्ने,
३. पोर्चुगल सरकारलाई काठमाडौंमा कन्सुलर कार्यालय (कन्सुलर अफिस) खोल्न सहमति दिने,
४. वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यकारी निर्देशक पदमा श्री निर्मलकुमार उप्रेती, बारालाई नियुक्त गर्ने,
५. पूर्वमहालेखा परीक्षक श्री टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित एनसेलको सेयर खरिद-बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८० सार्वजनिक गर्ने।
सांसद संख्याका आधारमा प्रदेशमा मन्त्रालय बाँडफाँट गर्न ओली–प्रचण्डको निर्देशन
नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले प्रदेश सरकार गठन तथा मन्त्रालय बाँडफाँटको आधार प्रदेश सभा सदस्य संख्यालाई बनाउने भएका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी ओली र नेकपा संयोजक प्रचण्डले मंगलबार संयुक्त रूपमा पाँचबुँदे निर्देशन दिँदै प्रदेश सभा सदस्य संख्याको आधारमा सरकार गठन र मन्त्रालय बाँडफाँट गर्न भनेका हुन्।
यसअघि श्रावण ९ गते दुई पार्टीबिच भएको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि दिइएको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालयको संख्या सामान्यत दलहरूको प्रदेश सभा सदस्य संख्याको अनुपातमा हुनेछ। मुख्यमन्त्री तथा सभामुखको जिम्मेवारीलाई पनि समग्र शक्ति सन्तुलनमा गणना गरिनेछ।’
शेखर गोल्छासँग एक करोड धरौटी माग
सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा विशेष अदालतले व्यवसायी शेखर गोल्छासँग एक करोड धरौटी मागेको छ। विशेषका अध्यक्ष वासुदेव आचार्य तथा सदस्यहरू हेमन्त रावल र विदुर कोइरालाको इजलासले मंगलबार गोल्छालाई एक करोड धरौटी लिएर तारिखमा छोड्न आदेश दिएको हो।
गोल्छामाथि सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी (नेपाल रिइन्स्योरेन्स)को सेयर मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाउन दीपक भट्ट र ब्रोकरका कार्यकारी प्रमुख सन्दीप चाचानबिचको मिलेमतोमा सहयोगी भूमिका खेलेको अभियोग छ।
‘पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल यी प्रतिवादी शेखर गोल्छाको भूमिका एवं संलग्नतासमेतलाई मध्यनजर गरी प्रस्तुत मुद्दा पुर्पक्षका लागि यी प्रतिवादी शेखर गोल्छाबाट नगद धरौटी एक करोड रुपैयाँ वा सोबराबरको बैंक जमानत लिई निजलाई तारिखमा राखी प्रस्तुत मुद्दा पुर्पक्ष गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ।
दाङमा ८५ वर्षमा सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा, दाबी नपुग्ने अदालतको फैसला
दाङका एक ८५ वर्षीय जेष्ठ नागरिकले ८५ वर्षमा दिएको सम्बन्धविच्छेदको मुद्दालाई जिल्ला अदालतले दाबी नपुग्ने फैसला गरेको छ।
घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १३, वनगाउँमा डेरा गरी बस्ने ८५ वर्षीय वीरबहादुर गुरुङले आफ्नी श्रीमती सुनमाया गुरुङविरुद्ध दिएको फिरादमा अदालतले यस्तो निर्णय सुनाएको हो । बादी वीरबहादुरले श्रीमतीले २०६७ सालदेखि आफूलाई बेवास्ता गरेको र बुढेसकालमा सहारा नदिएको भन्दै सम्बन्धविच्छेदको माग गरेका थिए ।
चुलाचुली गाउँपालिकाका इन्जिनियर र लेखा अधिकृतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले इलामको चुलाचुली गाउँपालिकामा कार्यरत इन्जिनियर (छैटाैँ) डिल्लीराज खड्का र लेखा अधिकृत (आठौँ) मिलनकुमार भट्टराईविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
पुलको रिडिजाइन स्वीकृत तथा भुक्तानी प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिएबापत सेवाग्राहीसँग ६ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अभियोगमा आयोगले मंगलबार विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ४ स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्न स्वीकृति दिएको छ। मन्त्रालयले तनहुँको व्यास नगरपालिका, बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका, सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिका र बाजुराको बडिमालिका नगरपालिकालाई भूमि बैंक स्थापना गर्न स्वीकृति दिएको हो।
भूमि बैंकमार्फत स्थानीय तहमा रहेका बाँझो तथा उपयोगविहीन निजी जग्गाको पहिचान, अभिलेखीकरण र व्यवस्थापन गरी कृषि उत्पादनमा प्रयोग गरिनेछ। जग्गाधनीको स्वामित्व कायम रहने गरी सम्झौताका आधारमा जग्गा उपयोगमा दिइने र त्यसबापत जग्गाधनीले तोकिएको प्रतिफल प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुनेछ।
मन्त्रालयका अनुसार भूमि बैंकले जग्गा आवश्यक भएका भूमिहीन तथा सुकुमवासी परिवार, साना किसान, दलित, सीमान्तकृत तथा आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारलाई प्राथमिकता दिँदै जग्गा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्नेछ ।
सरकारको काम सकारात्मक दिशामा अघि बढेको छ : कवीन्द्र बुर्लाकोटी
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीले वर्तमान सरकार चार महिनाको अवधिमा सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको दाबी गरेका छन्।
संसद् भवन सिंहदरबारमा मंगलबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले सरकारले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्योग सञ्चालनका लागि सहज वातावरण बनाउने र बन्द उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए।
ब्रोड पिक हिमपहिरोमा ज्यान गुमाएका थप तीन नेपालीको शव स्वदेश ल्याइयो
पाकिस्तानको ‘ब्रोड पिक’को हिमपहिरोमा परी ज्यान गुमाएका तीन नेपाली नागरिकको शव स्वदेश ल्याइएको छ।
यही साउन १४ गते हिम पहिरोमा परी निधन भएका किली पेम्बा शेर्पा ‘किलु’, ग्यालु शेर्पा र निमा शेर्पाको शव कतार एयरवेजको उडानमार्फत मंगलबार काठमाडौं ल्याइएको हो।
