- वि.सं २o८२ भदौ २२ आइतबार
केन्द्रीय सचिवालय बैठकले स्थायी समिति सदस्य कर्णबहादुर थापालाई विधान महाधिवेशनमा फरक मत वाचन गर्न दिने निर्णय गरे पनि अन्तिम समयमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले रोकेका छन् । महाधिवेशनको दोस्रो दिन थापाले फरक मत राख्ने कार्यसूची भए पनि ओलीले कार्यतालिका प्रभावित हुने भन्दै रोकेका हुन् ।
हलमा सबै प्रतिनिधिको हातमा फरक मत पुगेको भन्दै ओलीले समूहगत छलफलमै बोल्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि पूर्र्वनिर्धारित कार्यसूची र निर्णयअनुसार आफूले बोल्न पाउनुपर्ने भन्दै थापाले १५ मिनेटसम्म मौन उभिएर विरोध जनाए ।
थापालाई बोल्न नदिएपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डेले प्रतिवाद गरे । ‘हिजै कार्यसूचीमा चढाइएपछि पनि आज किन बोल्न दिइएन,’ पाण्डेले उठेर प्रतिवाद गरेका थिए । केन्द्रीय सचिवालयको पछिल्लो बैठकमा पूर्वराष्ट्रपति विद्याको पक्षमा खुलेका अर्का उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलले पनि ‘पार्टीलाई यसरी चलाएर के गर्न खोजेको’ भन्दै पाण्डेसहितका नेतालाई साथ दिएका थिए ।
अन्तिमसम्म पनि थापाले महाधिवेशनको हलमा नै फरक मत पेस गर्न चाहेका थिए । तर, अध्यक्ष ओलीले ‘हलमा पेस गर्नुपर्दैन, समूहमा जानुस्’ भन्दै रोकेका थिए । थापाले कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालको व्यवस्था र ७० वर्षे उमेरहद हटाइएको तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्याको सदस्यता रोकिएको जस्ता विषयलाई आन्तरिक लोकतन्त्रको मुद्दासँग जोडेर फरक मत अगाडि सारेका छन् ।
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले अध्यक्ष ओलीले थापालाई मत राख्न निषेध नगरिएको बताए । ‘उहाँलाई अध्यक्षले समय अभावका कारण समूहमा कुरा राख्नुहोस् भनिएको हो । फरक मत छलफलका लागि बाँड्न दिइएकै छ, प्रतिनिधिमाझ छलफलमा रोक लगाइएको होइन,’ गौतमले भने ।
उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको विधान संशोधन प्रतिवेदनमा संगठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारीको असन्तुष्टि
एमालेको विधान संशोधन प्रतिवेदनप्रति संगठन विभाग प्रमुखले नै असन्तुष्टि जनाएका छन् । समूहगत छलफलका क्रममा स्थायी समिति सदस्यसमेत रहेका संगठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारीले मस्यौदाप्रति असहमति राखेका हुन् । उनले साधारण सदस्यसमेत थपिएकोमा असन्तुष्टि जनाएका हुन् । एमालेमा हाल संगठित सदस्य मात्र रहने व्यवस्था छ । उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन प्रतिवेदनमा संगठित र साधारण गरी दुई प्रकारका सदस्य रहने उल्लेख छ । संगठन प्रमुखले नै सदस्यता मुद्दामा असहमति राखेपछि कतिपय प्रतिनिधिले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । ‘विधान मस्यौदामा संगठन विभागकै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, तर उहाँले स्थायी समिति बैठक नै नबसेकाले आफ्ना कुरा राख्न नपाएर हुन सक्छ समूहगत छलफलमै आफ्नो असन्तुष्टि राख्नुभो,’ एक प्रतिनिधिले भने ।
प्रेस चौतारी नेपालको नेतृत्व चयनप्रति एमाले विधान महाधिवेशन हलमा निर्वाचन आयोगले उठायो गम्भीर प्रश्न
एमालेको जारी दोस्रो विधान महाधिवेशनको छलफलमा प्रेस चौतारी नेपालको नेतृत्व चयनप्रति पार्टीकै केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । विधानअनुसार चौतारीले महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्नेमा पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको औपचारिक जानकारी र उपस्थितिविनै नेतृत्व चयन गरेको भन्दै आयोगले प्रश्न उठाएको हो ।
