Skip This
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत वित्तीय क्षेत्रको सुधार र विस्तारका लागि कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै पुँजी प्रवाहमा सहजता ल्याउनेदेखि नियो बैंक स्थापना गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका हुन्।
आगामी आर्थिक वर्षभित्र नियो बैंक स्थापना गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ। व्यवसायीहरूले कर्जा पुनर्तालिकीकरण, थप कार्यशील पुँजी र ब्याज जरिवानामा सहुलियतको सुविधा पाउने भएका छन्। यसका लागि व्यवसायिक पुनरुत्थानमा सहजीकरण गरिने जनाइएको छ।
बजेटमा भनिएको छ, ‘वित्तीय क्षेत्रमा नीतिगत र कानुनी सुधार गरिनेछ।’
नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बीमा प्राधिकरणसम्बन्धी कानुन समसामयिक सुधार गरिने तथा धितोपत्र बोर्डको क्षमता विस्तार गरेर पुँजी बजारमा नागरिकको लगानी र हितको संरक्षण गरिने बजेट भाषणमा उल्लेख छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गरी संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिने समेत बजेटमा उल्लेख छ।
कर्जाको पहुँचलाई सहज बनाउन दोस्रो वित्तीय क्षेत्र सुधार नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गरिने उल्लेख छ।
साथै, ‘केवाइसी’ विवरणलाई एकपटक मात्र भरी राष्ट्रिय परिचयपत्रमा जोड्ने व्यवस्था हुने भएको छ। निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा विस्तार गरेर अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइने बजेटले उल्लेख गरेको छ।
