मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं Invalid date format
  • Thursday, 17 July, 2025
नयाँ पत्रिका तुलसीपुर
Invalid date format १४:१४:oo
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

उच्च अदालत तुलसीपुरमा एक दशकयताकै बढी मुद्दा फर्स्याेट, एक वर्ष नाघेका मुद्दा शून्य

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, तुलसीपुर
नयाँ पत्रिका
Invalid date format १४:१४:oo

उच्च अदालत तुलसीपुरले आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा अदालतमा परेका मुद्दामध्ये एक हजार २४३ मुद्दा फर्स्याेट गरेको छ ।

उच्च अदालतका सूचना अधिकारी मधुसुदन पन्थीका अनुसार एक वर्षको अवधिमा अदालतमा दर्ता भएका एक हजार ४३ र अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ४१४ गरी  जम्मा एक हजार ४५७ थान मुद्दामध्ये एक हजार २४३ मुद्दा फर्स्याेट भएका छन् । हाल २१४ मुद्दा विचाराधीन छन् । 

उक्त अवधिमा कुल संख्याको ८५.३१ प्रतिशत मुद्दा फर्स्याेट भएका छन्, जुन लक्ष्यभन्दा ४२ प्रतिशत बढी रहेको जनाइएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ८७१ मुद्दा फर्स्याेट गर्ने अनुमानित लक्ष्य रहेको सूचना अधिकारी पन्थीले जानकारी दिए । ‘अदालतमा एक वर्ष नाघेका सबै मुद्दा फैसला भएका छन् । बाँकी रहेका मुद्दामा ६ महिना नाघेका ४५ र ६ महिनाभित्रका १६९ मुद्दा छन्,’ उनले भने ।

वार्षिक प्रगति विवरणमा मुद्दा दर्ता संख्या र फर्स्याेट संख्या अदालतको एक दशकयताकै सबैभन्दा धेरै रहेको छ । उपलब्ध तथ्यांकलाई हेर्दा आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा ९४९ मुद्दामा ५६५ अर्थात् ५९.५३ प्रतिशत, ०७३/७४ मा ९३१ मुद्दामा ५५४ अर्थात् ५९.५०, २०७४/७५ मा ७८९ मध्ये ६०५ अर्थात् ६७.६७ प्रतिशत मुद्दा फैसला भएका थिए । 

यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ८०१ मुद्दामा ६०६ अर्थात् ७५.६५ प्रतिशत, ०७६/७७ मा ५८० मुद्दामा ४०७ अर्थात् ७०.१७, ०७७/७८ मा ७८२ मा ५१९ अर्थात् ६६.३६ प्रतिशत मुद्दाको फैसला भएको थियो । यसैगरी, आर्थिक वर्ष ०७८/८९ मा ९९३ मुद्दामा ६०४ अर्थात् ६०.८२ प्रतिशत, ०७९/८० मा एक हजार ५२ मा ५३३ अर्थात् ५०.६६ प्रतिशत मुद्दा फर्स्याेट भएका देखिन्छन् । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा एक हजार ४९९ मुद्दामध्ये एक हजार ८५ अर्थात् ७२.३८ मुद्दा फर्स्याेट भएको थिए । 

उच्च अदालतका मुख्यन्यायाधीश राजेश्वर तिवारीले एक दशकयताकै बढी मुद्दा दर्ता र मुद्दा फैसला गरिएको बताए । ‘न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाअनुसार मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिअनुसार मुद्दालाई सरल, सामान्य र विशेष मार्ग गरी तीन प्रकारले विभाजन हेर्ने भन्ने थियो । ६ महिना, एक वर्ष र १८ महिनाभित्र फर्स्याेट गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले सोहीअनुसार कार्यसम्पादन गरिएको हो । यसरी काम गर्दा एक वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या शून्यमा झरेकोे छ । ६ महिना नाघेका ४५ र ६ महिनाभित्रका १६९ मुद्दा विचाराधीन छन्,’ उनले भने ।