योजना प्रणालीमा एकरूपता ल्याउन सातै प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगहरूको प्रतिबद्धता

सातवटै प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगहरूले नीति तथा कार्यक्रममा एकरूपता ल्याउन प्रतिबद्धता जनाएका छन्। बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको आयोजनामा सम्पन्न अन्तरप्रदेश अनुभव आदानप्रदान तथा समन्वय बैठकबाट १६बुँदे ‘बागमती प्रतिबद्धतापत्र २०८२’ जारी गरिएको हो।

बैठकमा सातै प्रदेशका आयोगका उपाध्यक्ष, सदस्य तथा सचिवहरूको सहभागिता थियो। आयोगका उपाध्यक्ष डा. गंगादत्त नेपालले आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना र वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमबिच तादात्म्यता कायम गर्दै समग्र योजना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सहकार्य गर्ने निर्णय बैठकले गरेको जानकारी दिए।

बैठकले प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र प्रदेश योजना आयोग ऐन, प्रदेश तथ्यांक ऐन तथा अनुगमन तथा मूल्यांकन ऐनमार्फत संस्थागत सुधारको पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न बजेट तर्जुमा, बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारणमा जोड दिइने प्रतिबद्धता गरिएको छ।

प्रतिबद्धताअनुसार प्रदेश आयोजना बैंकलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, स्थानीय तहमा आयोजना बैंक सञ्चालनलाई सहज बनाउने र आयोजना वर्गीकरण मापदण्ड, २०६० को आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

तीन तहका सरकारबिच योजना तर्जुमा समन्वयका लागि एकीकृत कानुनी संरचना विकास गर्नेतर्फ पनि पहल गरिने भएको छ। तथ्यमा आधारित नीति निर्माणका लागि अनुसन्धान र नीतिगत अध्ययनमा जोड दिइने र स्थानीय तहको राजस्व सुधार कार्ययोजनामा प्राविधिक सहयोग पुर्‍याउने प्रतिबद्धता गरिएको छ।

नागरिक सहभागिता र नीति समायोजनलाई बढावा दिन राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का बैठकहरूमा आयोगका उपाध्यक्षहरूलाई समावेश गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय पनि बैठकबाट गरिएको छ।

प्रतिबद्धतापत्रमा बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष डा. गंगादत्त नेपाल, कोशी प्रदेशका डा. राजेन्द्र अधिकारी, मधेश प्रदेशका डा. सोहनप्रसाद साह, लुम्बिनी प्रदेशका डा. डिल्लीराज अर्याल, सुदूरपश्चिम प्रदेशका डा. जीवन राना, कर्णाली प्रदेशका सदस्य डम्बरबहादुर रावल र गण्डकी प्रदेशका डा. योगेन्द्रराज रिजालले हस्ताक्षर गरेका छन्।

यो साझा प्रयास प्रदेश सरकारहरूको नीति तथा योजना तर्जुमा प्रक्रियामा समन्वय र प्रभावकारिता बढाउने दिशातर्फ महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको बागमतीका नीति योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. नेपालले बताए।