नागरिक उन्मुक्तिभित्रको विवाद उत्कर्षमा

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र उनका पति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीबिचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । आन्तरिक विवाद चर्कँदै गएपछि रेशम पक्षले रञ्जितालाई अध्यक्षबाटै हटाउन खोजेको छ । 

अध्यक्षबाट हटाउने प्रक्रियाअन्तर्गत संस्थापक बहुमत केन्द्रीय सदस्यको बैठकले रञ्जितालाई २४ घण्टाभित्र जवाफ पेस गर्न भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय आइतबार गरेको छ । उता संस्थापक केन्द्रीय सदस्यमा बहुमत गुमाएपछि अध्यक्ष श्रेष्ठले पार्टीका वरिष्ठ नेता शिव बाँस्तोलालाई आइतबार नै कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएकी छिन् । 

रञ्जिता पक्षका एक नेताका अनुसार संस्थापक बहुमत केन्द्रीय समितिको बैठकले आफ्नो प्रतिकूल निर्णय गर्ने आकलनसहित त्यसअघि नै उनले कार्यवाहक अध्यक्ष तोकेकी हुन् । बैठकले अध्यक्ष श्रेष्ठलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । अध्यक्षलाई स्पष्टीकरण सोधेर २४ घण्टाभित्र जवाफ लिन पार्टीको अनुशासन आयोगका अध्यक्ष रामलाल डगौरा थारूलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको छ ।

संस्थापक बहुमत केन्द्रीय सदस्यले केन्द्रीय समितिको बैठक माग गर्दा पनि अनदेखा गरी अपमान गरेको भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठविरुद्ध खेद व्यक्त गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको अनुशासन आयोगका अध्यक्ष डगौरा थारूले बताए । यही १४ साउनमा पार्टीको प्रथम राष्ट्रिय भेला बोलाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको उनले जानकारी दिए । ‘हामी संस्थापक बहुमत केन्द्रीय सदस्यले २४ घण्टाभित्र बैठक बोलाउन लिखित आग्रह गरेका थियौँ, तर अध्यक्षले सुनुवाइ गर्नुभएन,’ डगौराले भने, ‘बहुमत सदस्यको अपमान गर्ने र पार्टी विधानविपरीत चल्ने काम अध्यक्षले गरिरहनुभएको छ । त्यसैले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेका हौँ ।’ स्पष्टीकरणको जवाफ आएपछि त्यहीअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनले बताए ।

पार्टीको कार्यदिशा, भावी रणनीति, संगठनात्मक संरचना निर्माण, पार्टी केन्द्रीय सदस्यहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँट, रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ मा हुने उपनिर्वाचनको तयारीलगायतका विषयमा छलफल गर्न पार्टीको राष्ट्रिय भेला गर्न आवश्यक देखिएको सार्वजनिक गरिएका निर्णयमा उल्लेख छ । स्रोतका अनुसार उक्त भेलाबाट अध्यक्ष श्रेष्ठविरुद्ध थप कारबाही गर्ने तयारीस्वरूप स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।

ज्येष्ठ संस्थापक केन्द्रीय सदस्य दामोदर पण्डितको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा पार्टीका २१ जना संस्थापक केन्द्रीय सदस्यमध्ये १३ जना उपस्थित थिए । ‘अध्यक्ष र संरक्षकबिच विगतबाटै विवाद रहेको जगजाहेरै छ । अध्यक्ष अहिले भ्रष्टाचार काण्डमा पनि मुछिनुभएको छ, यही मौकामा उहाँलाई पदबाट हटाउन खोजिएको हो,’ नागरिक उन्मुक्तिका एक नेताले भने, ‘दुई पक्षबिचको विवाद वारपारको स्थितिमा छ ।’

पार्टीका संरक्षक रेशमले यसअघि भिडियो सन्देश जारी गर्दै जग्गा हिनामिनाका लागि भएको घुस डिलमा मुछिएको आरोपबाट भाग्न नपाउने भन्दै केन्द्रीय समितिमा आएर जवाफ दिन भनेका थिए । यसअघि गत वर्ष असारमा रञ्जितालाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर गंगाराम चौधरीलाई नेता चयन गरिएको थियो । सात सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलमा पनि श्रेष्ठ पक्ष अल्पमतमा छ ।  

घुस डिल प्रकरणमा जोडिएपछि आलोचना खेपिरहेकी पूर्वमन्त्री रञ्जिताले आफू अस्वस्थ रहेको कारण देखाउँदै अध्यक्षको सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्ने गरी बाँस्तोलालाई आइतबार कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएकी हुन् । आफ्नो स्वास्थ्यमा सुधार नभएसम्म वा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिइएको रञ्जिताले उल्लेख गरेकी छिन् ।

उनीनिकट नेताहरूले विधानअनुसार अध्यक्षलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र हटाउने अधिकार बहुमत सदस्यलाई नरहेको दाबी गरेका छन् । अध्यक्ष श्रेष्ठनिकट संस्थापक केन्द्रीय सदस्य कोमल ज्ञवालीले पार्टीको विधानअनुसार बहुमत केन्द्रीय सदस्यले अध्यक्षलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र हटाउन नसक्ने दाबी गरिन् । 

 ‘विधानअनुसार ५१ प्रतिशत अधिकार अध्यक्षसँग छ । अध्यक्षलाई हटाउने व्यवस्थाबारे विधानले बोलेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘अध्यक्ष हटाउन महाधिवेशननै हुनुपर्छ ।’ अस्वस्थता र घुस डिलको अडियो प्रकरणमा आरोप खेप्नुपरेपछि अध्यक्ष श्रेष्ठले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी पार्टीकै वरिष्ठ नेतालाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएको ज्ञवालीले बताइन्

रेशमनिकट नेताहरूले भने संस्थापक केन्द्रीय सदस्य नरहेकाले बाँस्तोलालाई पार्टी विधानले नचिन्ने भएकाले उनलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिन नमिल्ने तर्क गरेका छन् । टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई कारागारमा रहेका रेशमको पहलमा ०८९ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनअघि नागरिक उन्मुक्ति गठन भएको थियो । रेशम जेलमुक्त भएसँगै पार्टीमा हावी हुन थालेपछि दुईजनाबिच असमझदारी उत्पन्न भएको थियो । 

त्यहीबिच पार्टीको पहिलो महाधिवेशन गराएर आफूलाई हटाएर रेशम अध्यक्ष बनेपछि रञ्जिता थप चिढिइन् । तर, कर्तव्य ज्यान र ज्यानमारा मुद्दामा दोषी ठहर भएका व्यक्ति पार्टी अध्यक्ष हुन नसक्ने भन्दै निर्वाचन आयोगले उक्त महाधिवेशनको कमिटीलाई मान्यता दिएन । आयोगको निर्णयसँगै रञ्जिता अध्यक्षमा पुनर्वहाली भइन् ।  ‘दुवैजनाले आफूअनुकूल चलाउन खोज्दा समस्या भएको हो,’ नागरिक उन्मुक्तिका एक नेताले भने, ‘आन्तरिक संघर्षले पार्टी विघटनको अवस्थामा पुग्न थालेको छ ।’