ट्रम्पको भन्सार शुल्क र मोदीको द्विविधा

• विभिन्न जटिल चुनौती सामना गरिरहेको भारतीय अर्थतन्त्रले मोदी–ट्रम्पबिचको लुकामारीलाई लामो समय पर्खिरहन सक्दैन 

भारत डोनाल्ड ट्रम्पसँगको व्यापार वार्ता लामो समय तन्काउन सक्ने सुविधाजनक अवस्थामा छैन । हरेक क्षणको अहिले निकै महत्वपूर्ण छ । घरेलु तथा विदेशी दुवै उपभोग र लगानी सुस्ताउँदै गएको अवस्थामा भारतीय अर्थतन्त्रले लामो समयसम्म अनिश्चितता थेग्न सक्दैन । भारतले अमेरिकासँग मार्च २०२५मै द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतामा वार्ता सुरु गरिसकेको थियो । त्यो भनेको ट्रम्पले अप्रिलको सुरुमा विश्वका विभिन्न मुलुकमा कठोर भन्सार शुल्क घोषणा गर्नु अघि नै हो । चार महिनामा पाँच चरणका वार्तापछि भारतले अन्तरिम सम्झौतासमेत गर्न सकेन । उल्टो आफ्ना सम्पूर्ण निर्यातमा ५० प्रतिशत भन्सार शुल्कको मार खेप्नुपरेको छ । यस्तोमा, अहिले ट्रम्पसँग के कुरा मिल्न सकिन्छ भन्ने पहिचान गर्न सक्ने नयाँ वार्ताकारको तीव्र खोजी भइरहेको छ । भारतका प्रधानमन्त्री मोदी अर्को महिना न्युयोर्कमा राष्ट्र संघको महासभा बैठकको अवसरमा ट्रम्पसँग भेट गर्ने प्रयासमा रहेको समाचार आइरहेका छन् ।

मुख्य प्रश्न हो, के भारतसँग साँच्चै समयको सुविधा छ ? भारतमाथि कठोर भन्सार शुल्क घोषणा गरेपछि ट्रम्पले सबै व्यापार विवाद समाधानका लागि २१ दिनको समय दिएका छन् । त्यसपछि घोषित भन्सार शुल्क लागू हुनेछ । भारतले अब राजनीतिक निर्णय लिनैपर्छ । र, ऊसँग दुई विकल्प मात्र छन् । पहिलो, पाँच चरणको वार्तामा लिइएको कडा अडान, विशेषत: कृषि तथा डेरी क्षेत्रको प्रश्नमा नरम हुनु हो । मोदीसँग अब कुनै अन्य विकल्प बाँकी छैन, किनभने ट्रम्पले उनलाई भित्तामा पुर्‍याइसकेका छन् । केही क्षेत्रमा भारतको अडान कमजोर पार्नुपर्ने अवस्था आए मोदीले आफ्ना मतदातासँग आएर स्पष्ट पानुपर्छ । यदि रुसको तेल छाडेर अमेरिकी ऊर्जा किन्नुपर्ने अवस्था आयो भने पनि यो खुला रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने, अब लुकाउने ठाउँ छैन ।

दोस्रो विकल्प, आफ्नो अडानमा दृढ रहने र राष्ट्रलाई छोटो समयको पीडा सामूहिक रूपमा सहनुपर्ने सन्देश दिनु हो । यसका लागि फरक नीति उपाय चाहिन्छन् । मोदीको हालसम्मको नीति वार्ताका लागि तय गरिएको ‘रेड लाइन’ ननाघ्ने रह्यो । किसानको पक्षमा व्यक्तिगत मूल्य चुकाउन तयार रहेको भनेर उनले सार्वजनिक रूपमा दिएको भनाइले उनी उच्च दबाबमा रहेको देखाउँछ ।

वास्तविकमा आर्थिक कुप्रबन्धको मूल्य भारतका गरिब र निम्न मध्यम वर्गले पहिल्यै भोगिरहेका छन् । ट्रम्पको भन्सार शुल्कले परिस्थितिलाई थप बिगार्नेछ । तसर्थ, भारतका मजदुर, व्यापारी, उत्पादक र उपभोक्ताले सकेसम्म चाँडै आफ्नो अवस्था जान्नुपर्छ । ताकि, तिनले अपेक्षा समायोजन गर्न सकून् । भारतीय अर्थतन्त्रले मोदी–ट्रम्पबिचको लुकामारीलाई लामो समय कुर्न सक्दैन । स्वतन्त्र अनुसन्धानअनुसार अहिलेको भन्सार दरमा भारतको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) ०.५ देखि एक प्रतिशतसम्म घट्न सक्छ । अमेरिकामा उलेख्य निर्यात गर्ने क्षेत्रहरू वस्त्र–गलैँचा तथा रत्न–गहना–बहुमूल्य पत्थर उत्पादक विशेष रूपमा प्रभावित हुनेछन् । उच्च श्रम उपभोग हुने यी दुई क्षेत्रले १७ अर्ब डलर योगदान गर्छन् । यसका आपूर्ति साना उद्योगबाट हुन्छ । ठुला कम्पनीले घाटा थेग्न सक्छन्, तर लघु, साना तथा मझौला उद्योग बन्द हुने जोखिममा पर्नेछन् ।

