२४ वर्षदेखि न्यायको पर्खाइमा शुक्लाफाँटा आरक्ष विस्थापित 

हिरासिंह भण्डारीको बेदकोट नगरपालिका– ९, सुन्दरपुरमा डेढ बिघा जग्गा थियो । तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (हालको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज) विस्तारका क्रममा २०५८ साल मंसिर १२ गते उनी त्यहाँबाट विस्थापित भए।

आरक्ष विस्तारका क्रममा राज्यबाट विस्थापित भएपछि भण्डारीले पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा करिब चार–पाँच वर्ष सडकमै बिताए । राज्यबाट व्यवस्थापन हुन नसकेपछि ०६४ सालमा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने ढक्का शिविरमा उनीलगायत ६ सय विस्थापित बसोबास गर्दै आएका छन् ।

‘सरकारले हाम्रो व्यवस्थापन नगरेपछि जंगलको किनारमा खाली ठाउँ देखेपछि यहाँ बसेका छौँ,’ आरक्षपीडित भण्डारीले भने, ‘सरकारले ३३ आयोग गठन गरे पनि हाम्रो व्यवस्थापन हुन सकेको छैन, २४ वर्ष बितिसक्यो ।’

भण्डारीका अनुसार शिविरमा हाल ६०४ परिवारको बसोबास छ । ‘हामी यहाँ झुपडी बनाएर जबर्जस्ती बसेका हौँ, जंगली हात्ती आउँछ । घर भत्काउँछ, पुनः झुपडी बनाउन निकुञ्जले रोक्छ,’ उनले दुखेको गर्दै भने, ‘बिजुली बत्ती, खानेपानी, शौचालय केही सुविधा छैन, सोलार पनि निकुञ्जले लगाउन दिँदैन ।’

उनले २४ वर्षदेखि ढक्का शिविरका बासिन्दा अँध्यारोमा बस्न बाध्य रहेको बताए । जसले गर्दा बालबालिकाको पढाइसमेत प्रभावित भएको छ । उनले उक्त स्थानमा गहुँ थ्रेसिङ र खनजोतका लागि पनि निकुञ्जको अनुमति लिनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।

सरकारले आरक्ष विस्थापितको समस्या समाधानका लागि विभिन्न समयमा ३३ आयोग गठन गरेको छ, तैपनि विस्थापितको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट विस्थापित भएका ६०४ परिवार दुई दशकदेखि ढक्का शिविरमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् ।

पिपलाडी– १ बाट विस्थापित भएर शिविरमा बस्दै आएका मोतीलाल डगौराले सरकारले सट्टाभर्ना दिने आश्वासन दिए पनि हालसम्म नदिएको गुनासो गरे । ‘विस्थापित हुने वेला जग्गाधनी पुर्जा थिएन, सट्टाभर्ना पाइएन,’ उनले भने, ‘हाम्रो व्यवस्थापनका लागि सरकारले पटकपटक आयोग गठन गर्‍याे, ती आयोगले समस्या समाधान गर्नुको साटो विस्थापितको संख्या थपघट गर्ने काम मात्र गरेका छन् ।’

उनले सरकारले छानबिन गरेर वास्तविक पीडितको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । ‘राज्यले हाम्रो पीडा बुझेन, हामी भोटबैंक मात्र भयौँ,’ उनले भने, ‘निर्वाचनका वेला मात्र नेताहरू आउँछन्, हामी व्यवस्थापन गर्छु भन्छन्, अहिलेसम्म आश्वासन मात्र पाएका छौँ ।’

हालसम्म ३३ आयोग गठन हुँदा पनि विस्थापितको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । ०५८ सालमा द्वन्द्वका वेला सरकारले तत्कालीन शुक्लाफाँटा आरक्षको पूर्वी क्षेत्र विस्तार गर्दा विस्थापित पीडित अझै पनि जंगल, खोला नदी छेउछाउमा झुपडी बनाएर बस्दै आएका छन् । निकुञ्जको ‘कोर एरिया’मा रहेको ढक्कालगायत जिल्लाका विभिन्न स्थानका १७ शिविरमा विस्थापित बसोबास गरिरहेका छन् ।

निकुञ्जभित्रको ढक्का शिविरमा ६०४, तारापुर १८० र लल्लरेडाँडामा १३ परिवारको बसोबास छ । त्यसैगरी कृष्णपुर नगरपालिकाको वाणी, सिसमघारी र मालुबेला, शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको सिमलफाँटा, बनहरा र वैशाखा, बेदकोट नगरपालिकाको सुडासँगै पुनर्वास नगरपालिका र बेलडाँडी गाउँपालिकाका शिविरमा गरी दुई हजार ४७३ परिवार विस्थापित छन् ।

त्यतिवेला विस्थापित भएकालाई भीमदत्त नगरपालिका– १४ र १६ को नयाँ कटान, बेदकोट नगरपालिका–१० र शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको सिमलफाँटामा पुनर्स्थापना गरिएको थियो । पुनर्स्थापना हुन नसकेकाहरू अहिले निकुञ्जभित्रै र बाहिर बसोबास गरिरहेका छन् । निकुञ्जभित्र बसोबास गरिरहेकाहरू पनि जंगलमै खनजोत गरेर खेतीपाती गरिरहेका छन् । जंगलमा वन्यजन्तुदेखि सर्प र किराको डरैडरमा बाँच्नुपरेको विस्थपितहरू बताउँछन् ।

निकुञ्जको क्षेत्रमा बसोबास रहेको हुँदा निकुञ्जमा जंगली जनावरको मृत्यु भए पनि यहाँका बासिन्दालाई आरोप लाग्ने गरेको ८२ वर्षीय विवसिंह धामी बताउँछन् । उनले आफूहरूको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न समयमा आन्दोलन गरे पनि व्यवस्थापनका लागि कुनै पहल नभएको बताए ।

दुई दशकदेखि छाप्रा बनाएर यहाँ बसोबास गरिरहेका नागरिक आधारभूत आवश्यकताबाट समेत वञ्चित छन् ।

लालझाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष निर्मल रानाले ढक्का शिविरमा थुप्रै समस्या रहे पनि समाधान गर्न नसकिएको बताए । उनले भने, ‘हामीले शिविरमा उज्यालोका लागि सोलार जडान गर्ने तयारी गरेका थियौँ, तर निकुञ्जले अनुमति दिएन ।’

उक्त शिविर निकुञ्जको कोर एरियामा भएका कारण त्यहाँ निकुञ्ज प्रशासनले विद्युत्, खानेपानीलगायत सेवा विस्तारमा रोक लगाउने गरेको छ ।

१५५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा रहेको तत्कालीन आरक्षको पूर्वी क्षेत्र विस्तार गरेर तीन सय पाँच वर्गकिलोमिटर बनाइएको थियो ।

राजनीतिक दलहरूले चुनावका वेला मुद्दा उठाउने र कार्यकर्ता भर्तीका लागि आयोग गठन गर्ने गरेको विस्थापितको आरोप छ । रासस