१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं Invalid date format
  • Tuesday, 01 July, 2025
सुवास भट्ट काठमाडाैं
कमलराज भट्ट काठमाडाैं
Invalid date format o६:२४:oo
Read Time : > 11 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

सांसदलाई नै झुक्याएर निजामती विधेयकमा घुसाइयो वरिष्ठ प्रशासकहरूका स्वार्थ, समिति सभापति खतिवडाकै ‘मिलेमतो’मा हेरफेर

तर, सभापति रामहरि खतिवडाको दाबी– कुलिङ पिरियड राखेर सहमतिमै विधेयक टुंग्याएका हौँ, मेरो गलत मनसाय केही छैन

Read Time : > 11 मिनेट
सुवास भट्ट, काठमाडाैं
कमलराज भट्ट, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
Invalid date format o६:२४:oo
  • राज्य व्यवस्था समितिमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने सहमति भएको थियो, तर सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयकको अन्तिम मस्यौदा सदस्यहरूलाई हेर्नै दिएनन्, अवकाश वा राजीनामा दिएका कर्मचारीले तत्काल नियुक्ति खान पाउने व्यवस्था विधेयकमा घुसाएर प्रतिनिधिसभामा पेस गरे
  • संसद्का पूर्वमहासचिव मनोहर भट्टराई भन्छन्–सांसदलाई झुक्याएर विधेयक प्रतिवेदनसहित संसद्मा पेस गरिएको छ । यस्तो व्यवहार गैरजिम्मेवार, भ्रष्ट र अनैतिक छ ।

कर्मचारीले अवकाश वा राजीनामा दिएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति खान नपाउने कानुनमै व्यवस्था गर्न संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा सर्वसम्मति भएको थियो । तर, समिति सभापति रामहरि खतिवडाको प्रत्यक्ष चलखेलमै वरिष्ठ प्रशासकहरूका स्वार्थ संघीय निजामती सेवा विधेयकमा घुसाएर प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरिएको छ । 

झन्डै एक दशकपछि प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा अवकाशप्राप्त प्रशासकको पुन: नियुक्ति रोक्न राखिएको दुईवर्षे ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था लत्याएर संसदीय कारबाहीलाई नै चुनौती दिइएको छ । सभापति खतिवडाले पेस गरेको विधेयकको मस्यौदा आइतबार प्रतिनिधिसभाले पनि पारित गरेको छ ।

निजामती सेवामा रहँदै राजनीतिक नेतृत्वसँग साँठगाँठ गरी संवैधानिक अंग, सार्वजनिक संस्था वा कूटनीतिक जिम्मेवारी हात पार्ने प्रवृत्ति रोक्न संसद्ले ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था गरेको थियो । यसअनुसार कुनै निजामती कर्मचारी अवकाश भएपश्चात् वा राजीनामा दिएपछि दुई वर्षसम्म सरकारी नियुक्तिमा जान अयोग्य हुन्थ्यो । तर, यसलाई चर्काे दौडधुप गरेका प्रशासकहरू असफल गराउने प्रयास गरेका छन् । यद्यपि, विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट मात्रै पारित भएकाले राष्ट्रिय सभाले सच्याउने विकल्प भने खुलै छ । 

गत २ जेठमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मत पारित विधेयकमा दुईवर्षे कुलिङ पिरियडको व्यवस्था थियो । तर, मंगलबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा संशोधन गरिँदै कुलिङ पिरियडको प्रावधान कमजोर बनाउने प्रयास भएको छ । 

मूल समितिले सहमति कायम गरेपछि कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था हटाउन उच्च प्रशासक प्रमुख दलका नेताको घरदैलोमा गएर दबाब दिएका थिए । कुलिङ पिरियड राख्ने निर्णय नसच्याए राजीनामा दिनेसम्मको घुर्की सचिवहरूको थियो । १ असारमा प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस भएको थियो । तर, मंगलबार पारित भएपछि सार्वजनिक विधेयकमा समितिको सहमति प्रतिकूल प्रावधान उल्लेख छन् । सांसदहरूले यसमा समिति सभापति रामहरि खतिवडालाई जिम्मेवार ठहराएका छन् भने सभापति खतिवडाले समितिबाट नभई अन्यत्रबाट चलखेल भएको दाबी गरेका छन् । 

