- वि.सं २o८२ असार १२ बिहीबार
संघीय सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई केन्द्रित गरेर कैलालीमा पाउडर दुध कारखाना स्थापना गर्ने योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । संघीय सरकारको विशेष अनुदानअन्तर्गत पाउडर दुध कारखाना स्थापना गर्ने योजना चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटिएको थियो । तर, जग्गा नपाउँदा योजना कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।
जग्गा नपाएर काम अगाडि नबढेपछि उद्योग स्थापनाका लागि संघले प्रदेशलाई दिएको १२ करोड रुपैयाँ फिर्ता जाने अवस्था आएको छ । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एवं वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत हरिप्रसाद पनेरूले जग्गा नपाएकै कारण उद्योग स्थापनाको काम अगाडि बढ्न नसकेको बताए ।
‘मन्त्रालयले समिति गठन गरेरै जग्गाको खोजी गरेको थियो, तर नपाएपछि संघले दिएको बजेट फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने । उद्योग स्थापना गर्न तीन वर्ष समय र करिब ४५ करोड रुपैयाँ लाग्ने आकलन गरिएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार दुधबाट दैनिक पाँच टन पाउडर उत्पादन गर्ने क्षमताको उद्योग स्थापना गर्ने योजना हो ।
उद्योग स्थापना हुँदा रोजगारी सिर्जनासँगै यहाँका किसानले उत्पादन गरेको दुधको बजारीकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिइएको थियो । दुधबाट पाउडर बनाउने उद्योग नहुँदा दुध बढी उत्पादन हुने सिजनमा कतिपय पशुपालक किसानले दुध बिक्रीको समस्या भोग्ने गरेका छन् भने दुग्ध विकास संस्थानले बिक्री नभएको दुध पाउडर बनाउन अन्यत्र पठाउनु परिरहेको छ ।
‘हिउँदमा दुध बिक्रीको समस्या हुने गर्छ । उद्योग भएपछि किसानले सधैँ दुध बिक्री गर्न पाउँथे,’ सूचना अधिकारी पनेरूले भने, ‘तर जग्गा नपाउँदा उद्योग स्थापनाको काम अगाडि बढ्न सकेन ।’ उद्योग स्थापनाका लागि करिब डेढ बिघा जमिन आवश्यक पर्ने बताइएको छ ।
अत्तरियास्थित दुग्ध विकास संस्थानको आयोजना कार्यालय छ, तर त्यहाँ दुधबाट पाउडर उत्पादन गर्ने उद्योग छैन । संस्थानले कैलाली, कञ्चनपुर र डडेल्धुराको आलिताल क्षेत्रबाट सुक्खायाममा दैनिक करिब चार हजार लिटर र अन्य समय दैनिक करिब सात हजार लिटर दुध संकलन गर्दै आएको छ । तर, दैनिक करिब तीन हजार लिटर दुध मात्र यहाँ खपत हुन्छ ।
बिक्री नभएको दुध संस्थानको हेटौँडास्थित धुलो दुध कारखानामा पठाउने गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । संस्थानले किसानबाट संकलन गरेको दुध तथा उत्पादित दही, मोही, घिउ, लस्सीलगायत दुग्धजन्य पदार्थ कैलाली, डडेल्धुरा, डोटी, बाजुराका विभिन्न ठाउँमा बिक्री गर्दै आएको छ ।
मन्त्रालयले पाउडर दुध कारखाना स्थापनाका लागि जग्गा खोज्न प्रदेशको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय दिपायलका निर्देशक डा. पानसिंह ठगुन्नाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । ‘कैलालीका धेरै ठाउँमा जग्गा खोजी गर्दा पनि भेटिएन,’ संयोजक ठगुन्नाले भने, ‘केही सामुदायिक वनले जग्गा दिन्छौँ भनेका थिए, तर वनको जग्गा नामसारी गरेर लिन निकै झन्झटिलो रहेछ ।’ उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा प्रदेश सरकारका नाममा आउनुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए । चालू वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा जान नसकेपछि संघीय सरकारले आगामी वर्षका लागि उद्योग स्थापना शीर्षकमा थप बजेट दिएको छैन । उद्योग स्थापनामा प्रदेश सरकारले तदारुकता नदेखाएको कतिपयको आरोप छ । प्रदेशमा पशु वधशाला पनि छैन ।
