- वि.सं २o८२ असार १८ बुधबार
लामो समयदेखि नेपालको परराष्ट्र नीति चीन र भारतबिचको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्ने विचारबाट अभिप्रेरित छ । पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो विजयपश्चात् नेपालको भूराजनीतिक वास्तविकतालाई मध्यनजर गर्दै यी दुई राष्ट्रबिच समदूरी कायम राख्नुपर्ने अवधारणा व्यक्त गरेका थिए । ‘नेपाल दुई ढुंगाबिचको तरुल हो’ भन्ने उनको आदर्श उक्तिबाटै नेपालको हालसम्मको परराष्ट्र नीति निर्देशित रहेको पाइन्छ । राणा शासकले ब्रिटिस–भारतसँगको घनिष्ठता रुचाएको भए पनि सन् १९५० को दशकको लोकतान्त्रिक सरकार र विशेषगरी राजा महेन्द्रले १९६० को दशकमा उत्तरलाई बेवास्ता गर्न नहुने दृष्टिकोण अपनाएसँगै असंलग्नताको अवधारणाले ठोस आकार लिएको देखिन्छ ।
परराष्ट्र मामिलामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा भएका महत्वपूर्ण परिवर्तनको आलोचनात्मक चिन्तन वा व्यावहारिक रूपमा मनन गर्ने कार्य नेपालमा भएको छैन । यस्ता पक्षलाई विचार नै नगरी नेपालको विदेश नीतिका विद्वान्हरू र विभिन्न सरकारले असंलग्नता र तटस्थताको नीतिलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् । यद्यपि, नेपालका परराष्ट्रविद्बाट दुई महत्वपूर्ण प्रश्नको उत्तरको अपेक्षा गर्नु सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । पहिलो, के नेपालको ऐतिहासिक र समकालीन विदेश नीतिलाई वास्तवमै तटस्थ र असंलग्नताका रूपमा लिन सकिन्छ ? र, दोसो, के असंलग्नता र तटस्थता नेपालका लागि उपयुक्त परराष्ट्र नीति हो ? यी अनुत्तरित प्रश्नकै सांगोपांगोमा यो आलेख केन्द्रित रहेको छ ।
संवैधानिक रूपमै स्वीकार गरी लामो समयदेखि अवलम्बन गरिएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिका विषयमा विश्लेषण गर्ने अध्ययन नेपालमा शून्यप्राय: देखिन्छन् । गौरव भट्टराईको ‘नेपाल चीन र भारतको बिचमा रहेकाले तटस्थ हुन कठिनाइ’ (नेपाल बिटविन चाइना एन्ड इन्डिया : डिफिकल्टी अफ बिइङ न्युट्रल) शीर्षकको पुस्तक केही अपवादमध्येको एक हो । यसले नेपालले निर्विकल्प रूपमा अवलम्बन गर्दै आएको विदेश नीतिको आलोचनात्मक विश्लेषण गर्दै यसको आधारभूत अवधारणालाई चुनौती दिएको छ । अर्को शब्दमा नेपालले अवलम्बन गरेको भनिएको पराराष्ट्र नीतिलाई तटस्थ र असंलग्नका रूपमा बुझ्न कति उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा उनले गम्भीर रूपमा प्रश्न उठाएका छन् ।
नेपालको विगतलाई हेर्दा असंलग्नताको मर्मलाई प्रहार गर्ने कतिपय दृष्टान्त भेटिन्छन् । नेपालीले भारतीय सेनामा भर्ती भएर चीनविरुद्ध युद्ध गरेको इतिहास हाम्रासामु छ । यस्तो अवस्थाले निश्चित रूपमा तटस्थताको अवधारणालाई कमजोर पारेको देखिन्छ । भारत र चीनको सम्बन्धमा तटस्थ विदेश नीतिको प्रयोक्ताका रूपमा प्रशंसा गरिएका राजा महेन्द्रकै नेतृत्व कालमा पनि नेपाली गोर्खाले युद्धमा भाग लिएका थिए । सन् १९६२ को चीन–भारत युद्धलाई यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । यसले असंलग्नताको आधारभूत मान्यतालाई थप पेचिलो बनाउँछ । यहाँनेर भारत र चीन दुवैसँग नेपालको संलग्नता असंलग्नताको रणनीति हो वा यसलाई दोहोरो वा बहुल संलग्नता (मल्टी–एलाइनमेन्ट) बाट लाभ लिने रणनीतिका रूपमा अथ्र्याउनु बढी उपयुक्त हुने हो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ ।
