मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २o८२ श्रावण २ शुक्रबार
  • Friday, 18 July, 2025
अबु जाकिर
२o८२ श्रावण २ शुक्रबार १o:५५:oo
Read Time : > 3 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

भारतले सोचेजस्तो चीन–पाकिस्तान गठबन्धनमा छैन बंगलादेश

नयाँदिल्लीको चिन्ताविपरीत ढाका कतै गएको छैन, दक्षिण एसियाको बदलिँदो गठबन्धनबिच सावधानीपूर्वक अगाडि बढिरहेको छ

Read Time : > 3 मिनेट
अबु जाकिर
नयाँ पत्रिका
२o८२ श्रावण २ शुक्रबार १o:५५:oo

जुलाई ८ मा भारतीय रक्षा प्रमुख अनिल चौहानले नयाँदिल्लीस्थित अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनमा एक स्पष्ट सन्देश दिए, जसले चीन, पाकिस्तान र बंगलादेशबिचको रणनीतिक हितको बढ्दो पंक्तिबद्धताबारे गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्‍यो । यदि यस्तो त्रिपक्षीय बैठकले गति लियो भने यसले भारतको सुरक्षामा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्ने र शक्तिको क्षेत्रीय सन्तुलनलाई बाधा पुर्‍याउने जनरलको चेतावनी थियो ।

क्षेत्रीय आर्थिक मञ्चको छेउमा आयोजित त्रिपक्षीय वार्ताका क्रममा चीनको कुनमिङबाट प्रसारित भएको एउटा तस्बिरमा उनको टिप्पणी आएको हो । बैठकलाई आधिकारिक रूपमा कूटनीतिक संलग्नताको रूपमा प्रचार गरिएको भए पनि यो तस्बिरले भारतको रणनीतिक समुदायमा एक प्रकारको तरंग नै ल्याएको छ ।

बैठकका विषयको संवेदनशीलताबारे स्पष्ट रूपमा सचेत बंगलादेश भने विवरणलाई नियन्त्रण गर्न तीव्र गतिमा अघि बढेको छ । ढाकाको अन्तरिम सरकारका विदेश मामिला सल्लाहकार तौहिद हुसेनले ब्लकमा आधारित वा विरोधी गठबन्धनमा सामेल हुने कुनै पनि मनसायलाई सार्वजनिक रूपमा अस्वीकार गरे । आफ्नो विदेश नीति दृढतापूर्वक असंलग्न र सार्वभौम स्वायत्ततामा आधारित भएको ढाकाले दोहोर्‍यायो ।

यी आश्वासनका बाबजुद नयाँदिल्लीको रणनीतिक गणना भने परिवर्तन हुँदै गएको देखिन्छ । मुहमद युनुसको अन्तरिम नेतृत्वको बंगलादेशले पूर्वप्रधानमन्त्री सेख हसिनाको नेतृत्वमा देखिएको प्रस्ट निकटताबाट टाढा सर्दै आफ्नो विदेश नीतिलाई पुनर्संरचना गर्न थालेको नयाँदिल्लीमा बढ्दो धारणा छ । हसिनाको नेतृत्वमा भारत र बंगलादेशले गहिरो सुरक्षा सहयोग, सीमापार कनेक्टिभिटी परियोजना र साझा क्षेत्रीय उद्देश्यद्वारा असामान्य रूपमा न्यानो सम्बन्धको लाभ उठाए । उनको शासनकालमा ढाकाले भारतविरोधी विद्रोहीविरुद्ध कडा कारबाही गर्‍यो, भारतलाई बंगलादेशी भूभाग हुँदै ट्रान्जिट मार्गमा पहुँच दियो र सामान्यतया नयाँदिल्लीको रणनीतिक प्राथमिकतासँग आफूलाई पंक्तिबद्ध गर्‍यो ।