केही विशेषज्ञले ‘कोभिड–लकडाउन’मा देखिएजस्तै ठुलो स्तरमा श्रमिकको गाउँ फिर्ती हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । यसका लागि सरकारले नीति–कार्यक्रमको तयारी गर्नैपर्नेछ । यदि मोदी कृषि तथा डेरी क्षेत्रमा नरम भए भने अर्को किसिमको प्रतिक्रिया आउनेछ । ट्रम्पले आफ्ना ‘मित्र’ मोदीलाई जटिल द्विविधामा पुर्‍याएका छन् । यो त्यतिवेला आएको छ, जब अर्थतन्त्र सात प्रतिशत जिडिपी वृद्धिमा फर्किन संघर्ष गरिरहेको छ । यस वर्षको बजेटपछि सरकारी खर्च वृद्धि र आयकर कटौतीको बलमा बढ्ने निजी उपभोगले आर्थिक वृद्धिलाई सात प्रतिशत माथि लैजाने आशा थियो, तर त्यो सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ ।

अप्रिलको ट्रम्प भन्सारले नै भारतको बजेटका सम्भावित सकारात्मक असरलाई लगभग निष्प्रभावी बनाएको थियो । मोटरगाडी बिक्री, स्पात उपभोग, विद्युत् मागजस्ता उच्च–आवृत्ति सूचकांकको वृद्धि सुस्त देखिन्छन् । यसले बजार मागमा दबाब देखाउँछ । बैंक ऋण वृद्धि सन् २०२५ जुनमा घटेर नौ प्रतिशत पुगेको छ, जबकि अघिल्लो वर्ष १६ प्रतिशत थियो, जसले कमजोर लगानी मागमाथि प्रकाश हाल्छ । सहरी उपभोग, विशेषगरी उच्च भाडा मुद्रास्फीति र सुस्त तलब वृद्धिका कारण दबाबमा छ, र यो सुस्तता यसै वर्ष जारी रहने देखिन्छ ।

‘मर्निङ कन्टेक्स्ट’ नामक अनलाइनले सार्वजनिक गरेको ‘युपिआई’ भुक्तानी तथ्यांकले सबैभन्दा तीव्र वृद्धि विगतका ऋण भुक्तानीमा भइरहेको देखाएको छ । यसले विवेकाधीन र अनिवार्य दुवै खपत सुस्त भएको प्रस्ट पार्छ । तलब–ज्याला स्थिर रहेकाले भारतको औसत मध्यम वर्गले उपभोगका लागि बचत घटाइरहेका छन् । यही प्रवृत्ति सूचना–प्रविधि क्षेत्रमा समेत देखिन्छ । पछिल्ला वर्षमा घरेलु उपभोगका लागि सुन धितो राखेर ऋण लिने क्रम कीर्तिमानी स्तरमा पुगेको छ । एक अनुमानअनुसार सन् २०२७ सम्ममा यस किसिमको बक्यौता ऋण १४ लाख करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । जबकि, सन् २०१८ मा यस्तो बक्यौता ऋण तीन लाख करोड रुपैयाँभन्दा कम थियो । 

ग्रामीण माग पुनरोत्थान सुस्त र मनसुन वर्षामा निर्भर छ । केही अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान संस्थाले कमजोर लगानी दर र स्थिर वास्तविक ज्यालासँगै खपत मागमा संरचनागत गिरावट भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । स्विट्जरल्यान्डस्थित युबिएस समूहका अनुसार भारतको अर्थतन्त्र ‘संरचनागत सुस्तता’मा प्रवेश गरिसकेको छ, जसका कारण छोटो अवधिको चक्रगत उतारचढाव मात्र नभई दीर्घकालीन ऋण वृद्धिदरको मध्यमीकरण, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र निर्यात प्रतिस्पर्धामा गिरावट निम्तिनेछ । यसरी, ट्रम्पको कठोर भन्सार शुल्क र जारी वार्ता भारतका लागि अत्यन्त संवेदनशील मोडमा आएको छ ।

(वेणु द वायरका संस्थापक सम्पादक हुन् ।) 
द वायरबाट