जनतामा निराशा बढ्नुमा पुराना दलका कार्यशैली जिम्मेवार : वर्षमान पुन 

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले जनतामा निराशा बढ्नुमा पुराना दलको कार्यशैली जिम्मेवार  रहेको  बताएका छन्। 

पुराना दलले कार्यशैलीमा परिवर्तन गरे निराशा घट्ने उनको भनाइ छ । पार्टीनिकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीको क्याम्पस जिल्ला समितिले आइतबार राजधानीमा गरेको ‘मिनी संसद्’ कार्यक्रममा पुनले पुराना दलमध्ये कमजोरी स्वीकार गर्न र सच्याउन तत्पर हुनेमा आफ्नो दल र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अगाडि रहेको दाबीसमेत गरे । 

पुराना दलका कमजोरी र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएर लोकप्रियतावादी शक्तिको उदय हुन खोजेको पुनले उल्लेख गरे । तर, प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीमा कमजोरी स्वीकार नगर्ने र सच्चिन तयार नहुने रहेको टिप्पणी उनले गरे । ‘माओवादी केन्द्र र त्यसको मूल नेतृत्वले आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्छ र फेरिन तयार छ । तर, केपी ओलीजी जस्ता व्यक्तिहरू कहिल्यै गल्ती स्वीकार गर्नै तयार हुनुहुन्न । गल्ती नगर्ने पार्टी र नेता नै हुँदैन । गल्ती हुन सक्छ । तर, गल्ती स्वीकार गरेर सच्याउन तयार हुनुपर्छ,’ पुनले भने । 

राज्यले राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नुपर्छ भन्ने नीति लिँदा आफ्ना अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढालेर कांग्रेस–एमाले एकै ठाउँमा उभिएको पुनले बताए । ‘हामीले राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दियौँ । कांग्रेस–एमालेसँग हाम्रो बाटो फरक भयो,’ पुनले भने, ‘अहिले राज्य नै नोकरशाही पुँजीपति वर्गको स्वार्थमा चलेको छ ।’ 

उनले संसदमा सरकार हाबी हुने प्रवृत्तिका कारण जनताका आवाज कमजोर भएको बताए ।  संसद् सत्तापक्षको संख्याको छायामा परेको भन्दै प्रतिपक्षले उठाएका जनताका आवाजलाई सत्तापक्षले पेलेर जाने प्रवृत्ति बढेकाले त्यसलाई रोक्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । ‘सत्तापक्ष बहुमतमा हुने भएका कारण सरकारका प्रस्तावहरू सजिलै संसदबाट पारित हुन्छ,’ पुनले भने, ‘प्रतिपक्षमार्फत उठ्ने गरेका जनताका आवाजलाई नसुने पनि फरक नपर्नेजस्तो अवस्था छ । यसलाई बदल्नुपर्छ ।’ 

पुनले संसदमा कतिपय सांसदको भूमिकालाई लिएरसमेत प्रश्न गरे । केही सांसदले संसद्को पूरै कार्यकाल एक शब्द पनि नबोली बिताउने गरेको उनको भनाइ थियो ।

‘पूरै कार्यकालभर एक शब्द नबोल्ने, कानुन निर्माणको प्रक्रियामा संलग्न नहुने, विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक र दफाबार छलफलमा सहभागी नहुने र संशोधन प्रस्ताव नहाली बिदा हुने सांसदहरू पनि छन्,’ पुनले भने । पुनले संसद्लाई औपचारिकताबाट माथि उठाएर जनताको भावना, आकांक्षा र मुलुकको आवश्यकता व्यक्त गर्ने थलोका रूपमा विकास गर्न आफ्नो दलका तर्फबाट प्रयास हुने उलेख गरे । ‘औपचारिक संसद् होइन । जनताको भावना र आकांक्षा व्यक्त गर्ने खालको हुनुपर्छ,’ संख्यामा कम छ भन्दैमा प्रतिपक्षबाट उठेका जायज र आवश्यक विषयहरूको सम्बोधन गर्ने गरी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्नुपर्ने भएको छ ।’