- वि.सं Invalid date format
संसद्मा छलफलमा रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयक हालको व्यवस्थाभन्दा झनै सरकार नियन्त्रित हुने गरी ल्याउन खोजिएको भन्दै सञ्चार क्षेत्रसँग आबद्ध सरोकारवाला विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा आइतबार भएको छलफलमा उनीहरूले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएअनुसारकै विधेयक विनासंशोधन अघि बढाए मान्य नहुने चेतावनीसमेत दिए ।
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष विपुल पोखरेलले राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयक प्रतिगामी रहेको र विनासंशोधन अघि बढाइए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए । ‘मिडिया काउन्सिल अर्धन्यायिक निकाय हो । यसले दैनिक पाँचदेखि ६ वटा उजुरी फस्र्योट गर्नुपर्छ । त्यसो हुँदा यो राज्यको नियन्त्रणभन्दा अलग रहनुपर्छ । यही विषयलाई लिएर सरकारसँग पटक–पटक छलफल चलायौँ । सडकबाट संघर्ष पनि गर्यौँ,’ उनले भने, ‘पछि सञ्चार मन्त्रालयले डा. सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा सुझाव समिति गठन गर्यो । त्यसवेला पनि सोही किसिमका सुझाव दियौँ । तर, विधेयक अहिले कार्यान्वयनमा रहेको ऐनभन्दा पनि नियन्त्रणमुखी देखियो । विधेयक विनासंशोधन अघि बढ्ने हो भने पत्रकार आन्दोलनमा उत्रिनेछन् ।’
पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयक जस्ताको तस्तै अघि बढ्दा मिडिया काउन्सिल स्वायत्त नभई सरकारमातहत रहने छलफलमा सुझाव दिए । ‘राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको मिडिया काउन्सिलसँग सम्बन्धित विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए यो स्वायत्त प्रकृतिको रहँदैन । यो सरकारमातहत जान्छ । यस्तो काउन्सिलमार्फत मिडियामाथि हात हाल्न सरकारलाई सजिलो बनाउँछ । सरकारले खोजेर ल्याएको व्यक्ति काउन्सिलको अध्यक्ष हुनुहुँदैन,’ उनले भने ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय पत्रकारिता विभागका उपप्राध्यापक डा. जगत नेपालले पनि विधेयक प्रतिगामी प्रकृतिको रहेको उल्लेख गरे । उनले काउन्सिललाई सरकारमातहत राख्ने गरी राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको प्रेस स्वतन्त्रतालाई खारेज गर्ने धारणा राखे । ‘मिडिया काउन्सिल मुलुकभर दर्ता भएका सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्ने निकाय हो । संसारमा यस्तो निकायको गरिमा उच्च हुन्छ । यस्तो निकाय सरकारबाट अलग रहन्छन् । तर, हामीकहाँ सञ्चार मन्त्रालयको एउटा विभागजस्तो बनाउन खोजियो । यो प्रावधानले संविधानले दिएको प्रेस स्वतन्त्रतालाई सम्बोधन गर्दैन । विधेयकमा रहेको अहिलेको प्रावधान संशोधन गरिनुपर्छ,’ उनले भने ।
विशेषगरी मिडिया काउन्सिलको नेतृत्व नियुक्तिसम्बन्धी विधेयकमा राखिएको प्रावधानलाई लिएर सञ्चारविज्ञले प्रश्न उठाएका थिए । विधेयकमा काउन्सिलको अध्यक्ष मन्त्रालयका सचिवले गरेको सिफारिसका आधारमा सरकारले नियुक्त गर्ने भनिएको थियो । विधेयकको दफा ६ को उपदफा २ मा भनिएको थियो, ‘उपदफा (१) बमोजिम काउन्सिलको अध्यक्ष र खण्ड (घ) र (ङ) बमोजिमका सदस्य नियुक्तिका लागि मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा नेपाल सरकारले तोकेको विज्ञ सदस्य एकजना र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव रहने गरी तीन सदस्यीय सिफारिस समिति रहनेछ ।’
अध्यक्षका लागि आवश्यक योग्यता भने सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश वा पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति भनिएको थियो । यदि अध्यक्ष पदमुक्त भए रिक्त अवधिसम्मका लागि काउन्सिलको नेतृत्व मन्त्रालयका सहसचिवले गर्ने भनिएको थियो । विधेयकको दफा १४ को (२) मा भनिएको थियो, ‘उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यक्षको पद रिक्त रहेको वा निलम्बनमा रहेको अवस्थामा दफा १५ बमोजिम अध्यक्ष नियुक्ति नभएसम्मका लागि कार्यवाहक अध्यक्षकोरूपमा दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको सदस्यले बैठक बोलाउनेछ र सो बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।’
राष्ट्रिय सभाले सोही विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गरेपछि सञ्चार क्षेत्र असन्तुष्ट बनेको हो । सञ्चारविज्ञ डा. रघु मैनालीले राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मान्यतालाई आत्मसात् नगर्ने बताए । ‘संसारभर मिडिया काउन्सिलको गरिमा उच्च हुन्छ । किनकि यसले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई ध्यानमा राखेर मिडियासँग सम्बन्धित मुद्दाको नियमन गर्नुपर्छ । तर, अहिलेको विधेयकअनुसार काउन्सिललाई सहसचिव र सूचना विभागको डाइरेक्टरले चलाउने जस्तो देखियो,’ उनले भने । समितिको छलफलमा पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष गोविन्द आचार्य, डा. घमराज लुइँटेल, डा. श्रीराम पौडेल, ऋषिकेश दाहाललगायत सहभागी थिए । समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले काउन्सिल विधेयक छलफलमा सञ्चारविज्ञबाट आएको सुझाव सकारात्मक रहेको बताए ।