मूल विधेयकको दफा ८२ मा अन्यत्र नोकरी गर्न वा सेवा गर्न नहुनेसम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा ३ पछि समितिले उपदफा ४ थप्ने गरी निर्णय गरेको थियो । मूल विधेयकले कर्मचारीलाई सरकारी नियुक्तिमा रोकेको थिएन । 

मूल विधेयकले अवकाशपछिको दुई वर्षसम्म सरकारी तथा डोनरमा बाहेकका पदमा नियुक्ति लिनुपरे सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसले सचिव र सहसचिवलाई अवकाशलगत्तै खासगरी गैरसरकारी संस्थामा नियुक्तिका लागि निरुत्साहित गर्ने अभिप्रायले व्यवस्थित गर्ने नरम प्रबन्ध गरेको थियो ।

मूल विधेयकको उपदफा ४ मा ‘संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी वा प्रथम श्रेणीको पदबाट सेवानिवृत्त भएको व्यक्तिले सेवानिवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई देहायका काम गर्न हुँदैन’ को व्यवस्था छ । देहायअन्तर्गत (क) मा संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन, (ख) मा अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाहेकका निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा कार्य गर्न र (ग) मा अवकाश हुने पछिल्लो एक वर्षभित्र बहाल रहेको निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको संस्था वा त्यस्तो निकायले नियमन गर्ने संस्थाको कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा काम गर्ने व्यवस्था छ । यसविपरीत कार्य गरे ऐनबमोजिमको सेवासुविधा लिन नपाउने व्यवस्था विधेयकको उपदफा ५ मा छ । 

विधेयकको व्यवस्था विस्तारित गरेर समितिले निजामती कर्मचारीलाई अवकाशपछिको नियुक्तिमा कस्ने गरी सहमति जुटाएको थियो । यसका लागि विधेयकमा दफामा नयाँ उपदफा थपियो । उपदफा ३ पछि नयाँ दफा कायम गरियो र त्यसपछिको उपदफा क्रम मिलाउने गरी निर्णय गर्‍यो । 

थपिएको उपदफा ४ मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेछैन’ को व्यवस्था गर्‍यो । 

उपदफा ४ मा समितिले नयाँ व्यवस्था थप गरेपछि मूल विधेयकको उक्त उपदफा झरेर ५ बन्न पुग्यो । यहीँनेर प्रशासकहरूले चासो घुसाउने प्रयास गरे । अब ५ बनेको साविकको उपदफा ४ मा ‘संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी वा प्रथम श्रेणीको पदबाट सेवानिवृत्त भएको व्यक्तिले सेवानिवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई देहायका काम गर्न हुँदैन’ को व्यवस्था थियो । 

समितिले विधेयक टुंगो लगाउने क्रममा उपदफा (४) को उपदफा क्रम मिलाउँदा कायम हुने उपदफा (५) मा रहेको ‘नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई’ भन्ने शब्दहरू झिकेर प्रतिवेदन टुंगो लगायो । यति चारवटा शब्द झिक्दा विधेयकमा धेरै फरक पर्न गयो । 

समितिले निर्णय गरेर प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको प्रतिवेदनमा कुलिङ पिरियडबारेको व्यवस्था खुलाइयो । जसमा उपदफा ४ मा भनियो, ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेछैन ।’ 

यसबाहेक उपदफा ५ मा ‘संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी वा प्रथम श्रेणीको पदबाट सेवानिवृत्त भएको व्यक्तिले सेवानिवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म देहायका काम गर्न हुँदैन...’ भन्ने भयो । 

अनि ‘देहायअन्तर्गत (क) मा संवैधानिक नियुक्ति वा कूटनीतिक तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन, (ख) मा अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाहेकका निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा कार्य गर्न र (ग) मा अवकश हुने पछिल्लो एक वर्षभित्र बहाल रहेको निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको संस्था वा त्यस्तो निकायले नियमन गर्ने संस्थाको कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा काम गर्ने व्यवस्था’ भयो । 

