पाँच वर्षमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दोब्बरले बढ्यो मुद्दाको लगत

जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पाँच वर्षभित्रै दोब्बरले मुद्दा बढेका छन्। मुद्दा संख्या बढेपछि हाल सञ्चालनमा रहेको भवन साँघुरो भई अदालत तीनवटा भवनमा छरिएको छ।

अभिलेखअनुसार ०७७/७८ मा उक्त अदालतमा २१ हजार ८३२ मुद्दा थिए भने हाल मुद्दाको लगत दोब्बरभन्दा बढी पुगिसकेको छ। चालू आर्थिक वर्षको २७ असारसम्म ५२ हजार १४१ मुद्दा छन्। बर्सेनि मुद्दा संख्या बढ्दै जाँदा न्यायाधीश र कर्मचारी दुवै कम भएको अदालतले जनाएको छ।

‘१९ इजलासको परिकल्पना गरेर बनाइएको थियो रे त्यो वेला। अहिले मुद्दा संख्या निकै बढ्यो,’ जिल्ला अदालतका एक नम्बर न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलले भने। स्थान अभावका कारण अहिले एउटै जिल्ला अदालतवरपरका तीन भवनबाट सेवा दिँदै छ। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भवन भत्काई अदालतका लागि नयाँ भवन बनाइएको थियो। जसमा ०७१ कात्तिकबाट अदालतले स्वामित्व ग्रहण गरेको थियो। त्यस समय सुविधासम्पन्न र फराकिलो रहेको जिल्ला अदालत समयसँगै साँघुरिएको हो।

दुईवटा लिफ्ट, सबै तलामा सिसिटिभी, शारीरिक अशक्त तथा ह्विलचियर प्रयोगकर्ता एवं अपांगतामैत्री कक्षहरू रहेको यो अदालत अहिले भिडभाडयुक्त र इजलाससमेत नअट्ने भएको छ। अहिले दुईवटै लिफ्टमा समेत खाली ठाउँ हुँदैन। पाँचवटै तलामा गरी महिला, पुरुष र अपांगमैत्री शौचालय छन्।

दुईतले भूमिगत पार्किङसमेत गरी आठ तलाको यो भवन ३४ करोड १३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा निर्माण गरिएको थियो। युनाइटेड बिल्डर्स लामा श्यामसुन्दर कैलाश जेभीले भवन निर्माण तथा प्रयोगपछि अदालतलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। ७ रोपनी ३ आनाभन्दा बढी जग्गामा यसको मूल भवन छ। तर, अहिले पानी पर्दा उक्त भवनको छतको ट्रस्ट जीर्ण भएकाले चुहिने गरेको छ।

अदालतका अनुसार हाल मुख्य भवनमा इजलास नं १ देखि २६ सम्म छन्। विशेष अदालतसँगै रहेको पारिपट्टिको वन परिसरको भवनमा २७ देखि ३१ नं इजलास सञ्चालनमा छन् भने अदालतसँगै रहेको भूमिगत सिँचाइको परिसरमा इजलास नं ३२ देखि ३८ छन्। यीसँगै यिनका फाँटसमेत सम्बन्धित भवनभित्र छन्।

सबै जिल्ला अदालतहरूमध्ये सबैभन्दा बढी मुद्दाको चाप रहेको काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ४३ न्यायाधीशको दरबन्दी भए पनि ३९ पदपूर्ति रहेको छ। यसमा पनि दुईजना अन्य अदालतमा काजमा गएका छन्। यसैगरी, ३२७ स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि हाल न्यायाधीशका सुविधाबाहेकका गरी कुल ३८९ कर्मचारी कार्यरत छन्।

हाल जिल्ला अदालतमा ०७६ सालदेखिका मुद्दा विचाराधीन रहेका स्रेस्तेदार तीर्थराज भट्टराईले बताए। एउटै मुद्दामा अन्य निवेदनहरू थपिँदा र लगाउमा राखिने केही मुद्दाहरूमा अन्य मुद्दाबाट प्रभावित हुने भएकाले यस्ता केही मुद्दाहरू फैसला हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

हालसम्मकै सबैभन्दा बढी मुद्दा फर्स्योट
जिल्ला अदालतले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी मुद्दा फर्स्योट गरेको जनाएको छ। आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को २७ असारसम्म २५ हजार ६३९ वटा नयाँ दर्ता मुद्दासमेत गरी ५२ हजार १४१ थान लगत छ।

अदालतका अनुसार यसमध्ये २६ हजार ७४४ थान ( ५१.२९ प्रतिशत) मुद्दा फर्स्योट भएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा फर्स्योट दर ४६.८१ थियो। दुई वर्ष पुराना मुद्दामा पनि कमी आएको छ। अभिलेखअनुसार दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा १ हजार ८५३ वटा छन्।

अन्य अदालतहरुको फर्स्योट दर राम्रो हुँदा काठमाडौंको भने ढिलाइ हुनुको विभिन्न कारण रहेको न्यायाधीश पोखरेल बताउँछन्। मुद्दा दर्ता गरी पक्षहरू बाहिर जाने, वतनकै कारण पटक-पटक म्याद बदर गर्नुपर्ने स्थिति आउने, सुरु अदालत भएकाले साक्षी बकपत्र, बयानजस्ता सबै कार्यहरू गरिनुपर्नेलगायतका कारणले यस्तो भएको उनको भनाइ छ।

न्यायाधीश पोखरेलले भने, ‘काठमाडौं जिल्ला अदालतको तुलना अन्य अदालतसँग हुन सक्दैन। यहाँको तुलना यहीँकै विगतको तथ्यांकसँग गर्नुपर्छ। किनकि यहाँ ७७ वटै जिल्लाका मुद्दा पर्छन्।’ नयाँ दर्ताभन्दा फैसलाको संख्या बढी भएको यो पहिलोपटक रहेको उनको भनाइ छ।