पाकिस्तानी सत्तामा व्यवहारत: सेना हाबी छ

• पाकिस्तानी ‘मिश्रित व्यवस्थामा’ राजनीतिक वैधता आंशिक रूपमा मतपेटिकाबाट र मूलत: सेनासँगको नजिकको सम्बन्धबाट प्राप्त हुन्छ

लामो समयदेखि अपेक्षित ‘मिश्रित (हाइब्रिड) प्रणाली’ अब पूर्णत: परिपक्व भएको देखिन्छ । आश्चर्यजनक रूपमा यो अब गोप्य रहेन, बरु खुला रूपमा यसको समर्थन र प्रशंसा भइरहेको छ । एक संघीय मन्त्रीले यसलाई सफलताको नमुना भन्दै प्रशंसा गरेका छन् । र, पाकिस्तानी सैन्य प्रमुखले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त्यस्तो ध्यान पाइरहेका छन्, जुन सामान्यतया निर्वाचित नेताका लागि सुरक्षित हुने गर्छ । यसले शक्तिशाली सरोकारवाला अब पर्दापछाडि नभई मञ्चको केन्द्रमा छन् भन्ने देखाउँछ ।

‘अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, भारतको पराजय र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा सुधारजस्ता क्रान्तिकारी परिवर्तन प्रधानमन्त्री सहबाज सरिफ र फिल्ड मार्सल असीम मुनिरबिचको सहकार्य तथा सरकार (इस्लामाबाद) र सेना (रावलपिन्डी) बिचको उत्कृष्ट सम्बन्धका कारण सम्भव भएका हुन्,’ रक्षामन्त्री ख्वाजा आसिफले केही दिनअघि एक्समा लेखेका थिए । यी अभिव्यक्तिले केहीलाई चकित पारे पनि धेरै विश्लेषकका लागि तिनले केवल स्पष्ट सत्यको पुष्टि गरेका हुन् । अर्थात्, मिश्रित शासन प्रणाली अब उत्कर्षमा पुगेको छ । विडम्बना के छ भने कुनै समय ‘मिश्रित प्रणाली’ भन्ने शब्द सावधानीपूर्वक प्रयोग गरिन्थ्यो, अहिले यसलाई पाकिस्तानको राजनीतिक र आर्थिक अस्थिरतालगायत समस्याको समाधानका रूपमा प्रस्तुत गरिँदै छ ।

राजनीतिक र सैन्य भूमिकाबिचको सीमारेखा थप धमिलिँदै जाँदा विश्लेषक मिश्रित मोडल अब औपचारिक र स्वीकार्य स्वरूपमा परिणत भएको बताउँछन्, जहाँ राजनीतिक वैधता आंशिक रूपमा मतपेटिकाबाट र मूलत: रावलपिन्डीसँगको नजिकको सम्बन्धबाट प्राप्त हुन्छ । एक समय पिटिआईले यसको नेतृत्व गरेको थियो, अहिले भने पिएमएल–एन र पिपिपी दुवैले यसको विरोध गरेर नभई हिस्सा नै भएर आफू टिक्न सक्ने ठानेका छन् । यसले दशकौँको संघर्ष, अयोग्यता, जेल, निर्वासन र राजनीतिक इन्जिनियरिङ सबैलाई व्यर्थ देखाउँछ ।

चर्चित नीति विश्लेषक तथा पत्रकार रजा रुमीले पाकिस्तानमा ‘स्थायित्व’ भन्ने शब्द नै नाजुक हुने भए पनि ‘अहिले हामीले देखिरहेको अवस्था केवल क्षणिक नभई मिश्रित शक्ति संरचना बिस्तारै सुदृढ हुँदै गएको अवस्था हो’ भनेका छन् । दशकौँसम्म सेनालाई ‘राष्ट्रहितको संरक्षक’ मानिँदै आएको भए पनि अब सीमारेखा धमिलो मात्रै होइन, पुन: रेखांकन हुँदै गएको उनले बताए । ‘नागरिक सरकार पदमा छ, तर शक्ति अन्यत्र केन्द्रित हुँदै गएको छ । मिश्रित मोडल अब अस्थायी होइन, यो संस्थागत वास्तविकता बनेको छ । यसमा पोसाक, प्रोटोकल र कूटनीतिक जिम्मेवारी छन्,’ रुमी भन्छन् । प्रणाली स्थायी बन्ने नबन्ने विषय आन्तरिक सन्तुलन मात्र नभई जनता र संस्थाले यो असन्तुलनलाई कत्तिको चुनौती दिन वा आत्मसात् गर्न चाहन्छन् भन्नेमा निर्भर गर्छ । फिल्ड मार्सलले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग एक्लै भेटघाट गरेकोबारे प्रश्न गर्दा रुमी पदवाचक उपाधिले विशेषत: रणभूमिबाहिरको अधिकार संकेत गर्ने बताउँछन् । उनले ‘फिल्ड मार्सल केवल दर्जा होइन, यो एक सन्देश हो’ भन्ने स्पष्ट पारेका थिए । यो उपाधिमा ऐतिहासिक गुञ्जन, रणनीतिक हैसियत र पाकिस्तानको सन्दर्भमा निर्णयकेन्द्र कहाँ छ भन्ने संकेत हुन्छ । ‘त्यसो हुँदा सामान्य कूटनीतिक प्रक्रिया छलेर ट्रम्पसँग एक्लो भेटघाट हुनु आश्चर्य होइन,’ उनले भने । जहाँ सुरक्षा मुद्दाले नै विदेश नीति निर्धारण गर्छन्, त्यहाँ सैन्य व्यक्तित्वको उच्चस्तरीय उपस्थितिलाई व्यावहारिक मान्न सकिन्छ भन्ने रुमीको धारणा छ । 