अब मूल विधेयकको उपदफा ५ लाई उपक्रम मिलाउँदा ६ हुन गयो । ६ मा मूल विधेयकको उपदफा ४ विपरीत भन्ने शब्दहरूको सट्टा उपदफा ५ विपरीत भन्ने शब्द राखिएको छ । अर्थात् उपदफा ५ विपरीत कार्य गरे ऐनबमोजिमको सेवासुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकअनुसार कुलिङ पिरियडले सचिव र सहसचिवलाई अवकाशलगत्तै संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी नियुक्ति लिन कुनै बाधा पुर्‍याउँदैन । अवकाशलगत्तैको तात्तातो नियुक्ति लिने उच्च प्रशासकको महत्वाकांक्षा रोक्ने उद्देश्य राखेर समितिमा बनेको सहमति संसद् पुग्दा भने उल्टिएको थियो । 

समितिले टुंग्याएर पठाएको प्रतिवेदनका व्यवस्था आफैँमा परस्पर बाझिने प्रकृतिका छन् । अघिल्लो उपदफा (४) मा दुईवर्षे कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गरेर पछिल्लो (५) उपदफामा यससँग बाझिने प्रावधान राखिएको छ । उपदफा ४ को व्यवस्थाले निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने व्यवस्था गर्दा पछिल्लो उपदफामा निजामती सेवाका सचिव र सहसचिवलाई यो व्यवस्था लागू नहुने गरी काटेको छ । 

निजामती विधेयक लामो संसदीय प्रक्रियाबाट गुज्रिएको छ । ०७२ असोजमा संविधान जारी भएसँगै संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप जारी हुनुपर्ने विधेयक लामो समयसम्म पनि टुंगोमा पुग्न सकेन । पछिल्लोपटक २१ फागुन ०८० मा तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेकी थिइन् । प्रतिनिधिसभाले छलफलका लागि विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो । 

समितिले सुरुमा उपसमिति बनाएर छलफल गरेको थियो । जबकि दिलेन्द्र बडू नेतृत्वको उपसमितिले कुलिङ पिरियडको अवधि एक वर्ष राखेकोमा मूल समितिले दुई वर्ष बनाएको थियो । यस्तै, उपसमितिले कूटनीतिक र न्यायाधीश नियुक्तिमा कुलिङ पिरियड लागू नहुने प्रतिवेदन दिएकोमा मूल समितिले यसलाई पनि हटाएको थियो । समितिमा १४ महिना लामो छलफलपछि विधेयक टुंग्याइएको थियो । अन्तिम समयसम्म कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था पेचिलो थियो ।

विधेयकमा भएको त्रुटि सुधारको प्रक्रिया के हुन्छ ? 
प्रतिनिधिसभाले समितिको प्रतिवेदनलाई विधेयकको अंग बनाएर संघीय निजामती विधेयक पारित गरेकाले प्रतिवेदनमा जे छ, त्यो सबै विधेयकको अंग बनेको छ । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार यस्तोमा संघीय निजामती विधेयकमा भएको त्रुटि सुधारका विभिन्न प्रक्रिया छन् । कानुन संघीय संसद्बाट बनाउनुपर्ने हो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेपछि राष्ट्रिय सभा जान्छ । सम्बन्धित (राज्य व्यवस्था) समितिको प्रतिवेदन र मूल विधेयकसँगै प्रतिनिधिसभाको सचिवले सन्देशसहित पठाउँछ । राष्ट्रिय सभाले आवश्यक परेमा परिमार्जनसहित पारित गरेर उत्पत्ति भएको सदन (प्रतिनिधिसभा)मा संघीय निजामती विधेयक फिर्ता पठाउँछ । 

‘अझै पनि केही परिमार्जन गर्न खोजे वा आवश्यक छ भन्ने महसुस भएमा उक्त विधेयक संघीय संसद्बाट पारित भइनसकेकोले (प्रतिनिधिसभाले मात्रै पारित गरेको अवस्था रहेकोले) थप संशोधन, परिमार्जन हुन सक्ने अवस्था रहन्छ नै,’ प्रवक्ता गिरी भन्छन्, ‘अर्थात् कानुन निर्माणकै प्रक्रियामा रहेकाले राष्ट्रिय सभाबाट सच्याउन सकिन्छ ।’ गिरीका अनुसार विद्यमान दुवै सभाको नियमावलीअनुसार उत्पत्ति भएको सदनका सभाध्यक्षले प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुअघि अति सामान्य त्रुटि देखिएमा गरिने सुधारलाई आनुषाङ्गिक सुधार भनिन्छ । सामान्य कुराहरू मात्रै पर्दछन् । सारवान विषयहग् पर्दैनन् । आनुषाङ्गिक सुधार दुवै सभाबाट पारित भइसकेपछि सभाध्यक्षले प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुअघि मात्रै गर्ने अभ्यास छ । 

