प्रत्येक कारागारमा क्षमताभन्दा ६७ प्रतिशत बढी कैदीबन्दी छन् : गृहमन्त्री लेखक

नेपालमा सञ्चालित कुल ७७ कारागारहरूमा क्षमताभन्दा ६७ प्रतिशत बढी पुरुष बन्दी रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, महिला बन्दी भने कारागारको क्षमताअनुसार नै रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आज संसदीय समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रस्तुत गरेको असार मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार देशभरका कारागारमा रहेका पुरुष ब्लकको कुल क्षमता १६ हजार ६२५ जना हो । तर, ती पुरुष ब्लकहरूमा २७ हजार १६८ जना पुरुष बन्दीहरू छन् ।

‘यस तथ्यांकले प्रत्येक कारागारमा क्षमताभन्दा औसतमा ६७ प्रतिशत बढी देखिन्छ,’ मन्त्री लेखकले भने, ‘अर्को शब्दमा भन्दा एक सयजनाको क्षमता भएको कारागारमा औसतमा सरदर १६७ जनालाई राख्नुपरेको अवस्थामा हामी छौँ ।’

उनले महिलातर्फ देशभर सञ्चालनमा रहेका ५० वटा कारागारको क्षमता दुई हजार ५०१ जना रहेकामा महिला बन्दीको संख्या एक हजार ५५० जना छन् । ‘यो क्षमताभित्रै छ । यसले समस्या छैन,’ उनले भने ।

ज्येष्ठ नागरिक ६६ र आश्रित बालबालिका ६४ जना

गृहमन्त्री लेखका अनुसार नेपालका ७२ वटा जिल्लामा ७५ कारागार छन् । भक्तपुर, धनुषा, बारा, पूर्वी नवलपरासी र पूर्वी रुकुममा कारागार छैनन् भने काठमाडौँ, दाङ र बाँकेमा दुई–दुईवटा कारागार छन् ।

ती कारागारहरूमा थुनुवा र कैदी गरेर जम्मा २८ हजार ७१८ जना छन् । थुनुवातर्फ नाै हजार ८३९ पुरुष र ५९६ जना महिला गरी जम्मा १० हजार ४३५ जना छन् ।

यसैगरी कैदीतर्फ १७ हजार ३२९ पुरुष र ९५४ जना महिला गरी कूल १८ हजार २८३ जना छन् ।

यीमध्ये ६५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक ६६ जना र आश्रित बालबालिका ६४ जना छन् । यसैगरी एक हजार ४२७ जना विदेशी नागरिक छन् ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले कैलाली कारागारमा शुक्रबार राति कैदीबन्दीबिच झडप हुँदा एकजनाको ज्यान गएको थियो । त्यतिवेला ४० घण्टासम्म कारागार कैदीबन्दीको नियन्त्रणमा थियो ।

अहिले भने कैलाली कारागारमा प्रहरी प्रशासनको सहज पहुँच रहेको र स्थिति सामान्य रहेको गृहमन्त्री लेखकले जानकारी दिए । उनले आगामी दिनमा त्यस्ता घटना हुन नदिने सुनिश्चितता गरिएको पनि बताए ।

‘कारागार प्रशासनका लागि नयाँ कर्मचारी खटाई परिस्थिति नियन्त्रणमा लिने काम भएको छ,’ उनले संसदीय समितिमा भने, ‘बन्दीलाई आफन्तसँग भेट गर्ने वातावरण मिलाइएको छ ।’

उनले कैलाली कारागारको घटनाबारे छानबिन समितिले प्रतिवेदन दिएपछि त्यसको आधारमा थप कानुनी कारबाही अघि बढाउने र अरू व्यवस्थापकीय काम पनि गर्ने बताए ।