नेपालका परराष्ट्रविद्ले असंलग्नतालाई छिमेकीसँगका सबै सम्बन्धलाई त्याग गर्ने एक निष्क्रिय उपक्रमका रूपमा बुझ्ने गरेको भान हुन्छ । यस्तो बुझाइ उपयुक्त होइन । अर्को शब्दमा असंलग्नता छिमेकीसँगको नितान्त अलगाव (नन्एलाइनमेन्ट) वा विच्छेदको अवस्था हुन सक्दैन । यसको विपरीत बहुआबद्धता (मल्टी–एलाइनमेन्ट) भने एक अधिक क्रियाशील उपक्रम हो, जुन विदेशी राष्ट्रसँगको विभेदरहित सम्बन्धद्वारा निर्दिष्ट हुने गर्छ ।
परराष्ट्र मामिलालाई व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नु नितान्त आवश्यक छ । किनभने, अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय राजनीतिको गतिशीलताका कारण वर्तमान अवस्था ६० वर्षअघि राजा महेन्द्रले असंलग्नताको रणनीति अपनाउँदाको जस्तो छैन । अझ यो २५० वर्षअघि पृथ्वीनारायण शाहले विकास गरेको अवधारणालाई पृष्ठपोषण गर्ने अवस्थाभन्दा निश्चित रूपमा फरक छ । यी यावत् यथार्थताका बाबजुद हामीले अझै पनि असंलग्नताको रणनीतिलाई अकण्टक रूपमा कायमै राखिरहेका छौँ भन्ने गरिएको छ ।
चीन अब संयुक्त राज्य अमेरिकाकै स्तरमा शक्ति प्रक्षेपण गर्न सक्षम राष्ट्रका रूपमा अगाडि आएको छ । चीनको जत्तिकै भौतिक क्षमता नभए पनि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र धार्मिक सम्बन्धका कारण दक्षिण एसियामा भारत प्रभावशाली राष्ट्रका रूपमा उभिएको छ । यो अवस्थाले दुई मुलुकबिच रणनीतिक प्रतिद्वन्द्विता पनि निम्त्याएको छ । चीनले यस क्षेत्रमा भारतको प्रभुत्ववादी उद्देश्यलाई वेलावेलामा चुनौती दिइरहेको पाइन्छ । दुई वा सोभन्दा बढी शक्तिराष्ट्र एक–आपसमा द्वन्द्वमा रहेका अवस्थामा त्यहाँका कम शक्तिशाली राष्ट्र ‘हेजिङ’को रणनीति अपनाउनतिर उन्मुख हुने गर्छन् । यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विद्वान्ले यसका पनि कमजोरी औँल्याएका छन् । क्षेत्रीय शक्ति एक–अर्काप्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्छन् भने त्यहाँ अन्य साना राष्ट्रले अपानाउने सन्तुलित दृष्टिकोण उपयुक्त हुँदैन भन्ने उनीहरूको तर्क रहेको छ । यसका लागि त्यहाँ सामूहिक सुरक्षा संरचनाको व्यवस्था भएको हुनुपर्छ । क्षेत्रीय शक्तिका लागि साना देशको गठबन्धनले खासै महत्व राख्दैन, किनभने अमुक साना राष्ट्र वा तिनका प्रतिद्वन्द्वीले शक्तिराष्ट्रलाई प्रभाव वा दबाबमा पार्न सक्दैनन् ।
क्षेत्रीय शक्तिले साना राष्ट्रलाई आफ्नो प्रभावमा पार्न कडा व्यवहार गर्छन् । सन् २०१० को दशकको सुरुमा पूर्वयुक्रेनी राष्ट्रपति भिक्टर यानुकोभिचले इयू/नाटो र रुसबिचको मध्यस्थको भूमिका खेल्न गरेका प्रयासलाई यसको एउटा उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । ‘युक्रेन एक तटस्थ राज्य हुनुपर्छ, जुन युरोपेली संघ, नाटो र रुस समाहित सामूहिक रक्षा प्रणालीको हिस्सा हुनुपर्छ’ भन्ने उनको भनाइले यो मनोवृत्तिलाई चित्रण गर्छ । रुसले २०१४ मा युक्रेनी प्रायद्वीप क्रिमियालाई आफ्नो आबद्धता सुनिश्चित गर्ने माध्यमकै रूपमा गाभेको भन्ने परराष्ट्र मामिलाका पर्यवेक्षकको भनाइ रहेको छ ।
