लेनदेनमा आधारित ट्रम्पको विदेश नीति 

• सिद्धान्तको स्थान स्वार्थले लिएपछि संसार गहिरो अस्थिरतातर्फ अघि बढिरहेको छ

अमेरिका–चीन अस्थायी व्यापार सम्झौताले स्पष्ट संकेत गर्छ– राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा वासिङटनको विदेश नीति लेनदेनात्मक छ । सम्झौताहरूले अर्थ राख्छन्, मूल्यले होइन । यो पाठ ग्लोबल साउथअन्तर्गतका देशका लागि अझ महत्वपूर्ण छ । आर्थिक लाभले कुनै पनि सम्झौतालाई प्रभावित पार्न सक्छ, जुन कदापि लोकतान्त्रिक प्रमाण होइन । कारागाार परेका हङकङका मिडिया मुगल र बेइजिङका स्पष्ट आलोचक जिमीलाइलाई किनारा लगाइएको कुरालाई एकपटक मनन गर्नुहोस् । चीनसँगको वार्ताअघि राष्ट्रपति ट्रम्पले लाइको मुद्दाबारे आवाज उठाउने बताए, जुन कदमले विश्वको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्रलाई निश्चय पनि आक्रोशित बनाएको थियो । चीनले अवश्य पनि लाईलाई राष्ट्रिय सुरक्षा खतराको रूपमा हेर्छ । लाईले सामना गरेको अभियोगका कारण उनी आजीवन कारागारमा रहन पनि सक्छन् । तर, लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने व्यक्तिहरूले उनीमाथि लागेका आरोपलाई अस्वीकार गर्छन् । लाइलाई तानाशाह सरकारले अमानवीय र अभद्र व्यवहार गरेको ती व्यक्तिहरूको भनाइ छ ।

अमेरिकाले उनको रिहाइको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको छ । ‘मलाई लाग्छ जिमी लाईका बारेमा कुरा गर्नु एकदमै राम्रो विचार हो,’ ट्रम्पले मे ७ को एक रेडियो अन्तर्वार्तामा भनेका थिए । ‘हामी लाईको मुद्दालाई वार्ताको एक अंशको रूपमा राख्नेछौँ’ सो सन्दर्भमा ट्रम्पले भनेका थिए । तर, वार्तापछि जारी आधिकारिक संयुक्त वक्तव्यमा लाइको विषयमा केही उल्लेख गरिएको पाइएन । सिनजियाङ क्षेत्रमा जबरजस्ती श्रम र धार्मिक स्वतन्त्रताको उल्लंघनसम्बन्धी लामो समयदेखिको अमेरिकी चिन्ता (जसलाई बाइडेन प्रशासनले नरसंहार र मानवताविरुद्धको अपराध भनेको थियो) पनि छलफलमा समावेश गरिएन । बरु, दुवै पक्षले आफ्नो ‘दीर्घकालीन र पारस्परिक रूपमा लाभदायक आर्थिक र व्यापार सम्बन्ध’लाई जोड दिए । ट्रम्पले आफू चाँडै चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग छलफल गर्ने बताएका छन् । यसअघि दुई देशका प्रतिनिधिबिच भएको वार्तापछि भन्सार शुल्क घटाउने व्यवस्था गरिएको छ र फराकिलो सम्झौतातर्फ काम गर्न तीन महिनाको समयसीमा छुट्याइएको छ ।

वार्तामा लाईको बारेमा कुनै औपचारिक सन्दर्भ नकोट्याईनु महत्वपूर्ण छ, तथापि पर्दा पछाडि छलफल भइरहेको हुन सक्छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले मानवअधिकारको वास्ता गरेको देखिँदैन, लोवी इन्स्टिच्युटमा दक्षिणपूर्व एसिया कार्यक्रमकी निर्देशक सुसाना प्याटन भन्छिन् । ‘उनको प्रशासनले मिडिया कोष र नागरिक समाजमा गरेको भारी कटौती कम्बोडिया र म्यानमारजस्ता दक्षिणपूर्व एसियाका निरंकुश राष्ट्रका लागि सकारात्मक पहल हुनेछ,’ उनले मलाई भनिन् । सन्देश स्पष्ट छ – शक्तिशाली व्यक्ति डराउनुपर्दैन ।

लोकतान्त्रिक प्रमाणलाई जोड दिने बाइडेन प्रशासनविपरीत ट्रम्पले संकेत गरेका छन् कि अमेरिकासँगको पंक्तिबद्धताले साझेदारहरूले प्राप्त गर्ने सहयोग निर्भर हुन्छ । कूटनीतिज्ञहरूले मलाई बताएका छन् कि उनकोे शुल्कबाट प्रभावित देशहरूले यो क्षणिक राहत प्राप्त गर्नेछन् । ट्रम्प शुल्कबाट लगभग कुनै पनि राष्ट्र अछुतो छैन । उनले अफ्रिका, एसिया, मध्यपूर्व र ल्याटिन अमेरिकाभर विश्वको बहुमत जनसंख्या समेट्ने देशहरूको विविध समूह ग्लोबल साउथसहित सहयोगी र विरोधीहरूलाई समान रूपमा लक्षित गरे ।