तर, यसलाई निरापद वा सामान्य ठान्नु भ्रम हुनेछ । चुनिएका प्रधानमन्त्रीले ट्रम्पसँग फेरि भेटको इच्छा व्यक्त गर्दै सार्वजनिक वक्तव्य दिनुपर्ने अवस्था आफैँमा असहज संकेत हो । ‘शक्तिको चाल थप स्पष्ट हुँदै गएको छ, र पाकिस्तानका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा अब मिश्रित शासनको छाया देखिन थालेको छ, जहाँ वास्तविक शक्ति सधैँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग नहुने’ रुमीको भनाइ छ । 

विधायन विकास तथा पारदर्शिता संस्थाका अध्यक्ष अहमद बिलाल महबुबका अनुसार अहिले देखिएको सैन्य प्रभुत्वको मुख्य कारण पिटिआई र सरकारबिचको तिक्त टकराव र सेनाविरोधी धारणा हो । ‘जसै संवाद र सहिष्णुता बढ्दै जान्छ, स्थिति सामान्य हुँदै जानेछ,’ उनले बताएका छन् । फिल्ड मार्सलको ट्रम्पसँगको व्यक्तिगत भेटबारे टिप्पणी गर्दै महबुबले हालैको ट्रम्प–मुनिर भेट असामान्य र अभूतपूर्व हो भनेका छन् । यसले पाकिस्तानको सैनिक संस्थाको रणनीतिक महत्व तथा पछिल्लो समय आतंकवादीविरुद्ध गरिएको कारबाहीमा अमेरिका–पाकिस्तान सहकार्यको मान्यता देखाउँछ, जसमा अफगानिस्तानमा अमेरिकी नागरिकको हत्या आरोप लागेका आतंकवादीलाई पक्राउ गरेर सुपुर्द गरिएको घटनासमेत पर्छ । ‘म आशा गर्छु, यो केवल अपवाद हुनेछ, यद्यपि राष्ट्रपति ट्रम्प असामान्य निर्णय लिने व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन्,’ महबुबले भनेका छन् ।

जब राजनीतिक दलहरूले मिश्रित मोडललाई आवश्यकता वा विकल्पका रूपमा स्विकारेका हुन् र आगामी निर्वाचन कस्तो हुन्छ भन्ने जिज्ञासा राखियो, त्यसमा महबुबले पहिलो प्रश्नमा नकारात्मक जवाफ दिँदै ‘राजनीतिक दलहरू अहिलेको यथार्थसँग मेल खाने प्रयास गरिरहेका छन्, तर उनीहरू यी अवस्था अस्थायी हुन् भन्ने आशामा रहेका छन्’ भने । ‘अब सबै राजनीतिक दलहरू, पिटिआईसमेत, गम्भीर संवादमा जुटेर स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्न केन्द्रित हुन जरुरी छ,’ उनी थप्छन् । अन्त्यमा महबुबले निष्कर्षमा ‘यदि राजनीतिक दलहरूले यो संवादमा ध्यान दिएर अहिलेको टकरावलाई शान्त पार्ने प्रयास गरे, आगामी निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुने सम्भावना निकै बढ्नेछ,’ उनले भनेका छन् ।

(सहजाद द एक्सप्रेस ट्रिब्युनका पत्रकार हुन्) 
द एक्सप्रेस ट्रिब्युनबाट