व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट आबद्धता (एलाइनमेन्ट) अपनाउने नमुना राष्ट्रका रूपमा भियतनामलाई हेर्न सकिन्छ । यो दक्षिण–पूर्वी एसियाली राष्ट्रले सन् २००० को दशकमा चीनसँगको आर्थिक संलग्नतालाई व्यापक रूपमा बढाएको थियो । तर, दक्षिण चीन सागरमा बेइजिङले अवलम्बन गरेको आक्रामक विदेश नीतिको परिणामस्वरूप हनोई अमेरिकासँगको बलियो आबद्धता (एलाइनमेन्ट) तर्फ अघि बढेको छ । विदेश नीतिको व्यावहारिक समाधान खोज्ने क्रममा भियतनामले अमेरिकासँगको विगतमा भएको रक्तपातपूर्ण द्वन्द्व तथा कम्युनिस्ट सरकारलाई समाप्त पार्ने वासिंटनको पहिलेको इतिहासलाई समेत बेवास्ता गर्न पुगेको छ ।
नेपालका लागि यसको के अर्थ हुन्छ ? असंलग्नता र तटस्थताका समर्थकले यसलाई राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता रक्षा गर्ने अभिन्न अंग मान्छन् । यद्यपि, यो तर्क गर्न सकिन्छ कि चीन–भारत र चीन–अमेरिका प्रतिद्वन्द्विताले पहिले नै राष्ट्रको सार्वभौमसत्तालाई कमजोर बनाएको छ । असंलग्नताप्रतिको प्रतिबद्धताले स्थितिलाई अझ खराब बनाउन सक्छ कि भन्ने तर्क परराष्ट्र मामिलाका जानकारको रहेको छ ।
रुसले युक्रेन वा जर्जियामा गरेजस्तै चीन वा भारतले नेपालमाथि आक्रमण गर्ने सम्भावना कम भए पनि यहाँको राजनीतिलाई प्रभाव पार्ने ठोस रणनीति र प्रयास दुवै मुलुकबाट प्रकट भइरहेका छन् । उदाहरणका रूपमा माओवादी र एमालेलाई एकताबद्ध गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठनमा चीनको भूमिकालाई अर्थपूर्ण रूपमा लिन सकिन्छ । त्यसैगरी अमेरिकी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, एमसिसीविरुद्ध उनीहरूले गरेको लबी र नेपालका शीर्ष कम्युनिस्ट नेतालाई ‘सी जिनपिङ’ विचारमा शिक्षित गर्न गरेको प्रयासले नेपालमा चीनको चासो र प्रभावलाई इंगित गरेको छ ।
अर्कातर्फ, बढ्दो चिनियाँ प्रभावप्रति भारतले प्रतिक्रिया दिन थालेको आभास हुँदै छ । उदाहरणका लागि, भारतले नेपाली सामानमा ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड लागू गरेको छ । यसको मतलव नेपाली उत्पादनले निश्चित मानक पूरा गर्नुपर्ने छ । उनीहरूले मानक प्रमाणीकरण नगरी नेपाली उत्पादन भारत निर्यात हुन सक्दैन । यस नीतिलाई मुख्यत: चिनियाँ कम्पोनेन्ट भएका उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सीमित गर्ने प्रयासका रूपमा हेर्न सकिन्छ । यसबाहेक, नेपाली सरकारी प्रतिनिधि मण्डलको बेइजिङ भ्रमणका वेला बिआरआईमा प्रतिबद्धता जनाएका कारण भारतले नेपाल सरकारको नेतृत्वलाई अझै आधिकारिक भ्रमणका लागि आमन्त्रित नगरेको भन्ने पनि विश्लेषण गर्ने गरिएको छ ।
यो विश्लेषणबाट के देखिन्छ भने नेपालले अवलम्बन गरेको असंलग्नता र तटस्थताको नीति तदनुकूल व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन । अनुयायीले मानेजस्तै यसले देशको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने विषय पनि प्रश्नरहित छैन । यसर्थ, लामो समयदेखि अवलम्बन गरेको तटस्थता र असंलग्नताको विदेश नीतिलाई क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी वास्तविकता र विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो भूराजनीतिक वातावरणको सन्दर्भमा पुनरावलोकन गर्नपर्छ । यसलाई अपरिवर्तनीय चट्टानी नीति (ओसिफाइड क्लिचेज) का रूपमा नलिई आलोचनात्मक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरी समयसापेक्ष व्यावहारिक नीति अपनाउनु महत्वपूर्ण हुन्छ ।
(मैनालीले बेलायतस्थित दोह्राम विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विषयमा स्नातकोत्तर गरेका छन्)
