जी–७ शिखर सम्मेलनमा मोदीलाई नबोलाइनुको अर्थ

• भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई जी–७ शिखर सम्मेलनको निमन्त्रणा नआउनु क्यानडा–भारतबिच जारी द्विपक्षीय तनावको संकेत हो

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यस महिना क्यानडामा हुने जी–७ शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने सम्भावना देखिँदैन । विगत ६ वर्षमा पहिलोपटक मोदीले जी–७ शिखर सम्मेलन बैठक छुटाउनेछन् । विभिन्न विश्लेषकका अनुसार यो निर्णय ओटावामा नयाँ सरकार आए पनि क्यानडा–भारतबिच जारी द्विपक्षीय तनावको संकेत हो । प्रमुख विकसित अर्थतन्त्र क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जापान, बेलायत र अमेरिकाको जी–७ समूहका नेताको बैठक १५ देखि १७ जुनसम्म क्यानडाको अल्बर्टास्थित कानानास्किसमा हुनेछ । उसो त भारत जी–७ को सदस्य होइन, तर भारतलाई पछिल्ला केही वर्षयता नियमित रूपमा सम्मेलनका बैठकमा सहभागी हुन निमन्त्रणा दिइँदै आएको थियो ।

भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएअनुसार यसपटक क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीको प्रशासनले नयाँदिल्लीलाई निमन्त्रणा पठाएको छैन । यो जानकारी स्रोत नखुलाइएका भित्री व्यक्तिको भनाइ र दुवै देशका सरकारले औपचारिक रूपमा कुनै घोषणा नगरेको अवस्थामा आधारित छ । यस वर्ष मोदीको अपेक्षित अनुपस्थितिलाई मार्क कार्नीको नेतृत्वमा भारत–क्यानडा सम्बन्धको भविष्यबारे संकेतका रूपमा नजिकबाट हेरिएको छ । कार्नी यस वर्षको मार्चमा लिबरल पार्टीको नेतृत्वमा निर्वाचित भएपछि प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । उनको पार्टीले अप्रिलमा सम्पन्न संघीय निर्वाचनमा जित हात पारेर हाल अल्पमत सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ ।

कार्नीको सत्तारोहणपछि दुई देशबिच अघिल्ला क्यानेडेली प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोको कार्यकालमा देखिएको कूटनीतिक टकराव अन्त्य भई सम्बन्ध सुधार हुने आशा गरिएको थियो । गत महिना मात्रै परराष्ट्रमन्त्री अनिता आनन्द भारतीय मूलका चार राजनीतिज्ञलाई कार्नी सरकारले महत्वपूर्ण पदमा नियुक्त गरेपछि भारत–क्यानडा सम्बन्ध सुधार हुने अपेक्षा झनै बढेको थियो । तर, यसो हुन सकेन । सन् २०२३ मा द्विपक्षीय सम्बन्धमा ठुलो गिरावट आयो, जब प्रधानमन्त्री ट्रुडोले भारत सरकार प्रायोजित मानिस (एजेन्ट) मार्फत क्यानडाका नागरिक तथा भारतमा शिख अलगाववादी आन्दोलनका नेतामध्ये एक हरदीप सिंह निज्जरको क्यानडामा हत्या गराएको आरोप लगाए । सो घटनापछि दुवै देशले एक–अर्काका कूटनीतिज्ञलाई निष्कासित गरे र व्यापार वार्ता अवरुद्ध भयो ।

तथापि, कार्नीले भारतसँगको सम्बन्ध सुधार्ने अपेक्षा गरिएको छ । लन्डनस्थित किंग्स कलेजका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक हर्ष पन्त जी–७ सम्मेलन बैठकका लागि प्रधानमन्त्री मोदीलाई निमन्त्रणा दिने कि नदिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्दा लिबरल पार्टीले आफ्ना समर्थन आधारप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने भएकाले निमन्त्रणा नदिएको हुन सक्ने बताउँछन् । भारत–क्यानडा सम्बन्ध पुनः स्थापना गर्ने मार्गमा सबैभन्दा ठुलो अवरोध भनेको खालिस्तानको संवेदनशील मुद्दा हो । यो मुद्दा भारतको पन्जाब प्रान्तमा स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउने उद्देश्यले सञ्चालित सिख अलगाववादी आन्दोलन हो । यो आन्दोलन सन् १९८० को दशकमा भारतीय उपमहाद्वीपमा मत्थर भए पनि क्यानडालगायत देशका केही सिख प्रवासी समुदायमा अझै सक्रिय देखिन्छ ।

विश्लेषकका अनुसार खालिस्तान आन्दोलनप्रति सहानुभूति राख्ने भनिएको न्यु डेमोक्रेटिक पार्टीको समर्थनमा निर्भर रहेको लिबरल पार्टी आफ्नो गठबन्धन सरकार टिकाउन सावधानीपूर्वक कदम चालिरहेको छ । भारतले क्यानडामा रहेका चरमपन्थी सिखलाई लिएर बारम्बार चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको छ । भारतले विशेषतः प्रधानमन्त्री ट्रुडोको कार्यकालमा क्यानडाले चरमपन्थलाई प्रोत्साहन गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । 

यता भारतको तृणमूल कंग्रेसकी विपक्षी नेतृ महुआ मोइत्राले सामाजिक सञ्जालमा जी–७ शिखर सम्मेलनमा भारतको अनुपस्थितिबाट दिल्लीको ‘असफल परराष्ट्र नीति’ झल्किएको टिप्पणी गरेकी छिन् । प्रधानमन्त्री मोदीले सम्मेलनमा नजाने निर्णय गर्नुका पछाडि अन्य थुप्रै अन्य कारण पनि रहेको विश्लेषक बताउँछन् । ‘भारतीय प्रधानमन्त्री जान नखोज्नुको कारण के छ भने भारतीय अधिकारी क्यानडाले भारतका सुरक्षासम्बन्धी चासोलाई लिएर आफ्नो दृष्टिकोणमा कुनै परिवर्तन ल्याउने हो वा होइन भन्नेमा अझै निश्चिन्त छैनन्,’ स्वतन्त्र राजनीतिक विश्लेषक नीलाञ्जन मुखोपाध्याय बताउँछन् । ट्रुडो सरकारले लगाएको आरोपले भारतलाई चोट पु¥याएको बताउँदै ‘यति तल झरेको सम्बन्ध सुधार्न कुनै स्पष्ट तथा ठोस अभिव्यक्ति वा कदम आवश्यक छ भन्ने सरकारले महसुस गरेको हुन सक्छ । भारतको दृष्टिकोणबाट हेर्दा सम्बन्ध सुधारको जिम्मेवारी’ क्यानडामै पर्छ मुखोपाध्याय थप्छन् ।

सम्बन्ध सुधारको प्रक्रिया ‘धेरै नै कनिष्ठ तह’बाट सुरु भई मात्र प्रधानमन्त्री मोदी र कार्नीबिचको वार्तासम्म पुग्न सक्ने नीलाञ्जन मुखोपाध्यायको बुझाइ छ । यद्यपि, दिल्ली र ओटावाबिच सकारात्मक सन्देश गोप्य रूपमा आदान–प्रदान भएका छन् । विश्लेषकका अनुसार थप सशक्त सम्बन्धका लागि आवश्यक आधार अझै निर्माण गर्न बाँकी छ । सुरुवातको एउटा कदमका रूपमा एक–अर्काको राजधानीमा उच्चायुक्त नियुक्त गर्ने काम हुन सक्छ । यी पद निज्जरको हत्या प्रकरणपछि उत्पन्न तनावका कारण हालसम्म रिक्त छन् ।

हालै क्यानडाकी परराष्ट्रमन्त्री अनिता आनन्दले भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग टेलिफोन वार्ता गरेकी थिइन्, तत्पश्चात् दुवै पक्षले आपसी सम्बन्धबारे आशावादी अभिव्यक्ति दिएका थिए । एक मिडिया अन्तर्वार्तामा आनन्दले दुई देशबिचको सम्बन्ध सुधार ‘एकपटकमा एक कदम’ गर्दै अगाडि बढ्ने बताइन् । ‘यदि अहिले क्यानडाबाट जी–७ सम्मेलनमा सहभागी हुन निमन्त्रणा आएको भए पनि भारतले त्यसबारे पुनर्विचार गथ्र्यो’ दिल्लीस्थित ‘अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसन’का रणनीतिक अध्ययन कार्यक्रमका उप–निर्देशक विवेक मिश्रा बताउँछन् । ‘यो प्रक्रिया बिस्तारै स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ र क्यानडाको सरकार परिवर्तन हुनु भनेको एक सकारात्मक संकेत हो,’ मिश्रा थप्छन् ।

(मुखर्जी साउथ चाइना मर्निङ पोस्टका एसिया संवाददातामध्ये एक हुन्) 
साउथ चाइना मर्निङ पोस्टबाट