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १३४ मा सामान्य त्रुटि सुधार्ने सभामुखको अधिकार उल्लेख छ । जहाँ ‘सभामुखले बैठकबाट पारित भइसकेको विधेयकमा आवश्यक देखेमा विधेयकको दफाको संख्याको क्रम मिलाउन, आवश्यक आनुषाङ्गिक सुधार गर्न र अनायास हुन गएको त्रुटि सच्याउन सक्नेछ,’ भनिएको छ । सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार विधेयकमा भएको त्रुटि सुधारका लागि समितिले मंगलबार बिहान १० बजे सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेट्दै छ । ‘सभामुखबाट आनुषाङ्गिक सुधार हुन्छ वा राष्ट्रिय सभाबाट सुधार गर्न सकिन्छ, कसरी के गर्न सकिन्छ भनेर सभामुखलाई भेट्दै छौँ,’ खतिवडाले भने, ‘कसको गल्ती हो, छानबिन हुनुपर्छ ।’

विधेयक रातारात छेडछाडमा समिति सभापति जिम्मेवार

संसदीय मामलाका जानकारले संघीय निजामती विधेयकमा रातारात भएको ‘हेरफेर’ आचरणविहीन, अनैतिक र निर्लज्ज प्रतिनिधित्वको नमुना भएको भन्दै यसमा मुख्यत: समिति सभापति जिम्मेवार रहने बताएका छन् । झुक्याउने हिसाबले परस्पर विरोधी कानुन बनाउनु दुर्भाग्य भएको उनीहरूको भनाइ छ । 

संघीय संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव डा. मनोहर भट्टराईले संसदीय प्रक्रियाको उल्लंघन गर्दै सांसदलाई जानकारी नदिई विधेयक अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गरिएको घटनालाई गम्भीर र दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । उनका अनुसार संसदीय समितिमा रहेका सबै सांसदले अध्ययन गरेर हस्ताक्षर गरेपछि मात्र प्रतिवेदन संसद्मा पेस गरिनुपर्ने हो । तर, सो प्रक्रिया पालना नगरिएको देखिएको र यसमा सभापति नै जिम्मेवार हुने उनले बताए । 

‘यसमा प्रमुख भूमिका सभापतिको हुन्छ, त्यसपछि समिति सचिवको,’ उनले भने, ‘त्यसपछि विधेयक कसरी अगाडि बढ्यो ? कानुन मन्त्रालयको भूमिका के रह्यो ? कार्यकारीले के निर्देशन दियो ?’ प्रश्न उठाउँदै उनले भने, ‘यो अत्यन्तै दु:खद विषय हो । यसले शासन प्रणाली कसरी चलिरहेको छ भन्ने देखाउँछ ।’

भट्टराईले समितिमा सहमति नभएको विषयलाई समेत सहमतिका रूपमा देखाएर सांसदलाई गुमराहमा पारिएको आरोप लगाए । ‘सांसदलाई झुक्याएर विधेयक प्रतिवेदनसहित संसद्मा पेस गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो व्यवहार गैरजिम्मेवार, भ्रष्ट र अनैतिक छ ।’

पूर्वमहासचिव भट्टराईले मुख्य जिम्मेवारी समिति सभापतिले लिनुपर्ने भए पनि प्रक्रियामा जोडिएका अरू पनि दोषी हुने बताए । ‘सभापतिपछि सम्बन्धित मन्त्री, कानुनमन्त्री, प्रधानमन्त्री र संलग्न सबै सांसदका साथै विधेयकको सबै प्रावधान हेर्दै नहेरी हो–होइन भन्नेहरू नै दोषी छन्,’ उनी भन्छन् ।

