संशोधन नगरी मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याइए मान्य नहुने चेतावनी

मिडिया काउन्सिल विधेयक हालको व्यवस्थाभन्दा झनै सरकार नियन्त्रित हुने गरी ल्याउन खोजिएको भन्दै सञ्चार क्षेत्रसँग आबद्ध संघसंस्थाले विरोध गरेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सोमबार भएको छलफलमा उनीहरूले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएअनुसारकै विधेयक ल्याइए मान्य नहुने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

काउन्सिल अध्यक्ष नियुक्तिलाई लिएर उनीहरू आक्रामक देखिए । नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको मिडिया काउन्सिल विधेयकले काउन्सिललाई स्वायत्त नबनाउने बताइन् । ‘राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विधेयकले मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्त बनाउँदैन । त्यसो हुँदा यसको नियुक्ति प्रक्रिया नै स्वायत्त ढंगले गठन गरिनुपर्छ । सूचना आयोगका पदाधिकारी सभामुखको सिफारिसमा र पिएसबी (पब्लिक सर्भिस ब्रोडकास्टिङ)का पदाधिकारीको नियुक्ति लोकसेवा आयोगको प्रमुख आयुक्तबाट हुन्छ । मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षको नियुक्ति पनि सोही तहको संरचनाबाट गरिनुपर्छ, नत्र यो स्वीकार्य हुँदैन,’ उनले भनिन् ।

कांग्रेसनिकट प्रेस युनियनले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विधेयक कार्यान्वयनमा रहेको प्रेस काउन्सिल ऐनभन्दा पनि प्रतिगामी रहेको बताएको छ । ‘मिडिया काउन्सिल मुलुकभरका सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्ने निकाय हो । संसारभर यसको गरिमा उच्च छ । नेपालमा पनि यसको हैसियत सोही तहको हुनुपर्छ । त्यसो हुँदा काउन्सिल अध्यक्षको नियुक्त सचिवको सिफारिसमा नभई संसद्बाट हुनुपर्छ । काउन्सिलले वार्षिक प्रतिवेदन पनि संसद्मा पेस गर्नुपर्छ । यसका लागि बजेटसमेत फरक तरिकाले विनियोजन गरिनुपर्छ,’ प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले भने ।

प्रेस चौतारी नेपालले पनि राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विधेयकमा आपत्ति जनाएको छ । विशेष गरी, काउन्सिल अध्यक्ष नियुक्तिका सम्बन्धमा राखिएको प्रावधानमा चौतारीको आपत्ति छ । चौतारी अध्यक्ष गणेश पाण्डेले विधेयकमा कर्मचारी हाबी देखिएको बताए । ‘हामी विधेयक अध्ययन गर्दैै छौँ । संस्थाको आधिकारिक धारणा केही दिनमै सार्वजनिक हुन्छ । सरसर्ती हेर्दा अहिलेको विधेयकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सम्बोधन गर्दैन । अध्यक्ष नियुक्तिमा राखिएको प्रावधानमा हाम्रो आपत्ति हो । यसमा कर्मचारीतन्त्र हाबी देखियो,’ उनले भने ।

काउन्सिल अध्यक्ष नियुक्तिका सन्दर्भमा राखिएको प्रावधानप्रति माओवादीनिकट प्रेस सेन्टरले पनि विरोध गरेको छ । विधेयक अहिले कार्यान्वयनमा रहेको प्रेस काउन्सिल ऐनभन्दा पनि प्रतिगामी रहेको सेन्टरका अध्यक्ष कमल गिरीले बताए । ‘राष्ट्रिय सभाबाट पास भएको विधेयक अहिलेको प्रेस काउन्सिल ऐनभन्दा पनि प्रतिगामी देखियो । जुन ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न हामीले मिडिया काउन्सिलको परिकल्पना गर्‍यौँ । तर, त्यो अहिलेको भन्दा पनि प्रतिगामी हुन्छ भन्ने सोचिएको थिएन,’ उनले भने ।