वास्तविक होस् वा अनुमानित, यो परिवर्तनले भारतले क्षेत्रीय परिदृश्यलाई कसरी हेर्छ भन्ने कुरालाई प्रभाव पारिरहेको छ । चौहानले एउटा चिन्ताजनक ढाँचामा पनि ध्यान आकर्षित गरे– बाह्य शक्तिहरू (मुख्यतया चीन) ले आफ्नो प्रभावलाई गहिरो बनाउन हिन्द महासागर क्षेत्रमा आर्थिक कमजोरीको मनग्य फाइदा उठाइरहेका छन् । श्रीलंका र पाकिस्तानजस्ता देशहरू चिनियाँ लगानी र सहायताप्रति बढ्दो रूपमा आसक्त हुँदै जाँदा बेइजिङले सफ्ट पावरमार्फत भारतलाई व्यवस्थित रूपमा घेराबन्दी गरेको छ भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ ।

बंगलादेशको मामला भने केही हदसम्म अनौठो छ । ढाकाको अर्थतन्त्र दबाबमा भए पनि अपेक्षाकृत लचिलो छ र ढाकाले वैचारिक पंक्तिबद्धताभन्दा व्यावहारिक र स्वार्थमा आधारित कूटनीतिलाई जोड दिइरहेको छ । कुनमिङ बैठक प्रतीकात्मक रूपमा आरोपित भए पनि यसले औपचारिक रणनीतिक पुनर्संरचनाको प्रतिनिधित्व गर्दैन । तैपनि, त्रिपक्षीय ढाँचाको गठनले महत्वपूर्ण घटनाक्रमलाई संकेत गर्छ । अघिल्ला द्विपक्षीय संलग्नताभन्दा फरक यो ढाँचाले समन्वयको नयाँ आयाम प्रस्तुत गर्छ ।

इतिहासका प्रतिध्वनिहरूलाई बेवास्ता गर्न गाह्रो छ । सन् १९६० को दशकमा चीन र पाकिस्तानले पूर्वी पाकिस्तान (जुन अहिले बंगलादेश हो) लाई मौन रूपमा घेराबन्दी गरेर कडा रणनीतिक अक्ष कायम राखेका थिए । त्यो संरचना सन् १९७१ मा बंगलादेशको स्वतन्त्रतासँगै उजागर भयो । अहिलेको जटिल भूराजनीतिक रंगमञ्चमा सूक्ष्म संकेतहरूले ती रणनीतिक त्रिकोणका तत्वहरू अहिले पुनरुत्थान हुन सक्ने संकेत गर्दछ ।

बेइजिङका लागि पाकिस्तान र बंगलादेश दुवैसँगको सम्बन्धलाई गहिरो बनाउनुले दक्षिण एसिया र हिन्द महासागर क्षेत्रमा प्रभाव सुदृढ गर्ने यसको व्यापक उद्देश्य पूरा गर्छ । इस्लामाबादका लागि यसले कूटनीतिक र रणनीतिक लाभको एक तह प्रदान गर्छ । ढाकाका लागि भने सम्बन्ध बढी रणनीतिक छ– नयाँदिल्लीसँगको एक समयको स्थिर सम्बन्धमा अनिश्चितता बढिरहेका वेला क्षेत्रीय अस्थिरता नियन्त्रण गर्ने प्रयास ।

बंगलादेशको सावधानी ‘पोजिसन’लाई अस्थिर घरेलु राजनीतिले आकार पनि दिएको छ । जुलाईको विरोध र अन्तरिम सरकार गठनपछि आन्तरिक एकता भत्किएको छ । ध्रुवीकरण पुन: बढ्दै गएको छ र सन् २०२६ को सुरुमा राष्ट्रिय निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सरकारको प्राथमिकता रणनीतिभन्दा पनि स्थिरतातर्फ केन्द्रित छ । यस वातावरणमा विदेश नीति प्रतिक्रियाशील छ, परिवर्तनकारी होइन ।

ढाकाले कुनै पनि दिशामा धेरै झुकाव राख्ने जोखिमलाई सजिलै बुझ्छ । पाकिस्तानसँगको ऐतिहासिक असन्तुष्टि राजनीतिक रूपमा संवेदनशील हुन्छ भने चीनमा अत्यधिक निर्भरताले पश्चिमा, विशेषगरी संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको महत्वपूर्ण व्यापार र कूटनीतिक सम्बन्धमा तनाव ल्याउनेछ ।

