सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सर्वोच्चको नजिर : प्रतिवादीको नियन्त्रणमा रहेको र खाताको मौज्दातलाई मात्र बिगो कायम गर्न मिल्दैन

सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा बिगो निर्धारण विषयमा नजिर कायम गर्दै संयुक्त इजलासबाट भएको पहिलेको सिद्धान्तलाई अमान्य कायम गरेको छ । सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले गरेको फैसलाअनुसार अब प्रतिवादीले ऐन लागू भएयता प्रतिवादीको सबै कारोबार रकमका आधारमा बिगो कायम गर्नुपर्नेछ ।

हालसम्म प्रतिवादीले कति सम्पत्ति आर्जन गरेको हो भन्ने प्रयोजन र मूल्यांकनका लागि तत्काल ऊसँग वा उसको नियन्त्रणमा कति सम्पत्ति छ त्यसलाई आधार मानिँदै आएको थियो । संयुक्त इजलासले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तअनुसार कति सम्पत्ति थियो वा हुन सक्थ्यो भन्ने अनुमानलाई बिगोको आधार मान्न मिल्दैनथ्यो । नेपाल सरकारविरुद्ध गणेश अर्याल रहेको मुद्दामा उक्त सिद्धान्त प्रतिपादन भएको थियो ।

यसमाथि तीन न्यायाधीश सम्मिलित इजालसले भनेको छ, ‘कसुरबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिको अवैध स्रोत लुकाउन वैध कारोबारमा लगानी गरिसकेको सम्पत्तिलाई वैध मानी बिगो कायम नगर्ने हो भने प्रस्तुत सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐनको उद्देश्य र मनसाय नै निष्क्रिय हुन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्नेछ ।’ अवैध कार्यबाट आर्जित सम्पत्तिलाई शुद्धीकरणको कसुरको दायराभित्र ल्याई बिगो कायम गर्नु विधायिकी मनसाय रहेको ठहर पूर्ण इजलासको छ ।

गत वर्ष ८ कात्तिकमा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, बालकृष्ण ढकाल र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले विशेष अदालतको आदेश सदर गर्दै यस्तो यस्तो नजिर कायम गरेको हो । फैसलामा भनिएको छ, ‘सम्पत्तिको मूल स्रोत नै दूषित भएपछि सोपश्चात्का कार्यहरू कदापि वैध हुन सक्दैन भन्ने सम्पत्तिसम्बन्धी विधिशास्त्रीय मान्यता रहेको पाइन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा समेत यही विधिशास्त्र मान्य हुने देखिन्छ ।’ 

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अभिषेक र अनिशा गिरीमाथि मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमाथि ०७५ असारमै विशेष अदालतबाट फैसला भए पनि ०८० वैशाखमा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले पूर्णमा पठाइदिएको थियो । यो मुद्दामा जटिल कानुनी प्रश्न समावेश रहेकाले पूर्णबाट निरूपण हुनुपर्ने भन्दै उक्त इजलासमा पठाइएको थियो । बिगो निर्धारण र ऐन आउनुअघिको सम्पत्ति गणना गर्ने वा नगर्ने विषयमा न्यायाधीशहरूको एकमत हुन सकेको थिएन । यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण छुट्टै कसुर भए पनि यो आफैँमा एउटा स्वतन्त्र अपराध रहेको फैसलामा छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन आउनुअघिको सम्पत्ति जोडेर गिरीमाथि बिगो कायम गर्न नहुने फैसला भएको छ । कानुनको भूतप्रभावी असर नहुने भन्दै इजलासले उक्त सम्पत्ति गणना गर्न अस्वीकार गरेको हो । 

प्रतिवादीले असुली, कमिसन आदिबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको भनी पत्रपत्रिका र समाचारबाट आएका आधारमा मुद्दा दायर गरे पनि मिति किटान गरी, कसलाई प्रभाव परेको हो, क–कसको संलग्नता थियो, उक्त कार्यबाट कति मात्रामा रकम आर्जन गरेको हो, स्वआर्जित सम्पत्ति कति थियो लगायत कुरा वादीले तथ्ययुक्त एवं वस्तुपरक तवरले पुष्टि गर्न नसकेको फैसलामा छ । ‘यसरी गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्तिको दूषित स्रोत लुकाउने, चोख्याउने उद्देश्यले स्वामित्व वा नियन्त्रण समर्पण गरेकै आधारमा सम्बद्ध धनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरबाट बाहेक गर्दै जाने हो भने अभियुक्तले सजिलै आफ्नो आपराधिक दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने र यसको आडमा अवैध धन सम्पत्तिलाई सहज रूपले शुद्धीकरण गरी वैध बनाउँदै जाने देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।

गिरीविरुद्ध विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा समावेश भएर आर्जन गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोग लगाइएको थियो । यस्तो सम्पत्ति श्रीमती अनिशाका नाममा राखेकाले उनीसमेत प्रतिवादी बनाइएकी थिइन् । गिरीले आफ्नो आम्दानीको स्रोत ठेक्कापट्टा, माछापालन, कृषिजस्ता कुरा उल्लेख गरे पनि कर तिरेको र फर्म दर्ता भएको प्रमाणपत्र, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनजस्ता कागजात नरहेका कारण सो कुरा झुटो रहेको दाबी विभागको थियो । विभागले गिरीको सम्पत्ति ठेक्का, कमिसन, तस्करीको कमिसन, व्यापारीबाट गर्ने असुली आदि रहेको भन्दै अभियोगपत्र दायर गरेको थियो । कुल दुई करोड ९४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सम्पत्तिको स्रोत अवैध रहेको दाबी सरकारी पक्षको थियो । 

तर, विशेषले कसुर पुष्टि नहुने भन्दै सफाइ दिएको थियो । वैध आयको तुलनामा सम्पत्ति स्वाभाविक नदेखिए पनि विशेषले प्रमाण मूल्यांकनमा त्रुटि गरी सफाइ दिएको भन्दै सरकारी पक्ष पुनरावेदनमा पुगेको थियो । यसमा कस्तो–कस्तो प्रकृतिको रकमलाई बिगो कायम गर्ने भनी प्रश्न उठेको भन्दै यो मुद्दा पूर्णमा पठाइएको थियो ।