लिम्बू र मैथिलीलाई प्रदेशको सरकारी भाषाको मान्यता दिन माग गर्दै प्रदर्शन

कोशी प्रदेशमा स्थानीय लिम्बू र मैथिली भाषालाई सरकारी मान्यता दिन माग गर्दै विराटनगरमा शुक्रबार प्रदर्शन भएको छ।

लिम्बू र मैथिली भाषालाई कोशी प्रदेशको र अन्य  ११ भाषालाई सम्बन्धित क्षेत्रको कामकाजी भाषाको रूपमा मान्यता दिन माग गर्दै शुक्रबार विराटनगरमा प्रदर्शन भएको हो।

गत २८ फागुनमा कोशी प्रदेश सभामा लिम्बू र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको मान्यता दिन माग गर्दै  पहिलोपटक गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको थियो।

विपक्षी दल माओवादी केन्द्रका सांसद गोम्बु शेर्पा र एकीकृत समाजवादीका सांसद खिनुलङ्वा लिम्बूले ‘प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ प्रदेश सभामा दर्ता गराएका थिए। तर, उक्त गैरसरकारी विधेयकमा आजसम्म कुनै छलफल भएको छैन।

भाषा आयोगले लिम्बू र मैथिलीलाई सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा तीन वर्षअगाडि नै सिफारिस गरे पनि कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा दर्ता भएको विधेयक पारित गराउन चासो नदेखाएको भन्दै सराेकारवालाहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्।

मैथिली र लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको र अन्य ११ भाषालाई स्थानीय भाषाको मान्यता नदिएसम्म संघर्ष जारी राख्ने प्रदर्शनकारीहरूले चेतावनी दिएका छन्।