रेलमार्गका नाममा पाँच वर्षदेखि नागरिकको जग्गा रोक्का : सरकारले न दियो मुआब्जा, न गर्‍यो जग्गा फुकुवा

पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणको अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन । तर, सरकारले काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा पर्ने झापा, मोरङ र सुनसरीका प्रभावितको पाँच हजार चार सय कित्ता (दुई हजार दुई सय बिघा) जग्गा रोक्का गरेको आगामी जेठमा पाँच वर्ष पुग्दै छ । यसबिचमा केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र फेरि ओली प्रधानमन्त्री बनेका छन् । प्रभावितले प्रधानमन्त्रीलाई नै भेटेर मुआब्जा या जग्गा फुकुवाको माग राख्दा पनि प्रगति हुन सकेको छैन ।  

रेलवे प्रभावित तथा मुआब्जा निर्धारण समन्वय समिति कोशीका संयोजक लक्ष्मीप्रसाद मैनालीका अनुसार काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्गको लिंक मार्गसहित करिब ७६० विघा निजी जग्गा रेलमार्गमा पर्छ । तर, तीन जिल्लामा करिब दुई हजार दुई सय बिघा निजी जग्गा सरकारले रोक्का गरेर राखेको छ । 

‘हालका प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि पटक–पटक भेटेर समस्या राख्यौँ । यसअघि देउवा र प्रचण्डलाई भेट्यौँ । आश्वासन दिन कसैले छाड्दैन । तर, हाम्रो पीडा कसैले बुझेन,’ रेलवे प्रभावित तथा मुआब्जा निर्धारण समन्वय समिति कोशीका महासचिव रञ्जित प्रसाईंले भने, ‘कि त हामीलाई मुआब्जा दिनुपर्‍यो कि जग्गा रोक्का फुकुवा गर्नुपर्‍यो ।’

एक धुर जग्गा रेलमार्गमा पर्नेको पनि पूरै एउटै कित्ताको प्लट रोेकिएको प्रसाईंले बताए । घरजग्गा रोक्का हुँदा आर्थिक कारोबार पनि ठप्प छ । ‘बिरामी परिहाल्दा पनि उपचार गर्न सक्ने अवस्था छैन । जग्गा बेचबिखन गरेर वा धितो राखेर पैसा चलाउने भन्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘सम्पत्ति रोक्का हुँदा छोराछोरी पढाउन सक्ने अवस्था पनि छैन ।’

मुआब्जा बाँड्न २५ अर्ब लाग्ने
रेल विभागका प्रवक्ता कमलकुमार शाहका अनुसार झापा, मोरङ र  सुनसरीमा मुआब्जाका लागि करिब २२ देखि २५ अर्ब लाग्ने देखिन्छ । मुआब्जा वितरणका लागि दुई अर्ब मात्र रहेको र बाँकीको स्रोत सुनिश्चित नभएकाले वितरणको काम अगाडि बढाउन नसकिएको उनले बताए । ‘दुई अर्बले कसलाई मुआब्जा दिने, कसलाई नदिने झन् समस्या निम्त्याउँछ,’ उनले भने । रेलमार्गले नओगट्ने जग्गा फुकुवाका विषयमा भने सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने उनले बताए । 

भौतिक पूर्वाधार  तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले चाँडै रेलमार्गको समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिए । केही समयअघि गृहजिल्ला झापा आएका वेला उनले प्रधानमन्त्री ओलीले नै चासो दिएको विषय भएकाले चाँडै मुआब्जाको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । ‘अब हामी अन्तिम अवस्थामा पुगेका छौँ । अब कि त उहाँहरूको जग्गा फिर्ता गर्नुपर्‍यो, कि त काम अघि बढाउनुपर्‍यो । हाम्रो मन्त्रालयसँग बजेट भए त हामी सीधै मुआब्जा दिन सुरु गथ्र्यौँ । चालू आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन छैन । बजेट नभएपछि हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग भर पर्नुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयलाई हामीले कुराकानी गरेका छौँ । पत्राचार गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक छ । यो नेपालको ड्रिम प्रोजेक्ट हो । यो दक्षिण एसियाको लिकलाई जोड्ने पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग हो । जसरी पनि हामीले काम गर्नुपर्छ । हामी पछि हट्दैनौँ । प्रधानमन्त्री पनि यसमा गम्भीर हुनुहुन्छ । मुआब्जा जसरी पनि दिन्छौँ ।’

घाम तापेर दिन कटाउँछन् रेल योजना कार्यालयका कर्मचारी 
रेल विभागले दमक नगरपालिका– ७ मा रेल योजना कार्यालय राखेको छ । काम नभएर कर्मचारी घाम तापेर बस्छन् । ११ जनाको दरबन्दीसहित स्थापना गरिएको कार्यालयमा दुई कार्यालय सहयोगी, एक–एक चालक, लेखापाल र प्रशासनका नायब सुब्बा छन् । इन्जिनियर निकेश वाइबा यहाँका प्रमुख हुन् । उनी कहिलेकाहीँ मात्र दमक आइपुग्छन् । दमक उनको अतिरिक्त जिम्मेवारी मात्र हो । नागरिकको जग्गा रोक्कासँगै खुलेको यो कार्यालयले दुईवटा फ्ल्याट मासिक ४० हजार पाँच सय भाडा तिरेर लिएको छ । रेल विभागका प्रवक्ता कमलकुमार शाहले भने, ‘अहिले काम पनि अघि बढेको छैन । कामै नगर्ने भन्ने निर्णय पनि भएको छैन । कामै नगर्ने निर्णय भएको भए हामी कार्यालय नै हटाउने थियौँ ।’ पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।