भट्टराईले कार्यपालिकाको संरक्षणमा नै संसद्मा अनैतिक र अपारदर्शी गतिविधिहरू भइरहेको गम्भीर आरोप लगाए । संसदीय प्रक्रियाको अवमूल्यन गर्दै जनप्रतिनिधिहरूलाई झुक्याएर विधेयक अघि बढाउने कार्यमा कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष या परोक्ष संलग्नता रहेको उनको भनाइ छ । ‘जबसम्म कार्यपालिका र त्यसको नेतृत्वले यस्ता तŒवलाई संरक्षण दिइरहन्छ, तबसम्म न सामान्य नागरिकको आवाज सुन्ने अवस्था हुन्छ, न सांसदहरूले नै केही गर्न सक्छन्,’ भट्टराईले भने, ‘यस्ता गतिविधि कार्यपालिकाको संरक्षणमा वा उसकै निर्देशनमा भए भन्ने आंशका प्रस्ट छ ।’

उनले केही सीमित व्यक्तिका निहित स्वार्थपूर्तिका लागि गरिने यस्ता अभ्यासहरूलाई ‘आचरणविहीन, अनैतिक र निर्लज्ज प्रतिनिधित्वको नमुना’ भनेका छन् । निजामती प्रणालीभित्रका केहीलाई बचाउन यस्ता व्यवस्था मिलाइएको उनको आरोप छ । उनले थपे, ‘अब यस्ता व्यक्तिहरूलाई सजाय दिने काम जनताको हो,’ उनले भने, ‘जनता जागरुक भएर आउने निर्वाचनमा यस्तो प्रवृत्ति पराजित गर्न सक्नुपर्छ । नत्र वर्तमान पद्धति अझै गैरजिम्मेवार र बेवारिसे ढंगले अघि बढिरहन्छ ।’

संसद् सचिवालयका एक पदाधिकारीले विधेयक र समितिको प्रतिवेदनको दफा बाझिनु समितिको चरम लापरबाही भएको बताए । यसमा सभापति र समिति सचिवले अध्ययन नगरी हस्ताक्षर गर्नुले मिलेमतो देखाउने उनको भनाइ छ । ‘राज्य व्यवस्था समितिले प्रतिवेदन अध्ययन नगरी पठाएको हो त ?’ ती पदाधिकारीले भने, ‘यो समितिको चरम लापरबाही हो । यहाँनेर समिति सरकारसँग अघोषित रूपमा मिलेको देखिन्छ । यस्तो परस्पर बाझिने उपदफाहरू राख्नुहुँदैन थियो । यसमा समिति सचिवले पनि राय–सुझाव दिन नसकेको देखिन्छ ।’

संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले समितिले पारित गरेको स्वरूपभन्दा फरक तरिकाले विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको बताएका छन् । उनले विधेयकमा भएको अन्तर समितिको निर्णयविपरीत भएको र त्यसमा कसै न कसैको लापरबाही रहेको स्पष्ट पारे । 

उनले कानुन मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट त्रुटि भएको हुन सक्ने जनाउ दिए । साथै राष्ट्रिय सभाले संशोधन गर्ने उनको भनाइ छ । ‘निजामती तथा अन्य सरकारी कर्मचारीलाई राजीनामा वा अवकाश भएको मितिदेखि दुई वर्षसम्म पुन: नियुक्ति नदिने भनेर समितिले स्पष्ट रूपमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । उक्त व्यवस्था कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्मका लागि समान रूपमा लागू हुने गरी सर्वसम्मतिले पारित गरिएको हो । समितिमा दिनहुँ छलफल गरेर प्रतिवेदन टुंग्याएका हौँ, गलत मनसाय केही छैन । मैले नै प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको हुँ । त्यसमा ह्रस्व, दीर्घ, कमा वा फुलस्टपसम्म कुनै फेरबदल गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘तर, तलमाथि भएर आयो । हामीले उपदफा ५ मा केही शब्द निकालेर बाँकी व्यवस्था मिलाउने काम कानुन मन्त्रालय र सामान्य प्रशासनलाई दिएका हौँ । यसमा कसै न कसैको दोष छ । यसबारे मंगलबार सभामुखसँग छलफल गर्छौँ । यो त्रुटि राष्ट्रिय सभाले संशोधन गर्छ ।’ 

