बागमतीको नीति तथा कार्यक्रम : भौतिक पूर्वाधार विकासमा एकद्वार प्रणालीलाई प्राथमिकता (पूर्णपाठसहित)

बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत भएको छ। प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले बुधबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।

संविधानप्रदत्त तथा कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा उल्लिखित प्रदेशको एकल अधिकार कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। संविधानमा व्यवस्था भएअनुसारका साझा अधिकारको कार्यान्वयनमा समन्वय र  सहकार्य गर्ने प्रदेश सरकारको नीति छ।

प्रदेशका सबै क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा विपत् संवेदनशीलतालाई आत्मसात् गर्दै तहगत सरकारको समन्वयमा भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकता दिने जनाइएको छ। सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गर्ने, बहुवर्षीय योजनाहरूको मापदण्ड निर्धारण गरी आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकभित्रै स्रोत सुनिश्चित गर्ने जनाएको छ।

प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय आयोजना र क्रमागत आयोजनाहरू तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न गर्ने, आयोजना छनाेट पद्धतिलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने तथा बजेट निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा सुशासन कायम गर्न प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई तहगत आबद्धता कायम गरी सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

प्रत्येक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा समेत आयोजना पहिचान र प्राथमिकीकरण गर्ने, प्रदेशमा लगानी सम्भावना पहिचान गर्न लगानी सम्मेलन आयोजनाका लागि नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था गर्ने, सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको साझेदारी एवं उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका सुनिश्चितता गर्न नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गर्ने, प्रदेशको पूर्ण वा सहलगानीमा निर्माण भएका पूर्वाधार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने र आम्दानीको निश्चित प्रतिशत प्रदेशले प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्ने सरकारको नीति छ। सोही प्रकृतिका आयोजना–परियोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छ।

राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त परियोजना, प्रदेशको प्रशासनिक भवन तथा आवासको निर्माण कार्य सुरु गर्ने, प्रदेशको विद्यमान संरचना र जनशक्तिको पुनरावलोकन गरी अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने, गाभ्ने र छरितो बनाउने, प्रदेश सरकारको प्रशासनिक तथा अनुगमन कार्यलाई विद्युतीय प्रणालीमा आधारित बनाउने, उच्च प्रतिफलयुक्त र आन्तरिक आयमा योगदान गर्ने आयोजनाको छनाेट तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी उत्पादन अभिवृद्धि र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, वित्तीय अनुशासन अभिवृद्धि गर्दै अनुत्पादक चालू खर्चमा कटौती गरी सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, प्रदेशको राजस्वको दायरा विस्तार गर्दै राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न अन्तरप्रदेश समन्वयमार्फत करका दरहरूमा एकरूपता कायम गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।

यसैगरी, प्रादेशिक सडक यातायात गुरुयोजना अद्यावधिक गरी प्राथमिकताका आधारमा प्रादेशिक लोकमार्ग, प्रादेशिक मार्गहरू विकास, विस्तार र स्तरोन्नति गर्ने, नयाँ सडकका ट्रयाक खोल्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने, सडक बोर्ड ऐनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न नेपाल सरकारसँग पहल गर्ने, प्रदेशस्तरीय पूर्वाधार गुणस्तर प्रयोगशालाहरू निर्माण गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

सरकारी भवनहरूको निर्माणमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने, ‘एकीकृत बस्ती, समृद्ध सहरको नीति’अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा सार्वजनिक तथा निजी लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्दै एकीकृत बस्ती विकास गुरुयोजना तर्जुमा गरी प्रदेशभित्रका उदीयमान सहर स्थापना गर्ने कार्यक्रम अघि बढाउने सरकारको तयारी छ।

राइड सेयरिङलाई कानुन तर्जुमा गरी प्रभावकारी नियमन तथा राजस्वको दायरामा ल्याउने, निर्णय प्रक्रिया र अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउने, विद्युतीय रूपान्तरण (डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन) कार्ययोजना तयार गरी प्रदेशलाई चाहिने विभिन्न प्रणालीहरूको चरणबद्ध पहिचान, विकास तथा आन्तरिकीकरण गरी प्रशासनिक सुधार एवं गतिशीलता प्रदान गर्ने, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिई प्रादेशिक रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम र स्थानीय तहमा नवप्रवर्तन प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने योजना प्रदेश सरकारले अघि सारेको छ।