ट्रम्पको सिद्धान्तभन्दा नाफाको प्रदर्शनले धेरैलाई प्रतिध्वनित गर्नेछ, जसले लामो समयदेखि मानव अधिकारमा अमेरिकाको कथित नैतिकीकरणलाई नीच र पाखण्डी ठान्छ । गत साता उनको मध्यपूर्व यात्रा अर्को उदाहरण हो । ट्रम्पले साउदी अरेबियाका युवराज मोहम्मद बिन सलमानलाई सौहार्दपूर्ण वातावरणमा गरेको भेटले सन् २०२२ मा राष्ट्रपति जो बाइडेनको शाही परिवारसँगको हात मिलाई लाई तीव्र रूपमा प्रस्थान गर्‍यो । ट्रम्पले खुलेआम उनको प्रशंसा गर्दै भने, ‘मलाई उनी धेरै मन पर्छ’ । सलमानले गरेको राज्यको आधुनिकीकरण प्रयासको ट्रम्पले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरे । उनले अमेरिकाले साउदी अरेबियाबाट बहु–अरब डलरको लगानी सुरक्षित गरेको घोषणा पनि गरे, यद्यपि सम्झौताको विवरण अझै रहस्यमय छ ।

यहाँ केही सूक्ष्म कुरा छन् । सन् २०२१ को अमेरिकी गुप्तचर रिपोर्टले वासिङटन पोस्टका पत्रकार जमाल खसोग्गीको हत्यालाई अनुमोदन गरेको निष्कर्ष निकाले पनि दुवै देशका राष्ट्रपतिले साउदी युवराजसँग कुराकानी गरे । तर, बाइडेनले आफ्नो बैठकमा यो मुद्दा उठाएको संकेत गरे । उनको र अघिल्लो प्रशासनले मूल्यमा आधारित कूटनीतिलाई भूराजनीतिक र आर्थिक लक्ष्यसँग जोडेको छ । ट्रम्पले देशहरूलाई हस्तक्षेपविना आफ्नै एजेन्डाहरू पछ्याउन अनुमति दिन्छ । यो परिवर्तनले पहिले नै ग्लोबल साउथमा गठबन्धनलाई पुनः आकार दिइरहेको छ । भारतजस्ता क्षेत्रीय शक्तिसँग सम्बन्ध बलियो बनाउँदै चीन र अमेरिकालाई सन्तुलनमा राख्दै राष्ट्र बहुध्रुवीय रणनीतितर्फ अग्रसर भइरहेका छन् । सिंगापुरदेखि न्युजिल्यान्डसम्मका साना राज्यहरूले आफ्नै नेटवर्क निर्माण गरिरहेका छन् र वासिङटनमा धेरै भर पर्न कम इच्छुक छन् ।

अमेरिकाले यस दृष्टिकोणको दीर्घकालीन क्षतिलाई बेवास्ता गर्छ । बेइजिङको अधिनायकवादी शासन शैलीले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा स्थिरता र राज्य नियन्त्रणलाई बढावा दिन्छ । यो व्याख्यान दिन नचाहने राष्ट्रहरूलाई बढ्दो रूपमा आकर्षक बनेको छ । तर, यसले नियममा आधारित व्यवस्थाबाट टाढा जाने जोखिम पनि बढाउँछ । यसले यस्तो संसार निम्त्याउँछ, जहाँ शक्तिले सिद्धान्तलाई हराउँछ र अन्ततः अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई कमजोर बनाउँछ । हामी यसको प्रमाण पहिले नै देखिरहेका छौँ । ट्रम्पको पहिलो सय दिनले मानव अधिकार आपतकाल निम्त्याएको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले चेतावनी दिइसकेको छ । उनको व्यापक विदेशी सहायता कटौतीले विश्वव्यापी रूपमा अवस्था बिग्रिएको उक्त समूहले जनाएको जगजाहेर नै छ । ग्लोबल साउथअन्तर्गतका धेरै देशलाई अमेरिकाको नयाँ व्यावहारिकता ढिलै भए पनि उत्प्रेरक लाग्न सक्छ, तर समयसँगै, सिद्धान्तको सट्टा स्वार्थले नेतृत्व गरेको संसार गहिरो अस्थिरतातर्फ बढिरहेको छ ।

करिश्मा बासवानी ब्लुमबर्गकी स्तम्भकार हुन्, उनले एसियाली राजनीतिलाई समेट्छिन् 

–एनडिटिभीबाट