- वि.सं Invalid date format
विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीका नेता र विज्ञहरूले एमसिसी परियोजनाबारे चासो र चिन्ता जनाएका छन् । फाउन्डेसन फर पिस, डेभलपमेन्ट एन्ड सोसलिजमले काठमाडौंमा आयोजना गरेको काष्ठमण्डप संवाद शृंखला २ मा ‘एमसिसीले नेपालमा के ल्याउँछ : तत्य र पाठहरू’ विषयमा बहस सुरु भएको हो। दुईदिने संवादमा विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीका नेतासहित विज्ञहरूले प्लेनरी सेसनमा छलफल गर्दै छन्।
आइतबार संवादको उद्घाटन सत्रमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले अमेरिकासँग एमसिसी सम्झौता नेपालको सार्वभौमसत्ता, भू–राजनीतिक सन्तुलन र संविधानको भावनाविपरीत रहेको दाबी गरेका छन् । एसिया प्यासिफिकमा अमेरिकी सुरक्षा रणनीति अघि बढाउने क्रममा एमसिसी परियोजना अघि बढेको उनले दाबी गरे। उनले संसदमा एमसिसी सम्झौता नाटकीय ढंगले अनुमोदन भएको भन्दै लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताको उल्लंघन भएको टिप्पणी गरे। ‘सम्झौता कार्यान्वयनबारे अझै पनि स्पष्ट छैन। संसदमा गहन छलफल पनि भएन। यसले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितलाई चुनौती दिने खालको छ। यस्ता प्रावधान स्वीकार्य छैनन्। एमसिसी सम्झौतामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ खनालले भने ।
एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले भावनामा भन्दा तथ्यमा रहने कुनै पनि परियोजनाको समर्थन र विरोध गर्नुपर्ने बताए । तथ्यविपरीत हुने विरोध र असहमतिप्रति आफू सहमत नहुने उनले स्पष्ट पारे । एमसिसी कार्यान्वयनका क्रममा नेपालमा अमेरिकी सैन्य अड्डा स्थापना हुने आशंका निराधार भएको उनले दाबी गरे । ‘कुटनीतिबारे स्पष्ट नहुँदा नेपालले सधैँ घाटा ब्यहोरिरहेको छ । तथ्यविपरीत अनावश्यक विश्लेषण गर्नु हुँदैन । नेपालको विकासका लागि एमसिसी र बिआरआई दुवै अपरिहार्य छ । वनको बाधलेभन्दा मनको बाघले खाइरहेको स्थिति देख्छु म । के हामीले जोगाएर चीन जोगिने हो ?’ उनले भने ।
माओवादी महासचिव देव गुरुङले एमसिसी सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको छ कि छैन भनेर निगरानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सैन्य रणनीतिसँग सम्बन्धित रहेको पुष्टि भए सरकारले तत्काल खारेज गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘अहिलेसम्म परियोजना कार्यान्वयनका लागि जग्गा अधिग्रहणलगायतका विषयमा सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको देखिएको छैन । हामीले निगरानी गर्नुपर्छ । विकास परियोजना र आर्थिक सहयोगको दृष्टिले प्राप्त हुने सहयोग सकारात्मक हो । जसले नेपालको कृषि, अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा टेवा पुर्याउँछ कि पुर्याउँदैन भन्ने हेर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले अमेरिकाले दबाब दिएर एमसिसी संसदबाट अनुमोदन गराएको बताए । संसदले अनुमोदन गरे पनि नेपाली जनताले एमसिसीलाई मान्यता नदिएको उनले जिकिर गरे । ‘नेपालको संसद् र सरकार अमेरिकी नवउपनिवेशवादी दबाबसामु टिक्न सकेन र संसदबाट अनुमोदन गर्न पुग्यो । यथार्थमा संसदले पास गरे पनि नेपाली जनताले एमसिसीलाई मान्यता दिएका छैनन्,’ उनले भने ।
नेकपा मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले अमेरिकाले सैन्य रणनीतिअन्तर्गत नै एमसिसी परियोजना अघि बढाएको दाबी गरे । उक्त परियोजना नेपाल र नेपालीको हितमा नरहेको उनको जिकिर छ ।
प्राडा युवराज संग्रौलाले विदेशी सहायताको दुर्व्यसनले नेपालमा विकास नभएको बताए । ‘विदेशी सहायता आएन भने देश बन्दैन भन्ने दुर्व्यसनले २००७ सालदेखि आजसम्म विदेशी सहायता खोज्दाखोज्दै आठ हजार डलर मिलियन विदेशी ऋण हाम्रो टाउकोमा छ । तर, आज हाम्रा कृषि फार्महरू छैनन्, आज हाम्रो कागज कारखाना छैन । केही पनि छैन । र, मधेश जुन उत्पादन हुने ठाउँ हो । १७ प्रतिशत उत्पादन हुने जमिन पिचले छोप्ने अनि त्यसपछि कृषि छैन । अनि कृषिजन्य सामग्री १५ खर्बको मागेर खाने ? चामल विदेशबाट ल्याउने, नागरिक बेच्ने, रेमिट्यान्स ल्याउने, कर बढाएर भन्सार लिने, एक लाखको स्कुटर आउँछ, भन्सार पनि त्यहाँ जोड्दा तीन लाख हुन्छ । तीन लाखमा नागरिकलाई भ्याट लगाउने सिस्टम कांग्रेस र कम्युनिस्टले देखेको देशको विकास हो भने प्रभु यहाँहरू मलाई चाहिएन,’ उनले भने, ‘एमसिसीलगायत जे जे ल्याए पनि ल्याउनुस्, नेपाली जनताकेन्द्रित विकास गर्नुस्।’
