- वि.सं २o८२ श्रावण २८ बुधबार
नेपालजस्ता अतिकम विकसित मुलुकले दोहोरो चुनौतीको सामना गरिरहेका हुन्छन् । पहिलो, सर्वसाधारणको आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक स्रोतसाधनको अभाव र दोस्रो, उपलब्ध साधनस्रोतको उपयोगमा न्यून सामर्थ्य । दोस्रो सामर्थ्यले पहिलो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने क्षमता राख्छ । किनकि, कुनै पनि मुलुकको विकासका लागि चाहिने वस्तु स्रोतभन्दा पनि सोच र क्षमता नै हो । संस्थागत क्षमताको अभाव पूरा गर्न मुलुकले आफ्ना कर्मचारीलाई विदेशमा अध्ययन तथा क्षमता विकासका कार्यक्रममा पठाउने गर्छन् । नेपाल यसको अपवाद होइन । कोलम्बो योजनाको सदस्य भएदेखि नेपालले औपचारिक रूपमा कर्मचारीको क्षमता विकास गर्ने उद्देश्यले विभिन्न छात्रवृत्तिमा विदेश जानका लागि मनोनयन गर्दै आएको छ । ‘कोलम्बो प्लान’बाट सुरु भएको छात्रवृत्ति सहयोग कार्यक्रम विस्तारित भएर हजारौँ जनशक्ति निर्माण पनि भइसकेका छन् ।
वैदेशिक छात्रवृत्ति विकास प्रशासनका लागि प्रशासन विकासको रणनीतिको अभिन्न भाग हो । योजनाबद्ध विकासको थालनीपछि यसले महत्व पाएको थियो । नेपाल विभिन्न मञ्च तथा संस्थामा संलग्न भएपछि जनशक्ति विकासमा द्विपक्षीय तथा बुहपक्षीय सहयोग विस्तार हुँदै आएको छ । जापान, जर्मनी, कोरिया, चीन, बेलायत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, नेदरल्यान्डस्लगायत मुलुकको ‘फेलोसिप’ कार्यक्रममा नेपाली कर्मचारीले क्षमता विकासका लागि अध्ययन तथा तालिमका अवसर पाउँदै आएका छन् । विश्व बैंकलगायत बहुराष्ट्रिय संस्थाले आफूले उपलब्ध गराउने सहयोगमा समावेश गरेर पनि छात्रवृत्ति दिँदै आएका छन् । निजी प्रतिष्ठान र स्वायत्त संस्थाले पनि विपन्न मुलुकको जनशक्ति विकासमा सहकार्य गर्दै आएका छन् । यस प्रकारका कार्यक्रमले कर्मचारीको क्षमता तथा एक्स्पोजर विकास भई मानव पुँजी निर्माणमा योगदान पुग्दै आएको छ । छात्रवृत्तिको अहं सवाल यसको सही उपयोग हुनु हो । छात्रवृत्तिले ग्राही देशको जनशक्तिको सीप तथा सामर्थ्य विकास गर्छ, प्रविधिसँग अनुकूलित हुने क्षमता विकास गर्छ र अन्तत: आफैँ ज्ञान तथा प्रविधि विकास गर्ने आन्तरिक सामर्थ्यमा पुग्छ । यो सहायतादायी र सहायताग्राहीबिचको आपसी मित्रताको कडी पनि हो । विश्वव्यापीकरणले मुलुकबिच संस्थागत गरेको अन्तरआबद्धताले पनि जनशक्ति विकासमार्फत बहुसीपयुक्त कर्मचारीको विकासमा सहयोग पुर्याएको छ । यसर्थ, छात्रवृत्ति कर्मचारीमा सीप, अग्रसरता, नवप्रवर्तन र आत्मविश्वास विकासको भुल्नै नसकिने आयाम बनेको छ ।
एउटा कर्मचारीलाई प्रवीण बनाउन राज्यले ठुलो समय र साधनको लगानी गरेको हुन्छ । सचिव, महानिर्देशकजस्ता पदमा पुग्दा राज्यले तलबभत्ताबाहेक करोडौँको लगानी गरिसकेको हुन्छ । त्यसैले, उनीहरूको पद, सेवा, सर्वसाधारण एवं राष्ट्रप्रति करारी एवं नैतिक दायित्व हुन्छ । तर, छात्रवृत्ति पाएर विदेश अध्ययन तथा तालिममा गएका कर्मचारी उतै हराउने गरेको आरोप लाग्न थालेको छ । एकाध घटना त कस्तो पनि देखिएको छ भने माथिल्लो जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्ति नै उच्च सेवासुविधा पाउने भएपछि राजीनामा गर्दै बाह्य सरकार/संस्थाको सेवामा गएका छन् । केही व्यक्ति जुन पदको तालिममा अर्को मुलुक गए, उतैको सेवासुविधमा रमाएर उतै अडिएका छन् । कति व्यक्ति अध्ययन तथा तालिममा गए र कतिचाहिँ फर्केनन् भन्ने यकिन आँकडा सरकारसँगै छैन । तर, छात्रवृत्तिमा विदेश पढ्न गएर उतै काम गरेका, उतैको नागरिकता लिएर पेसा, व्यवसाय गरेर बसेका कैयन् व्यक्तिको नाम अनौपचारिक रूपमा लिन सकिन्छ । उनीहरूले वेलावेलामा दिएको अभिव्यक्तिले पनि उनीहरू नेपाल सरकारको कर्मचारी थिए, उनीहरूको क्षमता विकास गर्न यो गरिब देशले योगदान गरेको थियो भन्ने देखिन्छ । सरकारी सेवामा प्रवेश गरेर क्षमता विकासका लागि सरकारले छात्रवृत्तिमा पठाएको, सरकारको अनुमतिमा छात्रवृत्ति पाएका र सरकारी पदको योग्यताका आधारमा छात्रवृत्तिमा गएकाहरू उपाधि र प्रवीणता प्राप्त गरेपछि स्वदेश नफर्किई उतै रहेर उतैको सेवा गर्ने कार्य कानुनी रूपमा अपराध त हुँदै हो, जन्मभूमि, देश र स्वयं आफ्नो विवेकप्रति पनि अपराध हो । यो फौजदारी अपराधको विषय पनि हो । सार्वजनिक सेवामा शपथ लिएको व्यक्तिले आफ्नै शपथ र करार उल्लंघन गर्दा त्यसलाई राष्ट्रघात भन्न सकिन्छ । भनिएला, व्यक्तिलाई विदेश बन्ने, उतैको पेसा, व्यवसाय अपनाउने स्वतन्त्रता छ । ठिकै होला, तर निश्चित सेवा सर्तमा छात्रवृत्तिको अवसर लिने र त्यसलाई बेवास्ता गर्ने काम कदापि ठिक होइन । कुनै पनि छात्रवृत्ति नेपालको विकासका लागि उपलब्ध भएको हो । त्यसबाट प्राप्त हुने क्षमताबाट नेपाल नै लाभान्वित हुनुपर्छ, यहाँका विपन्न नागरिकले सेवा पाउनुपर्छ । सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेकाहरू कानुनी र नैतिक रूपमा राष्ट्र र सर्वसाधारणप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने सार्वजनिक सेवाको मूल्य पनि हो ।
संगठनमा नभएको क्षमताका लागि वा अतिरिक्त क्षमता विकासका लागि कर्मचारीलाई मनोनयन गरी छात्रवृत्तिको अवसर उपलब्ध गराइन्छ । निजामती सेवा ऐनलगायत प्रचलित कानुनअनुसार मनोनयन नभई विदेशमा अध्ययन, तालिम वा कार्य गर्न जान पाइँदैन । छात्रवृत्तिका अवसर प्राप्त व्यक्तिले अध्ययन/तालिमपछि अनिवार्य रूपमा खास अवधिसम्म स्वदेश फर्केर काम गर्नुपर्ने, सो सर्त पूरा नगरी सेवाबाट अलग हुनै नपाउने कानुनी व्यवस्थासमेत छ । सर्त पूरा नगरी सेवाबाट अलग भएमा उसले क्षतिपूर्तिसमेत तिर्नुपर्छ । केही वर्षअघि छात्रवृत्तिमा विदेश गएकाहरू उतै बेपत्ता भएको खबर छापियो । दश वर्षअघि पनि छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न गएका र नफर्केकाहरूको अध्ययन गर्न कार्यदल नै बनेको थियो । तर, दु:खको कुरा, के कति व्यक्ति कहिले विदेश गए, कुन विषयमा ज्ञान प्राप्त गरेर कहाँ त्यसको उपयोग गरिरहेका छन् भन्ने न तथ्यांक छ न ट्र्याकिङ प्रणाली नै । सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन शाखाको यस विषयमा ध्यानै पुगेको छैन । यो रोग निजामती सेवा, अन्य सरकारी संघसंस्था, विश्वविद्यालय/विद्यालय तथा संगठित संस्थासम्म फैलिएको छ । यसले गर्दा प्रणालीभित्र जसले जे गरी हुन्छ भन्ने सोच विकास भएको छ भने यसले राष्ट्रियताको भावनालाई नै कमजोर पारेको छ । छात्रवृत्ति लिएर बाहिरिनेमा निजामती सेवाका वन, कृषि, पशु, लेखा, राजस्व, कानुन, सूचना प्रविधि, इन्जिनियरिङ क्षेत्रका र निजामती सेवाबाहिरका शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी छन् र छात्रवृत्तिका अवसरबाट विज्ञ भएर बेपत्ता हुनेमा पनि उनीहरू नै अगाडि छन् । राष्ट्रका लागि जुन विज्ञताको आवश्यकता छ र राष्ट्रले जसबाट इमानदारीको अपेक्षा गरेको छ, त्यसैबाट राष्ट्रले धोका पाएको छ ।
राष्ट्रभित्रै अवसर पाएको र राष्ट्रले नै क्षमता विकासमा लगानी गरेका व्यक्ति किन जन्मभूमिलाई सेवा गर्न फर्केनन् त ? यो प्रश्न निकै पेचिलो छ । कर्मचारीले स्वभावैले वृत्ति विकासका अवसरमा ध्यान दिने गर्छन् । सुविधा र वृत्ति विकासको उचित व्यवस्था नहुँदा व्यक्तिमा निराशा जाग्छ र अवसर पाउनेबित्तिकै अन्यत्र जाने मनोविज्ञान पनि रहन सक्छ । अर्को, प्रणालीभित्र भएको अवसरको समन्यायिक वितरण नहुँदा, कर्मचारीमा राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहका आधारमा कित्ताकाट गरिँदा र ‘राइट पर्सन इन राइट प्लेस’ नहुँदा पनि कर्मचारीको निष्ठाभाव कमजोर भएको छ । देशभित्र केही हुँदैन भन्ने नकारात्मक सोच र संस्कारको प्रभाव र अवसर पाएर उतै बस्नेप्रति सरकारले कारबाहीमा नराखेको चासोले पनि मनोवैज्ञानिक प्रभाव पारेको हुन सक्छ । सबैभन्दा ठुलो कारण राष्ट्रिय अपनत्वप्रतिको उपेक्षाभावको प्रवृत्ति हो, जसले जन्मभूमिलाई मुटुमा राखेन । ढिलै भए पनि राष्ट्रिय किताबखाना र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले छात्रवृत्ति र बिदाको दुरुपयोग गर्ने कर्मचारीको सूचना संकलन गर्न थालेको छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।
छात्रवृत्ति मुलुकको जनशक्ति विकासका लागि आवश्यक छ, तर मुख्य प्रश्न यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हो । अहिले निजामती सेवा ऐन विचाराधीन अवस्थामा भएकाले छात्रवृत्तिलाई ऐनमार्फत नै अनुशासित बनाउने उचित समय पनि हो यो । राष्ट्रले उपलब्ध गराएको छात्रवृत्तिको अवसर दुरुपयोग गरेर अन्य मुलुक/संस्थामा उपयोग भइरहेका व्यक्तिलाई उनीहरूले देखाएको अनुशासनहीनताका लागि दण्डभागी बनाउने, आवश्यक परे । त्यहाँको सरकारमार्फत स्वदेश फर्काई क्षतिपूर्तिसहित दण्ड/जरिवाना गराउने कठोर प्रावधान प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयकमा समावेश गरिनुपर्छ ।
विवेकशील कठोरताको कानुनी सिद्धान्तलाई संस्थागत गर्दा यस खालका राष्ट्रहित विपरीतका काममा निरुत्साहन हुन्छ । अन्यथा, पसिना बगाएर विप्रेषण पठाउने जत्तिको सेवा पनि ‘राष्ट्रसेवक’ले गरेको प्रमाणित हुँदैन । साथै, सम्बन्धित मन्त्रालय सचिव/निकाय प्रमुखले मनोनयनपश्चात् सोको जानकारी केन्द्रीय कर्मचारी प्रशासन निकाय (संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय) र सम्बन्धित नियोगमा जानकारी दिनुपर्ने र यी निकायले उनीहरूको अवस्थाको नियमित जानकारी लिने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । छावृत्तिको विषयलाई व्यवस्थापन परीक्षणको एउटा विषय बनाउनुपर्छ । छात्रवृत्ति प्राप्त गर्नेले स्वदेश फर्केपछि आफूले हासिल गरेको ज्ञान सीपका अभिलेखीकरण, संस्थामा हस्तान्तरण र संस्थाले पनि उचित उपयोग गर्ने प्रणाली बसाउनुपर्छ । संघीय मामिला मन्त्रालय तथा अन्य सम्बद्ध कर्मचारी प्रशासन निकायले कर्मचारी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (पिआइएस) बनाई ‘स्किल प्रोफाइलिङ’ गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । साथै, आर्थिक वर्ष बितेपछि प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्तिमा गएकाहरूको नाम सार्वजनिक गरी सरोकारवालाको जानकारीमा पुर्याउँदा पनि उनीहरूलाई निष्ठापूर्वक सेवा गर्न नैतिक दबाब पर्छ । राष्ट्रसेवकलाई साँच्चैको राष्ट्रसेवक बनाउन सेवाको अभिमुखीकरण अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्छ ।
(मैनाली नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्)
