Skip This
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले नागरिकको न्यायमा पहुँचलाई थप प्रभावकारी बनाउने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको बताएकी छिन्।
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको विधायन कार्यान्वयन मापन अध्ययन सिफारिस उपसमितिमा मंगलबार भएको छलफलमा मन्त्री गौतमले संविधानको धारा २० ले न्यायसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेकाले उक्त अधिकार व्यवहारमा नागरिकको घरदैलोसम्म पुग्नुपर्ने धारणा राखिन्। त्यसका लागि कानुनी सहायता प्रणालीलाई डिजिटल र नागरिककेन्द्रित बनाउन सरकार अघि बढिरहेको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री गौतमले कानुनी सहायता आवश्यक पर्ने व्यक्ति र सहायता प्रदान गर्ने कानुन व्यवसायी तथा संस्थाबिच समन्वय गर्ने प्रभावकारी माध्यमका रूपमा आइएलएआरएसलाई थप विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन्।
‘कसैले कानुनी सेवा दिएको छ भने त्यसको राज्यसँग अभिलेख हुनुपर्छ,’ भन्ने अवधारणाअनुसार व्यवस्थित अभिलेखीकरण गर्ने सरकारको तयारी रहेको उनले प्रस्ट पारिन्।
हालै कानुन व्यवसायीहरूसँग गरिएको छलफलमा कानुन व्यवसायीले वार्षिक रूपमा हेर्ने मुद्दाको अनुपातका आधारमा ‘प्रो बोनो लिगल सर्भिस’लाई अनिवार्य बनाउने कि भन्ने सुझावसमेत आएको मन्त्री गौतमले उल्लेख गरिन्। यद्यपि ‘प्रो बोनो’ सेवालाई प्रोत्साहन गर्ने दिशामा सरकारले ‘लयर्स क्रेडिट रेकर्ड सिस्टम’ विकास गर्ने तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिइन्।