‘अन्तिम मस्यौदा हेर्नै दिइएन, सभापतिले सिधै संसद्मा लग्नुभयो’

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मत पारित संघीय निजामती विधेयकमा स्वार्थ समूहको चाहनाअनुसार रातारात गरिएको संशोधनप्रति समिति सदस्यहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । समितिबाट पारित मस्यौदा र प्रतिनिधिसभामा पेस विधेयकबिच स्पष्ट अन्तर देखिएको भन्दै सांसदहरूले यस्तो कार्यले विधायन प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको टिप्पणी गरेका छन् । सत्तापक्षका सांसदहरूले विधेयकमा भएको त्रुटिको नैतिक जिम्मेवारी लिने बताएका छन् भने विपक्षी सांसदहरूले सिंगो संसद्लाई झुक्याउने प्रयास भएको भन्दै समिति सभापति रामहरि खतिवडाको राजीनामा मागेका छन् । 

कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले निजामती सेवामा कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा गम्भीर चलखेल भएको आरोप लगाउँदै तत्काल छानबिन गर्न माग गरे । उनले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित विषयलाई अन्तिम मस्यौदामै नदेखाई सभापतिले प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पठाएको दाबी गरेका छन् । 

‘समितिबाट पारित कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, समितिको सचिवालय र कानुन मन्त्रालयसँग छलफल गरेर तय भएको हो,’ थानीले भने, ‘तर, अन्तिम ड्राफ्ट समितिमा प्रस्तुत नगरी सभापति र सचिवको हस्ताक्षरसहित प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पठाइयो ।’ उनले समितिमा सहमति भइसकेको विषयलाई अन्तिम क्षणमा फेरबदल गर्नेजस्तो गम्भीर चलखेलको तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग गरे । ‘यसरी कानुन बन्न थाल्यो भने मुलुक कहाँ पुग्छ ?’ थानीले विधायन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाए । 

एमाले सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले निजामती सेवामा कुलिङ पिरियडसम्बन्धी प्रावधानमा देखिएको त्रुटिको नैतिक जिम्मेवारी संसदीय समितिले लिनुपर्ने बताए । श्रेष्ठले त्रुटिपूर्ण व्यवस्था अब राष्ट्रिय सभाबाट सच्याइने बताए । ‘हामीले नैतिक रूपमा जिम्मा लिनुपर्छ । सत्तारूढ पार्टीले पनि लिनुपर्छ । प्रस्तावित मस्यौदा विधेयकमा यो विषय छैन । कहाँबाट स्वाट्ट छिराइयो । के–के स्वार्थ हुन्छ, यसको भारी हामीले बोक्नुपर्ने भयो,’ उनले भने । केही व्यक्तिको निहित स्वार्थमा समितिलाई छलेर नयाँ प्रावधान घुसाइएको छ । अब यसलाई राष्ट्रिय सभाबाट सच्याउँछौँ ।’

माओवादी सांसद दुर्गा राईले सिंगो सदनलाई झुक्याउने काम गरेको बताइन् । ‘कुलिङ पिरियडका लागि हामी सुरुदेखि लड्दै आएका छौँ । अहिले आएर को–कोले कहाँ–कहाँ खेले ? यो कसरी भयो ? थाहा नै भएन,’ उनले भनिन्, ‘हामीलाई झुक्याइयो, संसद्लाई गुमराहमा राखियो ।खत्र्याखुत्रुक पारियो । थाहै नदिई गडबड गरियो । यसको जवाफदेहिताबारे समितिमा छलफल हुन्छ । कुलिङ पिरियड छोडदैनौँ, राष्ट्रिय सभामा सच्याउन भूमिका खेल्छौँ ।’ 

रास्वपा सांसद चन्दा कार्की भण्डारीले दुई वर्ष कुलिङ पिरियड समितिबाट सर्वसम्मत पारित भइसकेपछि अहिले परिमार्जन हुनु व्यवस्थापिकामाथि कार्यपालिकाको ठाडो हस्तक्षेप भएको बताइन् । ‘ऐनमा कुलिङ पिरियड हुन्छ भनेर गृहमन्त्री, संघीय मामिलामन्त्री र सभापतिले मानेर प्रतिवेदन फाइनल गरिएको हो । अन्तिम मस्यौदा हामीले हेर्न पाएनौँ । सभापतिजीले सदनमा पेस गर्नुभयो । अहिले अर्कै आएको सुन्दा दु:ख लाग्यो । सभापतिलाई सोध्दा थाहा छैन भन्नुभयो,’ उनले भनिन्, ‘समितिले सदनमा पठाएको प्रावधान कार्यपालिकाले परिमार्जन गर्नु व्यवस्थापिकामाथि हस्तक्षेप हो ।’ 

