- वि.सं २o८२ जेठ २३ शुक्रबार
सरकारले नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् परियोजनासँग ‘टेक एन्ड पे’ (लेऊ र तिर) मोडेलमा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्ने नीति ल्याएपछि ऊर्जा प्रवद्र्धकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा पहिलो चरणको भेला गर्दै ऊर्जा व्यवसायीले माग सम्बोधन नभए विद्युत् उत्पादन ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
सरकारले हालै ल्याएको आगामी आवको बजेटमा आरओआर परियोजनासँग टेक एन्ड पे मोडेलमा पिपिए गर्ने उल्लेख छ । विद्युत् परियोजनाको बिजुली खरिद मामिलामा आफ्नै एकाधिकार भएको अवस्थामा समेत सरकारले विद्युत् चाहिएका वेलामा मात्रै किन्ने नीति ल्याएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (नेपाल)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकार यो निर्णयबाट पछि नहटे विद्युत् उत्पादन ठप्प पारिदिने बताए । ‘आइपिओ निष्कासनमा दुःख दिएर मात्रै पुगेन । अहिले विद्युत् नै नकिन्ने नीति ल्याइयो । विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको ८० प्रतिशत योगदान छ । तर, निजी क्षेत्रलाई निरन्तर दुःख दिने काम भयो,’ उनले भने, ‘यदि, सरकार पछि हट्दैन भने विद्युत् उत्पादन ठप्प पारिदिन्छाँै ।’ सरकारले यो बुँदा नसच्याए चरणबद्ध आन्दोलन अघि बढाउँदै ‘ब्ल्याक आउट’सम्ममा जानुपर्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ ।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले पहिले कार्पेट उद्योगलाई जसरी सिध्याए, अहिले ऊर्जा क्षेत्रलाई पनि त्यसैगरी सिध्याउने खेल सुरु भएको बताए । ‘यो रातारात आएको कुरा होइन । प्रवद्र्धकको ३३ प्रतिशत सेयर लक गर्ने, आयोजनाले बत्ती नबाली आइपिओ ल्याउन नदिने, सर्वोच्चको एउटा फैसलाबाट २० हजार मेगावाटका आयोजना बन्न नदिने र अहिले टेक एन्ड पे भनेर अरू १७ हजार मेगावाटका आयोजना पनि बन्न नदिने योजनाबद्ध चाल चलिरहेका छन् । यसका लागि कडाभन्दा कडा आन्दोलनभन्दा अर्को विकल्प छैन,’ उनले भने ।
