भारत–नेपाल सम्बन्धलाई जटिल बनाउने प्रयास

भारतीय निर्वाचन आयोग (इसिआई) ले बिहारमा मतदाता नामावली संशोधन गर्दा भारत–नेपाल सम्बन्ध थप जटिल बन्ने देखिन्छ । र, नेपालको तराई क्षेत्रका ती समुदायलाई अलगावमा पार्ने खतरा छ, जसको भाषिक एवं जातीय सम्बन्ध बिहार र उत्तर प्रदेशका जनसंख्यासँग गहिरो गरी जोडिएको छ । यो खतरा तब थप चर्को बन्यो, जब आयोगले गैरनागरिकमध्ये नेपालीलाई छुट्टै पहिचान दिँदै बिहारको अन्तिम मतदाता सूचीबाट हटाउने निर्णय गर्‍यो ।

मुख्यत: सीमापार विवाहका कारण तराई वा मधेशका नामले चिनिने नेपाली मधेशीको सम्बन्ध बिहार र उत्तर प्रदेशका समान सांस्कृतिक समूहसँग लामो समयदेखि कायम छ । यस्ता विवाहमा प्राय: महिला नै सीमापार गर्छन्, अर्थात् मधेशी महिला बिहार (र पूर्वी उत्तर प्रदेश) मा विवाह गर्छन् र धेरै बिहारी महिलाले नेपालमा । बिहारमा विवाह गरेकी मधेशी महिला प्राय: भारतीय नागरिकता लिन कानुनी प्रक्रिया सुरु गर्दैनन्, किनभने सन् १९५० को भारत–नेपाल सन्धिअनुसार नेपालीले नागरिकता नलिई पनि भारतमा बस्न, सम्पत्ति राख्न, निजी वा सरकारी रोजगारी (भारतीय विदेश सेवाबाहेक) गर्न पाउँछन् । यस्तै अधिकार भारतीय नागरिकले नेपालमा पनि पाउँछन् ।

तर, मतदान गर्ने अधिकार बिहेपछि बिहार सरेकी मधेशी महिलालाई हुँदैन, किनभने मताधिकार भारतीय नागरिकका लागि मात्र सुरक्षित छ । तर, उनीहरूसँग मतदाता सूचीमा नाम लेखाउने कागजात भने हुन्थ्यो । र, अहिलेसम्म राज्यसहित कसैले आपत्ति जनाएका पनि थिएनन् । यसको कारण हो, संस्कृतिक मान्यता । जसअनुसार पत्नी पतिको परिवार र राष्ट्र दुवैकी सदस्य मानिन्छिन् । यही आधारमा नागरिकताको औपचारिक प्रक्रिया बेवास्ता हुँदै आएको छ ।

नागरिकता प्रमाण अनिवार्य गर्दै मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने आयोगको निर्णयले भारत–नेपाल सम्बन्धमा नयाँ अवरोध थपेको छ, किनभने दुवै देशका नागरिकता कानुन फरक छन् । भारतमा विदेशीले भारतीय नागरिकसँग विवाह गरी सात वर्ष बसेपछि दर्तामार्फत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ । नेपालमा विदेशी महिलाले (पुरुषले होइन) नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष आवेदन दिई, विवाह प्रमाणपत्र र पुरानो नागरिकता त्याग्न थालेको प्रमाण पेस गरेपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छिन्, जुन छिटो प्रदान गरिन्छ । नेपालमा अंगीकृत नागरिकले मतदान गर्न, चुनाव लड्न र संविधानको धारा २८९ मा उल्लिखित केही पदबाहेक सबै पद सम्हाल्न सक्छन् । तर, बिहारमा बस्ने मधेशी महिलाले नागरिकताको प्रमाणविना मतदाता सूचीमा नाम लेखाउन नपाउने हो भने ती अधिकार सात वर्षपछि मात्र पाउनेछन् । नेपालमा एक प्रभावशाली राजनीतिक समूहले सधैँ भारतसरह नागरिकता प्राप्त गर्न सात वर्षको पर्खाइ अवधि लागू गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । सन् २०१९ मा नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्न तयार पारिएको विधेयकमा सातवर्षे प्रतीक्षा अवधि प्रस्ताव गरिएको थियो । यसका पछाडि विदेशीले नेपालको संस्कृति बुझ्न र राष्ट्रप्रति निष्ठा विकास गर्न कम्तीमा सात वर्ष लाग्छ भन्ने तर्क थियो । तर, मधेशी नेताले यस प्रावधानको कडा विरोध गरे । तीमध्ये एक नेता उपेन्द्र यादवले ‘एक महिला, जसले नेपाली परिवारको हिस्सा बन्न आफूलाई समर्पण गर्छिन्, उनलाई सात वर्ष नागरिकताबाट वञ्चित गर्नु किन आवश्यक छ ?’ भनेर प्रश्न उठाएका थिए । 