राप्रपाका सांसद बुद्धिमान तामाङले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मत पारित प्रतिवेदनमा जालझेल गरी फेरबदल गरिएको घटनालाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भएको बताए । उनले यस्तो कार्य लोकतान्त्रिक अभ्यास, विधायन प्रक्रिया र संवैधानिक व्यवस्थामाथिकै अपमान भएको टिप्पणी गरे । ‘सरकारले यसरी जाली काम गर्न पाउँदैन । प्रतिवेदन फेरिएको सुन्दा म छक्क परेँ । कसरी र किन फरक पर्‍यो भन्ने अझै बुझ्न बाँकी छ,’ उनले भने, सरकारले समितिस्तरमै सहमति जनाएर प्रतिवेदन अघि बढाएको थियो । अहिले त्यसलाई परिवर्तन गर्नु भनेको संसद्लाई सरकारको एक विभागजस्तो बनाइदिनु हो । संसद् संसद् रहेन ।’

एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे संसद् र समितिलाई ढाँट्ने सभापति पदमा बस्न नमिल्ने टिप्पणी गरे । ‘कुलिङ पिरियड बिगारेको समिति सभापतिले हो । समिति सचिवालयले बदमासी गर्‍यो । हामीसँग सर्वसम्मत गरियो । मन्त्रीले बोलेको छ, समितिको निर्णयमा कमा र फुलिस्टप पनि बदलिँदैन भनेको छ । अब त हामीले समितिको बैठकमै उनीहरूको राजीनामा माग्नुपर्ने भयो,’ उनले भने, ‘संसद्लाई ढाँट्ने, समितिलाई ढाँट्ने मान्छेहरू त्यहाँ बस्नै भएन । पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसीमा ढाँट्ने कुराको घोर विरोध हुन्छ जहाँ पनि । समिति सभापतिले बदमासी गर्नुभयो । उहाँ नैतिकताको आधारमा पदमा बस्नै मिल्दैन ।’ 

संघीय मामिलामन्त्री राजकुमार गुप्ता भन्छन्–
मैले सदनमै ढुक्क रहनुस्, कुलिङ पिरियडसहितको ऐन आउँछ, समितिको प्रतिवेदनमा कमा, फुलिस्टप चेन्ज हुँदैन भनेको थिएँ । सांसदहरूले कुलिङ पिरियडसहित आयो भनेर प्रशंसा गर्नुभयो । तर, आज धेरै समाचारहरू आएपछि बुझ्दा कुलिङ पिरियडको भाषा बिगारिएको रहेछ । यसमा हामी अत्यन्त चिन्तित छौँ । कसरी बिग्रियो भनेर मैले उपसमिति संयोजक दिलेन्द्र बडू, तत्कालीन सदस्य रघुजी पन्त र सभापति रामहरि खतिवडालगायतसँग छलफल गरेको छु । के भएको हो र कसले गल्ती गर्‍यो भनेर लागेका छौँ । गल्ती गर्नेलाई कारबाही हुन्छ । राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गर्दा सच्याउँछौँ । म आफैँ टेबुल गर्छु ।

ओली र देउवा सुरुदेखि नै थिएनन् कुलिङ पिरियडको पक्षमा 

दुईवर्षे कुलिङ पिरियड व्यवस्थासहित राज्य व्यवस्था समितिबाट सर्वसम्मत पारित संघीय निजामती विधेयकमा भएको गरिएको फेरबदलपछि गम्भीर प्रश्न उठेको छ– यो तहको जोखिम लिएर विधेयकमा छेडछाड कर्मचारीतन्त्रबाट मात्रै सम्भव छ ? वा व्यवस्थापिकामाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेपमा राजनीतिक नेतृत्व पनि जोडिएको छ ? 

