ओली–भण्डारी द्वन्द्वको ऐँठन

• राज्यसत्ताको उच्च ओहदामा पुगेर पनि खासै केही गर्न नसकेका ओली र भण्डारीमा जनतामा नयाँ आशा जगाउन सक्ने क्षमता छैन ​​​​​​

मार्क्सवादीमाझ विश्वचर्चित एक भनाइ छ, ‘मोर माक्र्सिस्ट देन माक्र्स ! अर्थात्, माक्र्सभन्दा ज्यादा क्रान्तिकारी मामार्क्सवादीहरू !’ वामवृत्तमा उनीहरूका लागि ‘लालबुझक्कड’ शब्द प्रयोग गर्ने प्रचलन छ ।

एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा ‘जनताको बहुदलीय जनवाद अर्थात् जबज’ प्रतिपादन गरेका थिए । नेपाली सन्दर्भको नयाँ जनवाद भन्ने गरिएको उक्त सिद्धान्त खासमा राजतन्त्र, हिन्दु अधिराज्यसहितको बहुदलीय संसदीय कार्यक्रम हो । यथार्थमा एमालेले ०४७ सालको संविधान स्विकार्न अपनाएको रणनीतिक कार्यक्रम वा साधन हो, जबज । साध्य त विगतदेखि वर्तमानसम्मका सत्ता तथा लज्जास्पद संसदीय भूमिका देखिएकै हुन् । अब यसको ‘लिगेसी’बारे नेताद्वय केपी ओली र विद्यादेवी भण्डारीबिच द्वन्द्व बढ्ने परिस्थिति देखिएको छ । किनभने, राज्यसत्ताको उच्च ओहदामा पुगेर पनि विवादित तथा अक्षम साबित भएका दुवै व्यक्तित्वसँग जनतामा नयाँ आशा र ऊर्जा ल्याउन सक्ने नैतिक क्षमता छैन । पार्टी सत्तामा जो बढी हाबी भए पनि भविष्यमा उही लालबुझक्कडकै झल्को देखिन सक्छ । अर्थात्, को बढी जबजवादी भन्ने होडबाजी चल्नेछ ।

महासचिव भण्डारीले ०४७ को संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्दै २७ बुँदे ‘नोट अफ डिसेन्ट’ (फरक मत) राखेका थिए । जन्मजात एकदलीय कम्युनिस्ट पार्टीको मान्यता राख्ने कम्युनिस्ट पार्टीको बहुदलीय रूपान्तरणमा मदन भण्डारी र उनको सिद्धान्त जबजको मुख्य भूमिका छ । ०४७ सालको संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेको एमालेले सो संविधानको मुख्य पक्षधर बन्नबाट आफूलाई लामो समय रोक्न सकेन । जबज खासमा ०४७ सालको संविधान खाँटी पक्षधर र त्यसमा सामान्य सुधारको पक्षमा थियो । हाल त्यो अवस्था र व्यवस्थाभन्दा मुलुक धेरै अघि बढिसकेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा जबजको भूमिका शून्यप्राय: छ । ज्ञातव्य रहोस्, ३ जेठ ०७५ मा माओवादी केन्द्र र एमालेबिच एकता गरिँदा एमालेले आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्दै आएको जबज परित्याग गरेको थियो ।

पुरानै समूह, नयाँ द्वन्द्व : बरु नेपाली चलचित्र वा नाट्य क्षेत्रमा नयाँ कथाको कमी हुन सक्ला तथापि नेपाली राजनीतिमा नयाँ–नयाँ कथाको अभाव कहिल्यै हुन पाएन, पाउँदैन । त्यसमा पनि वाम वा कम्युनिस्ट झुण्डहरूलाई ससाना परिघटनाले समेत तरंगित पार्ने गर्छ । केही सातादेखि यता नेपालको राजनीतिक बजार एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली तथा पूर्वनेतृसमेत रहेकी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबिचको द्वन्द्वका कारण तरंगित बनेको छ । मूलत: यहाँ ठम्याउनुपर्ने सत्य के छ भने दुई नेता वा विचार समूहबिच प्रतिस्पर्धा देखा पर्नु लोकतन्त्रमा स्वाभाविक मानिने भए तापनि यो प्रतिस्पर्धा नभई द्वन्द्व हो । एमालेकै विगत हेर्ने हो भने नेतृत्वमा दाबी र प्रतिस्पर्धा गर्नेहरू पार्टीबाट लज्जित हुँदै बहिर्गनमा जान बाध्य पारिएका थुप्रै ज्वलन्त उदाहरण छन् । कम्युनिस्ट र मनुवादीबिच एक समानता भेटिन्छ, उनीहरू विपक्षी, प्रतिद्वन्द्वी तथा फरक मतलाई सर्वथा निषेध र सकेसम्म नामेट पार्न चाहन्छन् ।