‘नेकपा एमालेको जनसंगठन प्रेस चौतारी नेपालको दसौँ केन्द्रीय महाधिवेशन, २०८१ चैत १०–१२ मा विराटनगरमा सम्पन्न भएको भएता पनि आयोजक कमिटीले उक्त अधिवेशनको सहजीकरण वा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि कुनै पत्र केन्द्रीय निर्वाचन आयोगमा प्राप्त हुन नआएको,’ अध्यक्ष विजय सुब्बाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महाधिवेशनमा एउटा ठुलो समूहलाई उम्मेदवारी नै दर्ता गर्न नदिएर नेतृत्व चयन गरिएको भन्दै त्यतिवेलै पनि गम्भीर प्रश्न उठेको थियो । देशभरका करिब चार सयभन्दा बढी प्रतिनिधिले निर्वाचनमार्फत नेतृत्व चयनको माग गर्दै महाधिवेशनस्थलमा हस्ताक्षरसमेत संकलन गरेका थिए । तर, यी सबै कुरामा कुनै सुनुवाइ नै नगरी पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको जानकारी र उपस्थितिविनै महाधिवेशन सम्पन्न भएको कुरालाई आयोगको प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ ।
एमाले र सम्बद्ध जनसंगठनहरूमा आयोगको जानकारी र सहभागितामा मात्र नेतृत्व चयन हुने गर्छ । तर, त्यसविपरीत नेतृत्व चयन भएको भन्दै महाधिवेशन हलमा पार्टीको आधिकारिक निकायले नै प्रतिवेदनमार्फत छलफलमा प्रश्न उठाएपछि वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
तैपनि समूहगत छलफलमा विद्याको पक्षमा उल्लेख्य मत : टोली नेतामा पनि ओली र विद्यानिकट तीन–तीनजना
अध्यक्ष ओलीको निर्देशनका कारण समूहगत छलफलमा सहभागीमध्ये बहुसंख्यक प्रतिनिधिले विद्याको पुनरागमनको पक्ष–विपक्षमा बोल्न नै रुचाएनन्, तर जतिले बोले तीमध्ये पाँच समूहका उल्लेख्य प्रतिनिधि घोषित रूपमै विद्याको पुनरागमनको पक्षमा उभिए
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले विधान महाधिवेशनको हलमा रोक लगाए पनि समूहगत छलफलमा उल्लेख्य प्रतिनिधि पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सदस्यता रोक्ने केन्द्रीय कमिटी निर्णयको विपक्षमा उभिएका छन् । सदस्यताको मुद्दाबारे महाधिवेशनमा छलफल नगर्न ओलीले ‘अघोषित निर्देशन’ गरे पनि दशमध्ये पाँचवटा समूहमा उल्लेखनीय प्रतिनिधि विद्याको पक्षमा उभिएका छन् । अन्य पाँच समूहमा पनि पक्ष–विपक्षमा नखुली तटस्थ बस्ने प्रतिनिधि धेरै देखिएका छन् ।
अध्यक्ष ओलीको निर्देशनका कारण समूहगत छलफलमा सहभागीमध्ये बहुसंख्यक प्रतिनिधिले पक्ष–विपक्षमा बोल्न नै रुचाएनन् । तर, जे–जति प्रतिनिधिले मत राखे, तीमध्ये उल्लेख्य प्रतिनिधि घोषित रूपमै विद्याको पुनरागमनको पक्षमा उभिए । उनीहरूले ०८४ मा एकल बहुमतसहितको बलियो पार्टी बनाउने मिसन पूरा गर्न एकताबद्ध पार्टी आवश्यक रहेको, तर विद्यामाथि रोक लगाएर नेतृत्व नै उल्टो बाटो हिँड्न खोजेको टिप्पणी गरे ।
विधान महाधिवेशन उद्घाटनमा ओलीले विद्यालाई इंगित गर्दै उनको विषय विधान महाधिवेशनसँग सम्बन्धित नरहेको प्रस्ट्याएर छलफल गर्न आवश्यक नभएको बताएका थिए । तर, उनको निर्देशनको समूहगत छलफलमा पालना भएन । टोली नेता चयन पनि आफूअनुकूल देखिएकोमा विद्या समूह उत्साहित छ ।
टोली नेतामा पनि ओली र विद्यानिकट तीन–तीनजना
