- वि.सं २o८२ भदौ ७ शनिबार
संसद् छलेर करका दर हेरफेर गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई लिएर संसद्मा प्रश्न उठेको छ । पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले शुक्रबारको बैठकमा संसद् छलेर करका दर हेरफेर गर्नु आर्थिक अपराध भएको बताए । उनले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग संसद्ले बजेट पास गरेको एक महिना नबित्दै करका दर हेरफेर गर्नुको चिक्तबुझ्दो जवाफसमेत मागेका छन् ।
नयाँ पत्रिकाले शुक्रबार ‘संसद् छलेर एक महिनामै करका दर गुपचुप हेरफेर’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । पूर्वअर्थमन्त्री पुनले संसद्मा भने, ‘सरकारले संसद्लाई छलेर केही करका दरहरू हेरफेर गरेको समाचार हिजो र आज सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । सम्माननीय सभामुख महोदय, सुन तथा सुनको गरगहनालगायतका वस्तुमा विलासिता शुल्क २ प्रतशित लगाएको थियो । त्यसैगरी, समाचारअनुसार सलाईको काँटीमा महसुल बढाइएको कुरा आएको छ । किसमिसलगायतका सुक्खा फल ग्रेप जुस कन्सन्ट्रेट वा फ्रुट जुस कन्सन्ट्रेटको अन्त:शुल्कमा ३५ प्रतिशत घटाइएको र औषधि र प्याकेजिङलगायतका प्रयोजनमा प्रयोग हुने बोतलमा लगाइएको १५ प्रतिशत अन्त:शुल्क घटाइएको जस्ता कुरा आएका छन् । दुवै सदनबाट आर्थिक विधेयक पास भएको एक महिना बित्दै गर्दा पहिलो चौमासिकमै सरकारले यस प्रकारको हेरफेर गरेको छ ।’ उनले संसद्लाई छलेर करसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त ‘नो ट्याक्सेसन विद्आउट रिप्रेजेन्टेसन’विपरीत गएको टिप्पणी गरेका छन् ।
पूर्वअर्थमन्त्री पुनले संसद् चलिरहेका वेला संसद्लाई नै छलेर संसद्ले पास गरेको ऐनविपरीत करका दरहरू हेरफेर गर्नु आर्थिक अपराध हुने बताए । उनले भने, ‘सभामुख महोदय, यसरी हेर्दा सरकारले के भएको हो, किन गर्न खोजेको हो ? कार्यपालिकालाई केही अधिकारहरू संसद्ले दिएको छ । कर ऐनले खासगरी यसमा चाहिँ काबुभन्दा बाहिरको परिस्थिति बन्यो या भवितव्य केही आइपर्यो भने त्यस अवस्थामा सरकारले करका दरहरू केही सामान्य हेरफेर गर्न सक्छ । तर, संसद्लाई जानकारी गराउनुपर्छ । तर, योचाहिँ विनाकारण पहिलो चौमासिकमै हेरफेर भएको छ ।’
पुनले औचित्यविना करको दर हेरफेर गरेको विषयमा संसद्लाई सरकारले जवाफ दिनुपर्ने पनि बताए । उनले संसद् छलेर, जनतालाई ढाँटेर यस्तो गर्न नपाइने पनि प्रस्ट पारे । सरकारले आफ्नो अयोग्यता स्वीकार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