एकातर्फ पूर्वराष्ट्रपतिको गरिमा त्यागेर पुन: दलीय राजनीतिमा प्रवेश गर्नु संविधान, कानुनको दृष्टिमा बाधा वा निषेध नभए पनि नैतिक हिसाबले कति जायज भन्ने प्रश्न उठेको छ । यो प्रश्न स्वाभाविक छ नै, तथापि भण्डारी राष्ट्रपति पदमा रहँदैदेखि निर्विवाद व्यक्तित्व भने होइनन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७७ साल पुस ५ गते प्रथमपटक संसद् (प्रतिनिधिसभा) विघटन गरे । ओली सरकारको उक्त विघटनलाई ११ फागुनमा सर्वाेच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै संसद् पुनस्र्थापना गरिदियो । ओलीले २०७८ जेठ ८ गते पुन: संसद् विघटन गरे । उक्त कदमलाई समेत असार २८ गते अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गर्‍यो । सो बखत ओलीको असंवैधानिक हर्कतमाथि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको बलियो साथ प्राप्त थियो ।

संविधानत: कार्यकारी भूमिका नहुने भए पनि त्यो संकटमा जनताको सम्मानित र गणतन्त्रको प्रतीक संस्था राष्ट्रपतिले दल र अन्य पक्षसँग परामर्श गरी संकटबाट मुक्त गर्न प्रयास गर्ने दायित्वबाट कोही कसैले उनलाई रोक्न सक्ने थिएन । ओलीको प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण समारोहमा ‘त्यो पर्दैन...’ भनिएका र राष्ट्रपतिको मुखबाट फुत्केको हाँसो, ओलीका असंवैधानिक कदममा उनको बलियो साथ, तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापनमा भण्डारीको सक्रियता र अन्त्यमा असंवैधानिक उद्देश्यले नागरिकता ऐन रोक्ने उनको व्यवहार आदि कार्य देश र जनताले बिर्सिएका छैनन् । त्यसैले, ओली र भण्डारीबिच देखिएको द्वन्द्व वैचारिक, एमालेको हितार्थ र जनताको सरोकारसँग सम्बन्धित होइन । बरु उनीहरूको सत्तामोहको ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ (स्वार्थको द्वन्द्व) मात्रै हो ।

ओली र भण्डारीले देश, जनता र पार्टीका निम्ति जे–जति योगदान गर्न सक्थे, गरिसके । उनीहरूको सम्मानजनक बहिर्गमन नै एक मात्र उपयुक्त विकल्प हो । राष्ट्रपतिको पदीय हैसियत, उच्च सम्मान, गणतन्त्रको प्रतीक भइसकेको व्यक्तित्वलाई दाउमा राखेर पुन: दलीय राजनीतिमा सक्रिय हुनुलाई स्वाभाविक राजनीति मानिँदैन ।

बरु त्यस्तो व्यवहार पदलोलुपता, अशोभनीय र व्यवस्थामाथिको ऐंठन हो । उनले पूर्वराष्ट्रपति पदको स्वतन्त्र र सम्मानित गरिमालाई सदुपयोग गरेर नै संविधान, व्यवस्था र प्राप्त उपलब्धि जोगाउन सक्ने राजनीतिक नेतृत्व स्थापनामा योगदान दिन सक्नेछिन् र सक्नु पनि पर्छ । के ओली वा भण्डारीविना एमालेमा नेतृत्वको संकट आएको हो ? उनीहरूबाहेक सक्षम र योग्य नेतृत्वको संकट छ भने त्यो दल विघटन गरिदिए भएन र ? अन्यथा जग हँसाउने कार्य रोकिनुपर्छ अब ।

ओली–भण्डारी द्वन्द्वको प्रभाव एमालेबाहिर समेत परेको देखिन्छ । पहिलो, केही महिनाअघि भण्डारीले एमाले नेतृकै हैसियतमा छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमण गरिन् । बहुप्रचारित कथन के छ भने चीन पुन: कम्युनिस्ट एकताको पक्षमा अझै प्रयासरत छ । सो भ्रमणका बखत चीन सरकारले उनलाई दिएको महŒव, सम्मानबारे चर्चा हुने गर्छ । दोस्रो, अर्कातर्फ भण्डारीकै कारण एमालेमा दबाइएका स्वर प्रस्फुटन हुन थालेका छन् । ओलीले पार्टीभित्रको फरक मतलाई निरंकुशतापूर्वक दबाएर त्रासदीमा राखेका थिए, छन् । तेस्रो, भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमनको घोषणाले अन्य कम्युनिस्ट घटकबिच एकताको सम्भावना देखा परेको छ । फलस्वरूप कम्युनिस्ट पार्टीका केही नेता भण्डारीसँगको सामीप्य बढाउन प्रयासरत देखिन्छन् ।

