उद्योगमन्त्री र चेम्बरबिच छलफल

अनुगमन र अत्यधिक जरिवानाले व्यावसायिक वातावरण बिग्रन सक्छ : अध्यक्ष अग्रवाल 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले व्यावसायिक र औद्योगिक वातावरण शिथिल रहेका वेला वाणिज्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगनन गरी अत्यधिक जरिवाना तिराउने क्रियाकलापले व्यावसायिक वातावरण थप बिग्रन सक्ने बताएको छ । बुधबार निजी क्षेत्रका उद्यमी–व्यवसायीसहित उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसँगको छलफलमा एमआरपी कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योल एवं पर्याप्त जनचेतना नहु“दा आमउपभोक्तामा परेको असरबारे चेम्बरले सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ । 

चेम्बर अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले मन्त्री भण्डारीसमक्ष सरोकारवाला निकायसँग सर्वपक्षीय छलफल र सहमतिका आधारमा मात्रै एमआरपीलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए । अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘विभागले केही समयदेखि बजारमा कडा अनुगमन सुरु गरेको छ र एमआरपी उल्लेख नभएको पाइएमा अधिक जरिवाना लाग्ने गरेको छ । यसले व्यावसायिक वातावरण बिग्रन सक्छ ।’

देशमा अधिकांश उपभोग्य सामानका लागि आयातमा नै निर्भर हुनुपरेकाले एमआरपी लेबलको व्यवस्था आयातीत वस्तुहरूको हकमा लागू गर्न निकै कठिन हुने भन्दै अध्यक्ष अग्रवालले भन्सारमा सन्दर्भ मूल्यको व्यवस्था कायमै रहेकाले भन्सार प्रयोजनका लागि विश्व व्यापार संगठनको मान्यताअनुसार कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने उल्लेख गरे । 

‘गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको अधिकार हो, उक्त अधिकारबाट उपभोक्तालाई वञ्चित हुन नदिन तथा बजार र मालवस्तुबारे हरेक विषयमा चेतना अभिवृद्धि गर्न प्रचार–प्रसार तथा सचेतनाका कार्य अगाडि बढाइनुपर्ने अहिलेको आवश्यक्ता देखिएको छ,’ उनले भने । 

कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका अधिकांश पदाधिकारीले निजी क्षेत्रका एमआरपी र लेबलिङको नाममा भएको अनुगमनका कारण व्यवसायीले अनावश्यक दु:ख पाउनुपरेको गुनासो गरेका थिए । एमआरपीका बारेमा अधिकांश व्यवसायी र उद्यमीलाई जानकारीसमेत नभएको उनिहरूको भनाइ छ । छलफलमा मन्त्री भण्डारीले सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयमा थप छलफल गरेर मात्रै एमआरपी कार्यान्वयन प्रक्रियालाई आवश्यक्ताअनुसार अघि बढाइने आश्वासन दिए ।