सन् २०२३ मा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक पारित भयो, तर सातवर्षे प्रतीक्षा अवधि समावेश भएन । यसलाई मधेशी आन्दोलनको विजयका रूपमा स्वागत गरियो । यद्यपि, केहीले भारतको ‘गुप्त हस्तक्षेप’ भएको संकेत गरेका थिए । उदाहरणका लागि नेकपा (एमाले) का सांसद विशाल भट्टराईले ‘नागरिकता विधेयकबाट सातवर्षे प्रावधान हटाउन सरकारले कोसँग सम्झौता गर्‍यो ?’ भनेर प्रश्न गरेका थिए । 

मधेशीलाई कानुनी रूपमा मताधिकारबाट वञ्चित गरिनु नेपालका केही दलले सातवर्षे प्रतीक्षा अवधि पुन: प्रस्ताव गर्न दबाब दिने आधार बन्न सक्छ । मधेशीले यसको कडा विरोध गर्नेछन्, किनभने यसले सीमापार विवाहलाई निरुत्साहित गरी पारिवारिक र सांस्कृतिक सम्बन्धमा असर पुर्‍याउनेछ । यस्तो अवस्थामा भारतले नेपालमा प्रतीक्षा अवधि नराख्न आग्रह गर्नु दोहोरो मापदण्ड ठहरिनेछ ।

सीमापार विवाहबारे यथेष्ट तथ्यांक छैन । तर, थिंक ट्यांक ’नर्थ साउथ कलेक्टिभ्स’का कार्यकारी निर्देशक राकेश मिश्राका अनुसार नेपालको गृह मन्त्रालयबाट वार्षिक झन्डै १० हजार विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता हासिल गर्छन् । ती महिला मूलत: भारतीय हुने अनुमान छ । तर, वास्तविक सीमापार विवाहको संख्या योभन्दा धेरै बढी हुन सक्छ, किनभने बालविवाहको उच्चदर भएका सीमान्तकृत समुदायले विवाह दर्ता गर्न सक्दैनन्, जसका कारण नागरिकता आवेदन दिनसमेत सक्दैनन् । नेपालमा जस्तै भारतमा पनि विवाह गरेर आएकी नेपाली महिलाको कुल संख्या हजारौँ पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सीमापार विवाहको यो प्रवृत्तिको केन्द्रमा अर्को कथा पनि लुकेको छ, अर्थात् सन् २०२१ को जनगणनाअनुसार नेपालमा यादव समुदाय ४.५ प्रतिशत र मुस्लिम समुदाय ४.८६ प्रतिशत छन् । यिनै दुई समुदायका धेरै महिलाले बिहारमा विवाह गर्छन् । अहिले यिनै महिला मताधिकारबाट वञ्चित हुने जोखिममा छन् । स्मरण रहोस्, विहारमा यादव र मुस्लिम राष्ट्रिय जनता दल–कंग्रेस–वाम गठबन्धनको आधार स्तम्भ हुन् । यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा नागरिकता पुनरावलोकन गर्ने निर्णय भारतको निर्वाचन आयोगले भारतमा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी–जनता दल (युनाइटेड) गठबन्धनलाई फाइदा पुर्‍याउने उद्देश्यले गरेको देखिन्छ । यसले भारत–नेपाल सम्बन्धलाई झन् जटिल बनाउनेछ र भौगोलिक सीमाभन्दा पर रहेर जनतालाई सांस्कृतिक रूपमा बाँध्ने अभ्यासलाई पनि उल्ट्याउनेछ ।

(अस्रफ वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक हुन्) 
मिड डेबाट