अन्तत: ओलीकै स्वार्थ र षड्यन्त्रमा एमालेको केन्द्रीय कमिटीले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई एमालेमा प्रवेश निषेध गरेको छ । एमालेले पूर्वराष्ट्रपतिको सक्रिय राजनीतिमा पुनरागनलाई संसदीय अभ्यास र मान्यताविपरीत तथा असंवैधानिक भनेको छ । तथापि, नेपालकै इतिहासमा थुप्रै राजाले समेत राजगद्दी परित्याग गरी सामान्य जनताको हैसियतमा जीवन बिताएका उदाहरण छन् । जस्तै– रणबहादुर शाह (सन् १७७५–१८०६) पृथ्वीनारायण शाहका नाति थिए । बुबा प्रतापसिंह शाहको अल्पायुमै मृत्यु भएपछि रणबहादुर बाल्यकालमै राजा बने । स्त्रीलम्पट उनी पशुपतिनाथको दर्शन गर्न काठमाडौं आएकी मधेशी विधवा सुन्दरी कान्तवती झाको रूपको मोहमा परे । सुन्दरीको मोहमा परेका राजाले कान्तवतीलाई रानी बनाउने र उनका छोरालाई राजगद्दी दिने सर्त मान्न तयार भए । अन्य रानी र उनीहरूतर्फ छोराहरू यथावत् भएकै अवस्थामा रणबहादुरले कान्तवतीतर्फको छोरो जन्मिएको १७ महिनामा रानीको आग्रहमा नाबालक छोराका निम्ति राजगद्दी परित्याग गरे । सोही समयदेखि राजाको जेठो छोरो मात्रै राजा बन्न पाउने परम्परा तोडियो भने त्यसपछि शाह वंशका राजाहरूले नाममा विक्रम थप्ने चलन बस्यो ।
त्यस्तै राजेन्द्रविक्रम शाह (सन् १८१३–१८८१) ले दुई रानीहरूको किचलोका कारण राजगद्दी त्यागे । त्यसैबिच १९०३ मा कोतपर्व घटना घट्यो । अर्काे चर्चित घटनाको पनि स्मरण गरौँ ।

तत्कालीन युवराज महेन्द्र शाहकी पत्नी तत्कालीन युवराज्ञी इन्द्रको मृत्युपश्चात् उनी साली रत्नसँग गहिरो प्रेममा परे । उनी रत्नसँग विवाह गर्न चाहन्थे तर पिता (तत्कालीन राजा) त्रिभुवनले त्यो कुरा स्वीकार गरेनन् । उनले महेन्द्रले रत्नसँग बिहे गरे भाइ हिमालयलाई राजा बनाउने धम्की नै दिए । त्यसैको झोंकमा हठी युवराज महेन्द्र पनि रत्नसँग बिहे गर्न नपाए युवराजबाट राजीनामा दिने र सामान्य नागरिक जीवन बिताउने निष्कर्षमा पुगे । यो कुरा कांग्रेसका प्रख्यात नेता बिपी कोइरालासम्म पुग्यो । कोइरालाले महेन्द्रलाई राजीनामा गर्न दिएनन् र राजालाई सम्झाएर रत्नसँग नै महेन्द्रको विवाह गराए । त्यति मात्रै होइन, राजाले बिहेका लागि कुनै हालतमा अनुमति दिएनन् भने सैनिक कु गराएर भए पनि महेन्द्रलाई उनकी प्रेमिकासँग विवाह गराउने योजनामा बिपी थिए, भनिन्छ ।

विद्यादेवी भण्डारी पूर्वराष्ट्रपति भएकै कारण पुन: राजनीतिमा जोडिनबाट निषेध गरिनु ओलीको निरंकुशता हो । राजतन्त्रमा राजाले राजगद्दी परित्याग गरी सामान्य नागरिक हैसियतमा जिउन तयार भएका उदाहरण भएको हाम्रो मुलुकको इतिहास जीवितै छ । पूर्वराष्ट्रपतिले राज्यले दिएका सेवा–सुविधा त्यागेको स्वघोषणा गरी राजनीतिमा पुनरागमन गर्नु वा निस्क्रिय रहनु उनकै विवेकमा निर्भर रहन्छ । ओलीको यस्तो निरंकुशता र प्रतिस्पर्धीप्रतिको कठोर व्यवहारले एमालेकै भविष्यमाथि संकट आइपर्ने सम्भावनाको संकेत गर्छ । सक्रिय राजनीतिमा पुन: प्रवेश गरिसकेको घोषणा गरेकी भण्डारीको आगामी कदम के हुनेछ, त्यो भने निकट भविष्यमा देखिने नै छ ।