आयल निगममा बेथिति : वार्षिक ५० करोड व्ययभार थपिने गरी ढुवानी भाडा वृद्धि

शुक्रबार साँझ बसेको आयल निगम सञ्चालक समिति बैठकले पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्यांकरको भाडादर वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्दा वार्षिक कम्तीमा ५० करोड व्ययभार थपिने निगम स्रोतको भनाइ छ ।ढुवानी भाडा वृद्धि गर्न पेट्रोलियम ट्यांकर ढुवानी व्यवसायीले चैतदेखि निरन्तर दबाब बढाइरहेका थिए ।

निगम उच्च अधिकारी र पेट्रोलियम ट्यांकर व्यवसायीबिच १५ दिनयता ढुवानी भाडा बढाउने विषयमा निरन्तर संवादसमेत चलिरहेको थियो । दुवैको स्वार्थपूर्ति हुने विन्दुमा सहमति भएपछि शुक्रबारको सञ्चालक समितिबाट ४.७५ प्रतिशतदेखि ५.९० प्रतिशतसम्म ढुवानी भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय भएको हो । 

सञ्चालक समितिले ढुवानी भाडादर वृद्धि गर्ने निर्णय लिन सजिलो हुने गरी गत वैशाख अन्तिम सातामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव शिवप्रसाद पोखरेलको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो । सोही कार्यदलले गरेको सिफारिसलाई देखाएर शुक्रबारको सञ्चालक समितिले ढुवानी भाडादर वृद्धि गर्ने निर्णय लिएको पोखरेलले जानकारी दिए ।

‘शुक्रबारको सञ्चालक समितिबाट मेरो संयोजकत्वको कार्यदलले दिएको सिफारिसका आधारमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ,’ निगम सञ्चालक समिति सदस्यसमेत रहका पोखरेलले भने, ‘करिब तीन महिनासम्म गहन अध्ययन गरेर सिफारिस भएको छ । कार्यदलमा विशेषज्ञलाई सदस्य राखेर काम गरिएको थियो ।’ 

ढुवानी भाडादर वृद्धि गर्दा निगमका उच्च अधिकारीले समेत लाभ लिएको स्रोतको भनाइ छ । त्यसैले, शुक्रबार साँझ सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न सघाउ पुग्ने गरी माइन्युट तयार गर्न शनिबार दिउँसो निगमका उच्च अधिकारीहरू केन्द्रीय कार्यालयमा जम्मा भएका थिए । तर, ढुवानी भाडादर वृद्धि हुन लागेको खबर फैलिएपछि उनीहरू निर्णय गर्न हच्चिएका छन् ।

गत फागुनमा मात्रै ग्यास उद्योगीको कमिसन प्रतिसिलिन्डर १२ रुपैयाँ ७५ पैसा वृद्धि गरेर आर्थिक लाभ लिएका निगम अधिकारीहरू अहिले फेरि ढुवानी भाडा बढाउन कस्सिएका हुन् । 

ढुवानी भाडा घटाउन उच्चस्तरीय समितिले दिएको निर्देशन लत्याइयो
आयल निगमले ग्यास तथा पेट्रोलियम व्यवसायीलाई दिँदै आएको कमिसन, भाडालगायत अन्य खर्चका शीर्षकहरू बढी भएकाले घटाउन विभिन्न उच्चस्तरीय समितिहरूले सुझाव दिँदै आएका छन् । पछिल्लोपटक ०७९ मा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल (हाल गभर्नर) संयोजकत्वको कार्यदलले ढुवानी भाडालगायतका खर्चका शीर्षकबारे अध्ययन गरेर घटाउन निर्देशन दिएको थियो । कार्यदलले दिएको सुझावमा भनिएको छ, ‘पेट्रोलियम ढुवानीकर्तालाई दिँदै आएको सञ्चालन खर्च, कमिसन, ढुवानी भाडा तथा प्राविधिक नोक्सानीको पुनरावलोकन गरी खर्च घटाउने ।’

आयोग उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय समितिमा तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसमेत सदस्य थिए । त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरूलगायतको विज्ञ सम्मिलित शक्तिशाली समिति थियो । सो समितिले दिएको निर्देशन पालन गरेर संस्था सुदृढ पार्नुको सट्टा निगम व्यवस्थापनले आफू र व्यवसायीको निहित स्वार्थपूर्ति गर्न ढुवानी भाडादर वृद्धि गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

अहिले नै अचाक्ली छ भाडादर
आयल निगमले पछिल्लोपटक भुक्तानी गरेको ट्यांकरको प्रतिट्रिप ढुवानी भाडादर 

• बरौनी–सिनामंगल रुट : १ लाख १८ हजार ७ सय ४०
• बरौनी–थानकोट रुट : १ लाख १८ हजार १ सय ४०
• मोतीहारी–काठमाडौं रुट : ७३ हजार ८ सय ८४
• अमलेखगन्ज–काठमाडौं रुट : ४९ हजार ५ सय ५९

मेरो संयोजकत्वको कार्यदलले भाडादर बढाउने सिफारिस गरेको हो
शिवराज पोख्रेल, सञ्चालक समिति सदस्य, आयल निगम
पेट्रोलियम ट्यांकर ढुवानीको भाडादर वृद्धि गर्न व्यवसायीले दबाब बढाएपछि मेरो संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको थियो । सो कार्यदलमा विषयविज्ञ राखेर करिब तीन महिनासम्म गहन अध्ययन भएको छ । यस क्रममा खर्चका धेरै शीर्षकहरू बढेको पाएपछि हामीले निश्चित दरमा ढुवानी भाडादर बढ्नुपर्छ भनेर सिफारिस गरेका छाँै । हाम्रो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको छ ।

व्यवसायीको स्वार्थपूर्तिमा रमाउँदै कार्यकारी निर्देशक भट्ट
गत फागुनमा ग्यास उद्योगीलाई प्रतिसिलिन्डर १२.७५ रुपैयाँ कमिसन वृद्धि गरेर ‘आर्थिक लाभ लिएका’ भट्टले अहिले ट्यांकर साहु खुसी हुने गरी ६ प्रतिशतसम्म ढुवानी भाडा बढाउने निर्णय गरेर आयल निगमलाई आर्थिक बोझ बढाएका छन् ।