
बागमती प्रदेश सरकारले सवारीसाधनको कर तिर्न बाँकी रहेका सवारीधनीका लागि विशेष कर मिनाहा योजना सार्वजनिक गरेको छ । १ असारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले पछिल्लो तीन वर्षको कर तिरे त्यसअघि बाँकी रहेका वर्षको सवारी कर, दस्तुर तथा जरिवाना शतप्रतिशत मिनाहा गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
यस योजनाबाट कर प्रणालीमा सुधार र पुराना सवारीसाधनको व्यवस्थापनमा समेत सहज हुने अपेक्षा प्रदेश सरकारले लिएको बताएका छन् । योजनाअनुसार सवारीधनीले आव ०८०/८१, ०८१/८२ र ०८२/८३ को कर तथा नवीकरण दस्तुर ०८३ जेठ मसान्तभित्र बुझाएमा, त्यसअघि बाँकी रहेका वर्षको सवारी कर, दस्तुर तथा जरिवाना शतप्रतिशत मिनाहा गरिनेछ ।
यस्तै, प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद मैनालीले आर्थिक वर्ष ०८१/८२ सम्म प्रचलित कानुनअनुसार कर नबुझाएका र सवारी दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण नगरेका सवारीधनीलाई यो छुट दिइने जानकारी दिए । उनले यसबाट सवारीधनीलाई कर तिर्न सहज हुने र प्रदेश सरकारलाई राजस्व संकलनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको स्पष्ट पारे ।
त्यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारअन्तर्गतका प्रयोग गर्न नसकिने तथा मर्मत–सम्भार गरी उपयोगमा ल्याउन नमिल्ने सवारीसाधनको हकमा पनि छुटको व्यवस्था गरिएको सचिव मैनालीको भनाइ छ । यातायात मन्त्रालयको स्वीकृतिमा त्यस्ता सवारीको बाँकी राजस्व मिनाहा गरी दर्ता कार्यालयमार्फत लगतकट्टा गरी स्वामित्व रहेको कार्यालयबाट लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने उनले बताए । ‘बागमतीमा दर्ता भएका २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधनका हकमा पनि यो योजना लागू हुन्छ,’ उनले भने ।