- वि.सं Invalid date format
संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट बिहीबार पारित विद्यालय शिक्षा विधेयकमा आफूहरूले उठाएका माग सम्बोधन नभएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघले आपत्ति जनाएको छ । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले विधेयकमा शिक्षकका माग सम्बोधन नगरिएको र विगतका सहमति नसमेटिएको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले विधेयकमा अति महत्वपूर्ण विषय र सरकारले नै विगतमा गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको बताए । ‘विधेयकले शिक्षकका माग सम्बोधन गरेन, विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन भएनन्,’ उनले भने, ‘विधेयक पास हुँदा शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक उत्साहित हुने अवस्था नै भएन । मुख्य माग सम्बोधन नभएकाले आन्दोलन अपरिहार्य भएको छ ।’
महासंघले ९ भदौमा प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री तथा दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने र त्यसपछि विभिन्न चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ । ११–२० भदौमा केन्द्रमा सबै पार्टीका कार्यालयमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने र एक घण्टा धर्ना दिने, १३ भदौमा सबै पालिकामा ध्यानाकर्षण गराउने, १५ भदौमा जिल्लास्तरीय समन्वय इकाइमा ध्यानाकर्षण गराउने र २१ भदौमा दोस्रो चरण र निर्णायक आन्दोलन सुरु गर्ने महांसघको कार्यक्रम छ ।
महासंघले ०७५ यता पटक–पटक आन्दोलन गरी सरकारले सहमति गरेको स्मरण गराउँदै हाल पारित विधेयकमा ती सम्झौता कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाएको छ । अस्थायी शिक्षकको स्थायित्व, बढुवाको प्रबन्ध, अध्यापन अनुमतिपत्रको म्याद, बालकक्षा शिक्षकको सुविधा, संस्थागत विद्यालय शिक्षकको पेसागत सुरक्षा, सरुवा प्रणालीलगायतमा महासंघले असहमति जनाएको छ ।
यसअघि महासंघले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न ०७५, ०७८, ०८० एवं ०८१/८२ मा आन्दोलन गरी सरकारसँग सहमतिसमेत गरेको थियो । पछिल्लोपटक २९ दिने आन्दोलनको १७ वैशाख ०८२ मा सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार १५ असार ०८२ भित्र विगतका सबै सहमति समावेश भएको अग्रगामी विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसक्नुपर्ने थियो ।
तर, झन्डै दुई महिनापछि मात्रै ऐन पास भएकोमा महासंघले आपत्ति जनाएको छ । १७ वैशाखमा सहमति हुँदा महासंघले सरकारसँग नौ बुँदामा सहमति गरेको थियो । तर, ती सम्झौतासमेत अझै कार्यान्वयनमा नआएको महासंघका अध्यक्ष सुवेदीले बताए । ‘अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्वका लागि तोकिएको आन्तरिक परीक्षाको प्रतिशत सहमति (७५ प्रतिशत आन्तरिक)अनुसार नहुनु, गोल्डेन ह्यान्डसेकअन्तर्गत दिइने रकम किटान गरी नतोकिनु, स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवाको प्रबन्ध समावेश नहुनु, सम्पूर्ण अस्थायी अवधिको गणना नहुनु, म्याद सकिएका अध्यापन अनुमतिपत्रको म्याद थप्ने कुरा नसमेटिनुमा हाम्रो आपत्ति हो,’ उनले भने । उनका अनुसार शिक्षकको विभागीय कारबाहीको व्यवस्था सहमतिअनुसार विधेयकमा सम्बोधन भएको छैन । त्यस्तै, विद्यालय कर्मचारीको पद र वेतन सुनिश्चित नहुनु, बालकक्षा शिक्षकको पद र सेवा–सुविधा निश्चित नहुनु, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवा, सुविधा र पेसा सुरक्षाको उचित प्रबन्ध नगरिनु, सहमतिविपरीत अन्यायपूर्ण र अव्यावहारिक सरुवा प्रणालीको व्यवस्था ल्याइनु, पेसाकर्मीको सहमतिविना र त्यस्तै कुनै आकर्षक प्रस्तावविना शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रबन्ध गर्नुजस्ता विषयमा महासंघको आपत्ति छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनविपरीत र सम्बन्धित पेसाकर्मीको स्वीकृतिविना