यस सन्दर्भमा कुनै पनि स्पष्ट रणनीतिक पंक्तिबद्धताले अनावश्यक छानबिन र प्रतिक्रियाको जोखिम निम्त्याउन सक्छ । यसको प्रतीकात्मकताको बाबजुद कुनमिङ बैठक विशेषत: आर्थिक पक्षमा केन्द्रित थियो– पूर्वाधार र सांस्कृतिक सहयोगसहित व्यापार, कनेक्टिभिटीजस्ता विषय । तथापि, जब चीन र पाकिस्तानले संयुक्त कार्य समूहमार्फत त्रिपक्षीय सहयोगलाई संस्थागत गर्ने प्रस्ताव राखे बंगलादेशले त्यसलाई आनाकानी गर्‍यो । यो अनिर्णय थिएन । यो योजनाबद्ध र अनुमान गरिएको अस्वीकार थियो ।

ढाकाको विदेश नीतिलाई लामो समयदेखि एक प्रकारको ‘अलमलता’द्वारा परिभाषित गरिएको छ । ढाकले ब्लक राजनीतिको पासोबाट बच्दै सबै प्रमुख शक्तिसँग खुला च्यानल कायम राख्छ । यो असंलग्न पोजिसन ढाकाको कूटनीतिलाई निर्देशित गर्ने मुख्य सिद्धान्त हो । बंगलादेशले वार्ता र आर्थिक सहयोगलाई स्वागत गर्दछ, तर यसले सैन्य वा रणनीतिक पंक्तिबद्धतामा दृढ रेखा कोर्छ ।

भारतका लागि बंगलादेशका चालको व्याख्या गर्न सूक्ष्मता चाहिन्छ । ढाकाले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीलाई निरन्तर विस्तार गरिराख्दा यसले भारतको सुरक्षा गणनामा (विशेषगरी उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा) आफ्नो महत्वपूर्ण भूमिका त्यागेको छैन । नयाँदिल्लीका लागि चुनौती भनेको केवल उदीयमान साझेदारीको निगरानी गर्नु मात्र होइन, बरु आफ्नै मूल्यलाई सुदृढ पार्नु हो ।

सन् २००० र २०१० को दशकभर हसिनाको अबामी लिगको नेतृत्वमा नयाँदिल्ली र ढाकाबिचको सुरक्षा सहयोग सीमा क्षेत्रलाई स्थिर बनाउन महत्वपूर्ण थियो । भारतीय गुप्तचर र सुरक्षा एजेन्सीसँगको घनिष्ठ समन्वयसँगै बंगलादेशले आतंकवादी समूहमाथि निर्णायक कारबाही गरेको थियो । त्यस्ता कारबाहीले विद्रोहीको खतरालाई दबाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । आज चीन र पाकिस्तान दुवै देशसँग भारतको सम्बन्ध तनावपूर्ण रहेका वेला ढाकाको अडानमा कुनै पनि कथित परिवर्तनलाई नयाँदिल्लीमा गहन रूपमा जाँच गरिन्छ । बेइजिङ र इस्लामाबादले असन्तुलित दबाब लागू गर्न बंगलादेशलाई रणनीतिक ‘लिभर’को रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने डरले भारतको सुरक्षा मानसिकतामा गहिरो रूपमा जरा गाडेको छ ।

तैपनि प्रस्तावित त्रिपक्षीय कार्यदललाई बंगलादेशले स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गर्नुले यी संवेदनशीलताको स्पष्ट बुझाइ प्रकट गर्छ । यसले क्षेत्रीय तनाव बढाउन सक्ने कार्यबाट टाढा रहने ढाकाको मनसायलाई जोड दिन्छ । यो विकसित गतिशीलताले भारतका लागि दोहोरो चुनौती खडा गर्छ । नयाँदिल्लीले अझ परिष्कृत, अग्रगामी रणनीति अपनाउनुपर्छ– जुन पुरानो राजनीतिक बफादारीलाई पार गर्छ र दक्षिण एसियाको परिवर्तनशील कूटनीतिक रूपरेखामा अनुकूल हुन्छ ।

–अलजजिराबाट