विद्याको पक्षमा उल्लेख्य प्रतिनिधि देखिएकै कारण टोली नेता चुनिएका सात प्रदेशमध्ये ओली–विद्या पक्षबाट तीन–तीनजना छन् । एकजना तटस्थजस्तो देखिएका छन् । बाँकी तीन समूहमा विवादकै कारण शनिबार राति अबेरसम्म टोली नेता चयन भएका थिएनन् । छलफलका क्रममा १० मध्ये कोशीमा प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा, मधेशबाट प्रदेश इन्चार्ज लीलानाथ श्रेष्ठ, बागमतीबाट प्रदेश अध्यक्ष कैलाश ढुंगेल, गण्डकीबाट प्रदेशका कार्यवाहक अध्यक्ष मीनप्रसाद गुरुङ टोली नेता चयन भएका छन् । त्यस्तै, लुम्बिनीबाट राधाकृष्ण कँडेल, कर्णालीबाट प्रदेश अध्यक्ष गुलावजंग शाह र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद जैसी टोली नेता चयन भएका छन् । उनीहरूमध्ये खतिवडा, श्रेष्ठ र शाह ओली पक्षका चिनिन्छन् । तर, ढुंगेल, गुरुङ र कँडेल भण्डारीसँग निकट र नरम मानिन्छन् भने जैसी तटस्थजस्तै छन् । ओली पक्षमा रहेका शाह महासचिव शंकर पोखरेलसँग मात्र निकट छन् । बाँकी तीन समूहमा विवादकै कारण अबेरसम्म टोली नेता चयन भएका थिएनन् ।
सुदूरपश्चिमको समूहगत छलफलमा ४९ जना सहभागी भएकोमा डोटीका जिल्ला अध्यक्ष लक्ष्मण मरासनीबाहेक सबैले विद्याको सदस्यता नवीकरण हुनुपर्ने पक्षमा बोलेका छन् । केहीले सिधै विद्यालाई पार्टीमा रोक्न नहुने तर्क राखेका थिए भने कतिपयले पार्टीभित्र एकता भए मात्र मिसन ०८४ सफल हुने धारणा राखेका थिए । सुदूरपश्चिमबाट केन्द्रीय सदस्यहरू प्रकाश शाह र झपट रावलले यो मतको नेतृत्व गरेका थिए । बोल्नेमध्ये अधिकांश प्रतिनिधि स्थायी समिति सदस्य कर्ण थापाका साथै पूर्वमाओवादी समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने रहेका छन् ।
जनसंगठन, केन्द्रीय विभाग, सम्पर्क कमिटी र प्रवास समूहमा ४९ जनाले समूहगत छलफलमा भाग लिए । यो प्रदेशमा स्थायी समिति सदस्य लालबाबु पण्डितलाई टोली नेता बनाउन प्रस्ताव गरिए पनि प्रवासबाट भक्त गुरुङ र जनसंगठनबाट गजेन्द्र थपलियाले पनि दाबी गरे । केन्द्रीय निकायहरूको नेतृत्व गर्दै लेखा आयोगका सचिव विष्णुबहादुर राउतले विद्याको पक्षमा खुलेर वकालत गरे । त्यस्तै, थपलियाले पनि विद्यालाई रोक्न नहुने पक्षमा धारणा राखे ।
मधेश प्रदेश समूहबाट २२ जना मात्र छलफलमा सहभागी भएकोमा पोलिटब्युरो सदस्य पुरुषोत्तम पौडेल, केन्द्रीय सदस्य अरविन्द सिंहले खुलेर विद्याको पक्षमा वकालत गरे । बाँकी बोल्ने कोही पनि पक्ष–विपक्षमा खुलेनन् । उनीहरूले स्थानीय मुद्दा उठाएका थिए ।
बागमतीको समूहमा केन्द्रीय नेताहरूसहित सहभागी उल्लेख्य प्रतिनिधिले विद्यालाई सदस्यतामा रोक लगाउँदा पार्टी संकटमा पर्ने भन्दै नवीकरणमार्फत पार्टी राजनीतिको ढोका खुलाउननुपर्ने मत राखे । बागमतीबाट ८२ जना छलफलमा सहभागी भएकोमा स्थायी समिति सदस्य सीता पौडेल, पोलिटब्युरो सदस्य अरुण नेपाल र टंक कार्कीसहित प्रदेश अध्यक्ष कैलाश ढुंगेल, केन्द्रीय सदस्यहरू शर्मिला कार्की, सरिता न्यौपाने, काठमाडौं अध्यक्ष दीपक निरौलालगायतले विद्याको सदस्यता रोकेकोमा विरोध गरे ।
त्यस्तै, काभ्रे जिल्ला अध्यक्ष राजन भुर्तेलसहित नुवाकोटबाट नारायण खतिवडासहित केही प्रतिनिधि, काठमाडौंका पदाधिकारीहरू उद्धव भण्डारी, हरि खड्कासहित एक दर्जनभन्दा बढी प्रतिनिधि, सिन्धुलीबाट शर्मिला दाहाल, खड्ग खत्रीसहित चार प्रतिनिधि, सिन्धुपाल्चोकबाट सुशीला पाख्रिन, झक्क नेपाल, कमल नेपाल, भक्तपुरबाट राजेन्द्र राजथला, धादिङबाट नेता भूमि त्रिपाठीसहित आधा दर्जन प्रतिनिधि, ललितपुरबाट कमला थापा, चिरिञ्जीवी आचार्यसहित आधा दर्जन तथा मकवानपुरबाट पनि आधा दर्जन प्रतिनिधिले विद्याको सदस्यता नवीकरण हुनुपर्ने धारणा मात्र राखेनन्, विगतमा बागमती प्रदेशमा पार्टीको पराजयको विषयलाई पनि जोडदार रूपमा उठाएका थिए ।
उनीहरूले अहिलेको परिस्थितिमा पार्टीभित्रको लोकतन्त्र र आन्तरिक जीवन नै महŒवपूर्ण रहेको बताएका थिए । ‘बागमतीमा पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सदस्यताको विषय मात्र होइन, पार्टी जीवनलाई बलियो बनाउने र मिसन ०८४ सफल बनाउने विषय पनि महŒवका साथ उठेको छ,’ एक प्रतिनिधिले भने ।
काठमाडौंबाट केन्द्रीय सदस्य रामेश्वर फुयाँल र ललितपुरका मधुसूदन पौडेलसहित केहीले मात्र पूर्वराष्ट्रपति सम्मानित स्थानमै बस्नुपर्ने मत राखेका थिए । बागमतीमा अध्यक्ष ढुंगेललाई टोली नेता बन्न रोक्न सिन्धुलीका प्रदीप कटुवाल र इन्चार्ज राजन भट्टराईको पनि नाम प्रस्ताव भएकोमा विरोध बढेपछि अन्तिममा उनी नै टोली नेता बनेका थिए ।
उता, कोशीबाट धारणा राख्ने ४८ मध्ये बहुसंख्यक प्रतिनिधिले पूर्वराष्ट्रपति विद्याको नाम नलिई पार्टीभित्र देखिएको मतभिन्नता अन्त्य गरी मिसन ०८४ मा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेशबाट सहभागी तीन सयमध्ये ४८ जनाले धारणा राखेकोमा एकाध प्रतिनिधिले मात्रै खुलेर पार्टीको आन्तरिक जीवनबारे प्रश्न गरेका थिए । तीमध्ये केन्द्रीय सदस्य युवराज बाँस्कोटा, पूर्वकेन्द्रीय सदस्य तारा राईले मात्र खुलेर विद्याको पक्षमा बोले । झापाका प्रतिनिधि प्रेम गिरीले पूर्वराष्ट्रपति विद्याले राजनीति गर्नुहुँदैन भन्दै विरोध गरेका थिए । बोल्नेमध्ये अधिकांशले पार्टी एकतामा जोड दिएर अध्यक्ष ओली र पूर्वराष्ट्रपति विद्याको पक्षमा खुल्न रुचि देखाएनन् ।
गण्डकीमा टोली नेता चयनमा उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र गण्डकी इन्चार्ज किरण गुरुङ तथा स्थायी समिति सदस्य खगराज अधिकारी पक्षबिच विवाद भएर झन्डै हात हालाहालकै अवस्था सिर्जना भएको थियो । अधिकारी पक्षले पदम गिरी र पृथ्वी पक्षले मीन गुरुङको नाम अगाडि सारेकोमा अन्तिममा गुरुङ सर्वसम्मत चुनिए । स्थायी समिति सदस्य अधिकारीले पूर्वराष्ट्रपति विद्या कुनै हालतमा राजनीतिमा आउन नहुने भन्दै मत राखे । भण्डारीको पक्षमा यो प्रदेशको छलफलमा प्रतिनिधि खुल्न रुचाएनन् । यद्यपि, कतिपय प्रतिनिधिले मिसन ०८४ प्रभावित नहुने गरी नेतृत्वले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।
लुम्बिनीको समूहगत छलफलमा रोल्पाका पूर्वजिल्ला अध्यक्ष शान्तराज ओलीले विद्याको पक्षमा अगुवाइ गरे । कर्णालीमा विद्याको पक्ष–विपक्षमा प्रतिनिधिहरू खुलेर प्रस्तुत भएनन् । केन्द्रीय सल्लाहकार र केन्द्रीय निकायहरूको समूहगत छलफलमा अधिकांश सल्लाहकार विद्याको पुनरागमनको पक्षमा खुले ।
विद्याको पार्टी सदस्यता नवीकरण रोक्न नहुने पक्षमा रहेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले दशमध्ये अधिकांश समूहमा प्रतिनिधिहरूले खुलेर राम्रो छलफल गरेको बताए । उनले महाधिवेशनले लिने निर्णय नै सबैले मानेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । ‘समूहहरूमा प्रतिनिधिहरूले राम्रोसँग छलफल गर्नुभएको बुझेको छु । महाधिवेशनहरूमा सार्वभौम अधिकार प्रतिनिधिहरूमा हुन्छ, त्यसैले उनीहरूले गर्ने फैसला नै अन्तिम हुन्छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘विधान वा केन्द्रीय महाधिवेशन जहाँ भए पनि कार्यकर्ता अर्थात् प्रतिनिधिले गर्ने फैसलालाई सबैले मानेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । छलफल जारी छ, छलफलबाटै निष्कर्ष आउँछ ।’
