
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई–दुईपटक संसद् विघटनको निर्णयले आफूलाई सधैँ पछ्याइरहने बताएकी छिन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुईपटक गरेको संसद् विघटनको निर्णयलाई सदर गर्ने आफ्नो निर्णय ठिक कि बेठिक भन्ने विषयमाथि सुदूर भविष्यसम्म छलफलको विषय बन्न सक्ने भए पनि संविधानसम्मत भूमिका निर्वाह गरेको उनको टिप्पणी छ ।
‘जहाँसम्म विगत (संसद् विघटन सदर)को कुरा हो, त्यसले मलाई पछ्याइरहनेछ भन्नेमा जानकारै छु । ०१७ को इतिहासको कुरा पनि आइरहन्छ । ०५१ को कुरा पनि आइरहन्छ । त्यसैगरी म राष्ट्रपति भएको वेलामा दुईपटक विघटन भएको कुरा पनि आइरहन्छ । मैले कुनै दबाबभन्दा पनि संविधानको व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर सिफारिस गरेको प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेकी हुँ,’ मदन भण्डारी फाउन्डेसनले ७५औँ मदन भण्डारी जन्मजयन्तीसम्बन्धी कार्यक्रमलाई लिएर मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनिन् ।
भण्डारीले संसद् विघटनको विषयमाथि छलफल गर्न आफू तयार रहेको पनि बताइन् । ‘संसद् विघटन सदरसम्बन्धी विषयमाथि तपाईंहरू छलफलमा भाग लिन चाहनुहुन्छ भने त्यसको संवैधानिक, राजनीतिक पाटो, इतिहासको पाटो, देशलाई के गरेर निकास दिनुपथ्र्यो ? कुनवेला काम गर्नुपर्छ त्यो छलफलको विषय हुन सक्छ, तर दबाबमा गरिएको होइन,’ उनले भनिन् ।
सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्न चाहेको सन्देश
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले एमालेको एघारौँ महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्न चाहेको सन्देश दिएकी छिन् । विधान महाधिवेशनको तयारीका लागि डाकिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकको एक साताअघि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले विधान महाधिवेशनमा एमालेका जिल्ला र जनसंगठन नेतृत्वको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने नयाँ प्रस्ताव राखेर सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्न चाहेको सन्देश दिएकी हुन् ।
उनले जनताको व्यापक तहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी विधान महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । भण्डारीको पुनरागमनबाट सशंकित बनेको पार्टी संस्थापन पक्षले विधानबाहिरबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट नहुने सन्देश प्रवाह गरिरहेकै वेला अलग मत राखेर उनले सबै कुराको छिनोफानो एक सातापछि हुने केन्द्रीय कमिटीले गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत राखेकी छिन् ।
आगामी २०–२२ भदौमा ललितपुरको गोदावरीमा आयोजना गरिएको विधान महाधिवेशन तयारीका लागि एमालेले ५ साउनमा केन्द्रीय कमिटी र २ साउनमा पोलिटब्युरो बैठक बोलाएको छ । भण्डारीको नयाँ प्रस्तावसँगै पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधि र तयारीलाई लिएर नेताहरू संस्थापन र इतर पक्षमा बाँडिने सम्भावना बढेको छ ।
‘विधान महाधिवेशनमा विधानत: दसौँ महाधिवेशनका प्रतिनिधिले नै भाग लिने हो । तर, नयाँ प्रतिनिधि पनि थपिएका छन् । केन्द्रीय कमिटीमा जो नेता थपिनुभएको छ, उहाँहरू सबै दसौँ महाधिवेशनका प्रतिनिधि हुनुहुथ्यो कि हुनुहुन्थेन, त्यसमा पार्टीले अवश्यक छलफल गर्ला नै । यसबिचमै जिल्ला अधिवेशन भएका छन् । अधिवेशनबाट आएको नयाँ नेतृत्व सबै दसौँ महाधिवेशनका प्रतिनिधि थिए कि थिएनन् ? त्यो पनि केन्द्रीय कमिटी बैठकले छलफल गरेर निर्णय गर्छ होला,’ भण्डारीले भनिन्, ‘यसबिचमा भएका जनसंगठनहरूको अधिवेशनबाट दसौँ महाधिवेशनका प्रतिनिधि नै निर्वाचित भएर कति आउनुभो, कति आउन सक्नुभएन, त्यहाँ पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास भएकाले प्रतिस्पर्धाका कारण छुटेका छन् । छुटेकालाई पनि जनसंगठनबाट विधान महाधिवेशनमा कसरी प्रतिनिधित्व गराउने विषय केन्द्रीय कमिटीको छलफलको विषय हुनेछ भन्ने लागेको छ ।’
केन्द्रीय कमिटीले विधान महाधिवेशनमा आफ्नो प्रतिनिधित्व पनि प्रतिनिधि वा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा गराउने गरी निर्णय गर्न सक्ने भन्दै उनले सबै क्षेत्रका जनताको तहमा काम गरिरहेका नेता तहका कार्यकर्तालाई प्रतिनिधि बनाइनुपर्ने बताइन् ।
‘मेरो उपस्थिति उहाँहरूले कसरी गराउनुहुन्छ त्यो केन्द्रीय कमिटीको निर्णयमै भर पर्ने कुरा हो । खासगरी विधान महाधिवेशनको सन्दर्भमा प्रतिनिधिका रूपमा अथवा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा कसरी गराउनुहुन्छ त्यो हो । यसमा मेरो यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । तर, समग्रतामा देशभित्र पार्टीले जसरी जनताको तहमा काम गरिरहेको छ, त्यो तहको प्रतिनिधित्व गराउने कुरामा केन्द्रीय कमिटीले छलफल गरेर एउटा धारणा बनाउनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ,’ भण्डारीले भनिन् । एमाले बागमती प्रदेशका अध्यक्ष कैलाश ढुंगेलसहितका पदाधिकारी, प्रदेश अधिवेशनमा ढुंगेलसँग पराजित अध्यक्षमा कृष्णप्रसाद दाहाल र सचिवमा पराजित हस्त पण्डितसहित काठमाडौंको नेतृत्व उपस्थित रहेको कार्यक्रममा उनले केन्द्रीय कमिटीले नै आफ्नो जिम्मेवारी तोक्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरिन् ।
‘मैले १४ असारमा बोल्ने क्रममै धेरै कुरा स्पष्ट राखेको छु । सदस्यता नवीकरण गरेर पार्टी परिवारमा जोडिएर सक्रिय हुँदै देशको सेवा गर्ने कुरा स्पष्ट पारेको छु,’ महाधिवेशनअगाडिको जिम्मेवारीबारे सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले भनिन् ।