निजामती विधेयकमा तोडमोडः छानबिन समिति गठनका लागि छलफल 

‘संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८०’मा व्यवस्था गरिएको कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धीको व्यवस्था तोडमोड गरिएको विषयमा छानबिन समिति बनाउन छलफल सुरु भएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले बिहीबार प्रमुख दलसँग छलफल गरेका छन्। 

सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा बिहीबार अपराह्न सभामुख घिमिरेले एमाले मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौला, कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेसँग छलफल गरेका हुन्। छलफलमा उपसभामुख इन्दिरा राना पनि सहभागी थिइन्। 

सभामुखले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १८० बमोजिमको समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । समितिले गर्नुपर्ने काम र सोको समयावधि तथा समितिमा रहने सदस्यको नामावलीबारे दलहरूको प्रस्तावसमेत माग गरेका छन्। 

प्रमुख दलहरूले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नै उपर्युक्त हुने सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले विधेयकको व्यवस्था तोडमोड गरिएको विषय व्यवस्थापिकाको भएकाले सरकारको धारणा माग गर्न आवश्यक नभएको बताए । तीनवटै प्रमुख दलका नेताहरूले आ–आफ्ना दलसँग छलफल गरेर सभामुखलाई जानकारी गराउने बताएका छन् । 
आगामी असार २३ गते बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकअगावै दलहरूबिच समझदारी गरेर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामा समितिको प्रस्ताव गर्ने दलहरूबिच सहमति भएको छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले बुधबार बसेको समितिको बैठकका निर्णयबारे मौखिक जानकारी गराए पनि औपचारिक जानकारी नआएको संघीय संसद् सचिवालयले जानकारी गराएको छ । खतिवडाकै मिलेमतोमा कुलिङ पिरियडसम्बन्धी प्रावधानमा उपदफा थपेर सहसचिव, सचिव र मुख्यसचिवलाई सो प्रावधान लागू नहुने अर्थ लाग्ने वाक्य थपिएको आरोप लाग्दै आएको छ। खतिवडाले त्यसमा आफू निर्दाेष बताएका छन्। कर्मचारीहरूले पनि त्यसको जिम्मेवारी लिएका छैनन्।