कानुन निर्माणमा राष्ट्रिय सभाको भूमिका उपेक्षित : अध्यक्ष दाहाल

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संघीयताविरोधी तत्वहरूले स्थायी संरचनामाथि हस्तक्षेप बढाएको आरोप लगाएका छन्।

संघीय संसद् सचिवालयको आयोजनामा हेटौँडामा आयोजित राष्ट्रिय सभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखबिचको समन्वय बैठकमा अध्यक्ष दाहालले पञ्चायतीकालीन कानुनका आधारमा अझै पनि सरकार सञ्चालन भइरहेकाले संघीय व्यवस्था कमजोर बन्दै गएको टिप्पणी गरे।

‘२०२८ सालको शिक्षा ऐन र २०२९ सालको वन ऐनले नै अहिलेको शासनसत्ता सञ्चालन भइरहेको छ,’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘यो नेतृत्वको असक्षमता हो, संघीयताको भावनाअनुसार कानुन बनाउन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो।’

उनले पछिल्लो समय संघीयताविरोधीहरूले राष्ट्रिय सभाको भूमिकामाथिसमेत हस्तक्षेप बढाएको बताए। ‘कानुन निर्माणमा राष्ट्रिय सभाको अधिकारलाई बेवास्ता गरिँदै छ। कानुन बनाउन सरकारसँग झगडा गर्नुपर्ने अवस्था आयो,’ उनले भने।

दाहालका अनुसार, प्रधानमन्त्री कार्यालय र कानुन मन्त्रालयले राष्ट्रिय सभाको आग्रहलाई वास्ता नगर्दा संविधानले दिएको संघीयताको कार्यान्वयन प्रभावित भएको छ। संविधान जारी हुँदा १ वर्षभित्र संघीयतालाई आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने व्यवस्था भए पनि दशक पुग्दासम्म त्यो पूरा नभएको उनले गुनासो गरे।

तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य भए मात्र जनताको सेवा प्रभावकारी हुने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले स्थानीय र प्रदेश तहका समस्या संकलन गरी संघीय सरकारलाई बुझाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।

उनले संघीयता कार्यान्वयन र नागरिक अधिकारको संरक्षणका विषयमा सबै तह र निकाय गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए।