रास्वपा सभापति लामिछानेको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन मगाउन उच्च अदालतको आदेश 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश भएको छ। उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासले सभापति लामिछानेमाथिको संगठित अपराध तथा ठगी मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सोमबार कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको हो। 

सभापति लामिछानेले धरौटी बदर मागसहित दायर गरको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै साेमबार उच्च अदालत पाटन, हेटौँडाका न्यायाधीश शान्ता सेढाईको एकल इजलासले निवेदनमा उक्त आदेश गरेको हो। नेपाल सरकारलाई विपक्षी बनाएर लामिछानेले दायर गरेको रिटउपर न्यायाधीश सेढाईले उक्त आदेश गरेकी हुन्। 

न्यायाधीश सेढाईले चितवनको सहारा सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा लामिछानेसँग ५४ लाख धरौटी माग गर्ने चितवन जिल्ला अदालतको आदेशको कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेकी हुन्। २४ माघ ०८१ मा चितवन जिल्ला अदालतले लामिछानेसँग ५४ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो। उक्त आदेश बदरको माग गर्दै लामिछानेले २१ वैशाखमा उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए।