Skip This
पोखरा महानगरपालिका–१६ बाटुलेचौरस्थित चर्चित लिचीघारी जग्गा विवाद प्रकरणमा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै व्यक्तिको सम्पत्तिमाथिको अधिकार र घरजग्गा कारोबार प्रभावित भएको जनाएको छ ।
संघका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यममा आएको पोखरा–१६ को ‘लिचीबारी प्रकरण’ तथा यसबाट व्यक्तिको सम्पत्तिमाथिको अधिकार एवं घरजग्गा व्यवसायमा पारेको असरप्रति संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन्। संघ कानुनी राज्य र व्यक्तिको सम्पत्तिमाथिको हकको पैरवी मात्र गर्दैन, नेपाल सरकार तथा न्यायालयप्रति पूर्ण भरोसासमेत राख्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ– नेपालको संविधान ०७२ को भाग ३ मा उल्लेखित मौलिक हक र कर्तव्यको धारा २५ ले नागरिकलाई सम्पत्तिको हक प्रदान गरेको छ । धारा २५ को १ ले ‘प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधिनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक’ दिएको छ। संविधानप्रदत्त मौलिक हकको अधिनमा रही व्यक्तिले सम्पत्ति (घरजग्गासमेत) आर्जन गर्नु कानूनी अधिकार हो । यो अधिकारको प्रयोग गरी आर्जन गरिएको, राज्यकै निकायबाट प्राप्त लालपुर्जाको आधारमा बैंकबाट कर्जा लिई कृषि व्यवसायसमेत सञ्चालन गरिएको तथा एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा स्वामित्वसमेत हस्तान्तरण भइसकेको जग्गाको पुनःस्वामित्व प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्थाले स्वभाविक रूपले राज्यसंयन्त्रका गतिविधिमाथि प्रश्नचिन्ह खडा हुन्छ÷अविश्वास पैदा हुन्छ । यस्ता कार्यलाई कुनै पनि कोणबाट उचित मान्न सकिँदैन ।
लिचीबारी प्रकरणको रुपमा सञ्चार माध्यममा आएका समाचारहरूले सुशासनमाथि धावा बोल्ने, व्यक्तिलाई सम्पत्तिमाथिको अधिकारबाट च्यूत गराउने तथा लालपुर्जा सिरानी हालेर बसेका नागरिकहरूले पनि असुरक्षा महसुस गर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ । यसले नागरिकमा राज्यप्रति अविश्वास सिर्जना गराउँछ र लगानीको वातावरण खल्बल्याउँछ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ ।
अर्कोतर्फ, यो प्रकरणले ‘घरजग्गा कारोबार’लाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ । नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०८२-८३ को बजेट वक्तव्य तथा मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने हेतुले घरजग्गा कारोबारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाहको सीमा वृद्धि गरेपछि उत्साहित बनेका नागरिक र व्यवसायीहरू यो प्रकरणपछि हच्किएका छन् । घरजग्गा कारोबारमा पुनः मन्दीतर्फ उन्मुख भएकोमा हामी गम्भीर भएका छौँ ।
अतः पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ, व्यक्तिको सम्पत्तिमाथिको हक रक्षा एवं घरजग्गा कारोबारलाई पुनर्जीवन दिने गरी यो प्रकरणको यथाशक्य छिटो निरूपणका निम्ति सरोकार निकायसँग जोडदार माग गर्दछ ।
पोखरा–१६ स्थित लिचीघारीको १३५ रोपनी जग्गाको स्वामित्वको विषयसँगै कास्कीका तत्कालिन मालपोत कार्यालयका प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीको सरुवा रोक्नका लागि तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्तासँग ५३ लाख घुस प्रस्ताव गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि यो जग्गा विवादमा आएको हो ।