शिक्षकलाई राष्ट्रिय क्याडरबाट स्थानीय क्याडरमा रूपान्तरण गर्न खोजेकामा पनि महासंघले विरोध गरेको छ । स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत अस्थायी/करार शिक्षकका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था नगरिनु, सिकाइ अनुदान शिक्षकको कोटा दरबन्दीमा रूपान्तर नहुनु, प्रधानाध्यापकको ट्रेड युनियन अधिकार खोसिनु, पुनर्बहाली भएका द्वन्द्वपीडित शिक्षकले सेवाबाट बाहिरिन चाहेमा बिचको अवधि गणना गरी उपदान वा निवत्तिभरण दिन सक्ने व्यवस्था नहुनु, शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था नहुनुलगायत विषय सम्बोधन नभएको महासघले जनाएको छ ।
स्थानीय तहमा समायोजनप्रति आपत्ति
विधेयकले विद्यालय स्थानान्तरण, गाभ्ने, तह घटाउने, दरबन्दी थप्नेलगायत अधिकार स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था गरेको छ । तर, महासंघले शिक्षकलाई स्थानीय सरकारअन्तर्गत राख्न नहुने अडान लिएको छ ।
‘शिक्षक संघअन्तर्गत हुनुपर्छ । दरबन्दी केन्द्रमै हुनुपर्छ, हामी अर्को संरचनामा जाँदैनौँ,’ महासंघका अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘त्यसो गर्दा न्यायिक हुँदैन, ऐनमा निजामती कर्मचारीलाई सरह व्यवस्था हामीलाई पनि हुनुपर्छ भन्ने थियो, तर भएन । हिजो जसमा हाम्रो लडाइँ थियो, त्यसको मर्मअनुसार विधेयकमा व्यवस्था भएन ।’
अस्थायी, राहत, प्राविधिक तथा विशेष शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी बनाउने सहमति भए पनि त्यसलाई ऐनले स्पष्ट नगरेको महासंघको भनाइ छ । स्थायी नपाउनेले सम्मानपूर्वक ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ दिनुपर्ने महासंघको माग छ ।
बालविकास शिक्षकप्रति बेवास्ता
महासंघले बालविकास तहका शिक्षकलाई ‘सहजकर्ता’ मात्र भनिएकोमा आपत्ति जनाएको छ । सुवेदीका अनुसार उनीहरूलाई शिक्षककै हैसियतमा राखी प्राथमिक तहसरह सुविधा दिनुपर्ने महासंघको माग हो । ‘उहाँहरूलाई बालविकास शिक्षक भनिनुपर्छ र प्राथमिक र तृतीयसरहको तलब सुविधा दिनुपर्छ भनेका हौँ,’ उनले भने, ‘तर, त्यसो भएन ।’
२१ भदौदेखि आन्दोलनका निर्णायक कार्यक्रम
विधेयकमा शिक्षकका माग सम्बोधन नगरिएको र विगतका सहमति नसमेटिएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघले ९ भदौमा प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री तथा दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने र त्यसपछि विभिन्न चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ । ११–२० भदौमा केन्द्रमा सबै पार्टीका कार्यालयमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने र एक घण्टा धर्ना दिने, १३ भदौमा सबै पालिकामा ध्यानाकर्षण गराउने, १५ भदौमा जिल्लास्तरीय समन्वय इकाइमा ध्यानाकर्षण गराउने र २१ भदौमा दोस्रो चरण र निर्णायक आन्दोलन सुरु गर्ने महांसघको कार्यक्रम छ ।
विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस
विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले समितिको प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् । सबै पक्ष र सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा पटकपटक छलफल गरेर समितिले विधेयक पेस गर्ने स्थितिमा ल्याएको सभापति थापाले बताए ।
निजी विद्यालय पनि आन्दोलनमा
विधेयकले निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने र पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै प्याब्सन र एन प्याब्सन आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । विधेयकमा निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक र पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था समेटिएको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका हुन् । माग सम्बोधन नभए ९ भदौदेखि विद्यालय बन्द गर्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् ।
