बागमती सरकारले ल्यायो चलचित्रसम्बन्धी विधेयक, प्रदेश सभामा टेबुल

बागमती प्रदेश सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउन ‘प्रदेश चलचित्रसम्बन्धी विधेयक, २०८२’ प्रदेश सभामा टेबुल गरेको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत विधेयक २०८२ सालको वैशाख २८ गते प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भई जेठ २० गते बसेको बैठकमा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले पेस गरेका हुन्।

मन्त्री लामिछानेका अनुसार विधेयकले प्रदेशको धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक र भौगोलिक पहिचानको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनसँगै मनोरञ्जन र विज्ञापन क्षेत्रबाट प्रदेशको आम्दानी बढाउने लक्ष्य लिएको छ । प्रदेशको सञ्चित कोष सुदृढ बनाउँदै समृद्धि र सुशासनतर्फ डोर्‍याउन विधेयक ल्याइएको उनले बताए । सांसदहरूलाई जेठ २३ गते शुक्रबार दिउँसो २ बजेसम्म संशोधन प्रस्ताव बुझाउन आग्रह गरिएको छ। संशोधन प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम १११ अनुसार गर्न भनिएको छ।

प्रदेश सभामा टेबुल भएको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल पनि सम्पन्न भइसकेको छ। छलफलमा सहभागी सांसद रत्नप्रसाद ढकाल, सुरेन्द्रराज गोर्साई, दिनेशचन्द्र देवकोटा र छिरिङ दोर्जे लामाले विधेयकलाई सकारात्मक भन्दै चलचित्र क्षेत्रको व्यवस्थित विकासमा योगदान पुर्‍याउने धारणा राखेका थिए ।सांसद ढकालले चलचित्र, मनोरञ्जन र विज्ञापन कर प्रदेशले उठाउन नसकेको यथार्थप्रति औँल्याउँदै विधेयकले त्यो अभाव हटाउने बताए। गोर्साईले चलचित्रलाई सेवा उद्योगको रूपमा अगाडि बढाउन सके आम्दानीको प्रमुख स्रोत बन्न सक्ने तर्क गरे ।

देवकोटाले चलचित्रलाई विकृति होइन सम्भावनाको क्षेत्र मानेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे भने लामाले चलचित्र क्षेत्रमा अप्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर धेरै रहेकाले कानुनी संरचना आवश्यक रहेको बताए । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको डाङडुङे डाँडामा फिल्म सिटी निर्माण विधेयकपछि कार्यान्वयनतर्फ जाने सम्भावना रहेको उनले जनाए। यस विधेयकले चलचित्र क्षेत्रमा प्रदेशस्तरको स्पष्ट नीति तथा राजस्व संकलन प्रणाली विकास गर्दै मौलिकता, पहिचान र संस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।