खर्च कटौतीको योजनामा सरकार 

• संघमा २० प्रतिशत कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने, कर्मचारीले भत्ता नलिने र अनावश्यक संरचना खारेजको निर्णय, निर्णय कार्यान्वयन भए १० हजार ३३४ दरबन्दी घट्ने

जेन–जी आन्दोलनबाट भएको क्षति र आन्दोलनको म्यान्डेट सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले खर्च कटौतीको तयारी थालेको छ । यसका लागि दरबन्दी कटौती गर्ने, कर्मचारीले भत्ता नलिने र अनावश्यक संरचना खारेज गर्नेलगायतका निर्णय भएका छन् । 

मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिवहरूको बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको छ । सचिव बैठकले ‘नेपाल सरकारका मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यालयमा रहेका दरबन्दी औसतमा २० प्रतिशत कटौती गरी संशोधित दरबन्दी संरचना स्वीकृतिका लागि २०८२ आश्विन २० गतेभित्र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने’ निर्णय छ । 

संघीयताको अभ्यास गरिरहेको देशमा संघको दरबन्दी ठुलो भएको भन्दै लामो समयदेखि यसको आलोचना हुँदै आएको छ । विगतमा सरकारले पटक–पटक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाफत दरबन्दी कटौती गर्ने घोषणा गर्दै आएका छन् । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेबारे गठित आयोगले पनि संघीय दरबन्दी कटौती गर्न सुझाउँदै आएको छ । त्यस्तै, सचिवस्तरीय बैठकले अनावश्यक देखिएका सरकारी संरचना/निकाय खारेज गर्ने, गाभ्ने तथा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय क्षेत्र हेर्ने सचिवले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी तत्काल अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ ।

संघमा २० प्रतिशत कटौती गर्दा १० हजार कर्मचारी कटौती हुन सक्ने, धेरै छन् अनावश्यक संरचना पनि 
सचिव बैठकले संघअन्तर्गत ठुलो संख्यामा कर्मचारी कटौतीको निर्णय गरेको छ । घोषणा गरेबमोजिम कार्यान्वयन भए ठुलो संख्यामा कर्मचारी दरबन्दी कटौती हुनेछ । निजामती किताबखानाका महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलका अनुसार हाल संघतर्फको निजामती दरबन्दी संख्या ५१ हजार ६७४ छ । त्यस्तै, प्रदेशमा ३२ हजार ८४७  र स्थानीय तहमा ६५ हजार ५५६ कर्मचारी दरबन्दी छ । बैठकको निर्णयबमोजिम कार्यान्वयन भए १० हजार ३३४ कर्मचारी दरबन्दी कटौती हुनेछ । यसले ठुलो संख्यामा सार्वजनिक खर्च बचत हुनेछ । 

त्यस्तै, अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने निर्णय पनि सचिव बैठकबाट भएको छ । महानिर्देशक पोखरेलका अनुसार राष्ट्रिय किताबखानाको अभिलेख हेर्दा संघअन्तर्गतका कार्यालय संख्या एक हजार आठ सय ९५ छ । यसबाहेक कतिपय विकासे मन्त्रालयअन्तर्गत अस्थायी विकास परियोजना पनि सञ्चालनमा छन् । 

कर्मचारीले बैठक भत्ता नलिने, गोष्ठी, सेमिनार सरकारी हलमै 
सचिव बैठकले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने सम्बन्धमा पनि निर्णय गरेको छ । ‘हालको विषम परिस्थितिमा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने । नेपाल सरकारका कुनै पनि कर्मचारीले बैठक भत्ता नलिने’ निर्णय छ । त्यस्तै, कार्यालयहरूले गर्ने राष्ट्रियस्तरका सबै कार्यक्रम सरकारी भवन तथा हलमा आयोजना गर्ने गराउने निर्णय छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको हकमा समेत सोहीअनुसार गर्न–गराउन अनुरोध गर्ने निर्णयमा छ । 

चालू आर्थिक वर्षमा ससाना रकम विनियोजन भएका (टुक्रे) आयोजना दायित्व सिर्जना भैनसकेकाको हकमा कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय छ । त्यस्ता आयोजनाहरूमा विनियोजित रकम क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण/मर्मतसम्भार तथा यन्त्र उपकरण खरिदका लागि रकमान्तर/शोधान्तर गर्ने निर्णयमा उल्लेख छ । 

आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भई नयाँ खरिद गर्नुपर्ने फर्निचरलगायतका सामानहरूको खरिदमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिई खरिद गर्ने निर्णय पनि सचिव बैठकले गरेको छ । सिंहदरबारपरिसरमा भएको आगजनी र तोडफोडको क्रममा आगोले जलेर पूर्ण रूपमा क्षति भई प्रयोगमा आउन नसक्ने प्रकृतिका सवारीसाधन, फर्निचर तथा यन्त्र उपकरणहरू तत्कालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँ बानेश्वरको पछाडिको भागमा थुपार्ने र त्यहाँबाटै लिलामी/नष्ट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयसमेत भएको छ ।