राज्य व्यवस्था समितिमा कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक सांसद भन्छन्, ‘राजनीतिक नेतृत्वको आदेशविना यो छेडखानी सम्भव छैन । संसद्लाई ढाँटछल गर्ने यो तहको बदमासी कर्मचारीले मात्रै गर्न सक्ने कुरै होइन ।’ कांग्रेस सांसदको आशंका निराधार छैन किनभने प्रशासकहरूको दबाब र राजनीतिक लाभका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा विधेयकमा कुलिङ पिरियड राख्ने पक्षमा अन्तिमसम्म थिएनन् । उनीहरूले समिति सभापति रामहरि खतिवडालाई पटकपटक बोलाएर कुलिङ पिरियडको व्यवस्था नराख्न निर्देशन दिएका थिए । खतिवडा पनि त्यसमा सहमत भइसकेको जानकारहरू बताउँछन् । 

कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने भन्दै कांग्रेसभित्रैको इतर खेमा र नागरिक तहबाट चर्को आवाज उठेपछि मात्रै देउवा अन्तिम समयमा त्यसका लागि ‘तयार’ भएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओली भने अन्तिमसम्म यसको विपक्षमै थिए ।

राज्य व्यवस्थाले कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडूको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएर विधेयकमाथि दफावार छलफल गरेको थियो । उच्चपदस्थ कर्मचारी र एमालेको जोडबलमा उपसमितिका बैठक गोप्य गरिएको थियो । जनतालाई सेवा दिने कर्मचारीतन्त्रसँग जोडिएको विधेयक खुला रूपमा छलफल गर्नुपर्नेमा एमाले सांसद रघुजी पन्तले पत्रकारलाई रोक लगाउनुपर्ने अडान लिएका थिए ।

पत्रकारलाई रोक्ने विषयमा मुख्यसचिवलगायत उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले जोडबल गरेका थिए । यसका पछाडि कुलिङ पिरियड प्रभावित पार्नु रहेको उपसमितिका एक सदस्य बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार पन्तले कुलिङ पिरियड राख्न नहुने र राख्नै परे ६ महिना वा बढीमा एक वर्षसम्म मात्र राख्नुपर्ने अडान लिएका थिए । उनले यसलाई ‘प्रधानमन्त्रीको सन्देश’ बताउने गरेका थिए । 

त्यति मात्रै होइन, दफावार छलफल अन्तिम चरणमा पुग्दा प्रधानमन्त्री ओलीले उपसमिति संयोजक बडू र सभापति खतिवडालाई बालुवाटार बोलाएर ‘कुलिङ पिरियड नराख्न दबाब नै दिएको’ एक सदस्यले बताए । उनका अनुसार त्यस दिन प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र प्रधानमन्त्री कार्यालयको कानुनसचिव राखेर भर्खरका ठिटाले राज्यका निकाय चलाउन नसक्ने भन्दै शासन चलाउन अनुभवले खारिएका चाहिने बताएका थिए । स्रोतका अनुसार त्यस दिन ओलीले भनेका थिए, ‘भर्खरका ठिटाले न्यायाधीश भएर अदालत चलाउँदा के हुन्छ ? अनुभव हुनुपर्ला नि । कुलिङको नाममा सबै रोक्ने उपयुक्त छैन ।’ प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनाअनुसार बैठकमा पन्त र लीलानाथ श्रेष्ठलगायत एमाले सांसद प्रस्तुत हुन्थे ।

कर्मचारीहरूको स्वार्थअनुसार गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई समेत राखेर समिति सभापति खतिवडालाई दबाब दिएका थिए । कांग्रेसका एक सांसदका अनुसार पार्टीभित्रै नेता शेखर कोइराला, महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालगायतको विरोध र बाहिर नागरिक तहबाट चौतर्फी दबाब भएपछि देउवा कुलिङ पिरियड राख्न तयार भएका थिए ।

स्रोतका अनुसार देउवा तयार भएपछि प्रधानमन्त्री ओली पनि गलेका थिए । तर, समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएको प्रतिवेदनमा छेडखानी गरेर प्रधानमन्त्रीकै चाहनामा फेरि कुलिङ पिरियडलाई निष्प्रभावी बनाउने खेल भएको राज्य व्यवस्था समितिका एक सदस्य बताउँछन् ।