विवादै–विवादमा गृहमन्त्री लेखकको एक वर्ष, ‘भिजिबिलिटी’देखि भिजिट भिसासम्म 

गृहमन्त्री रमेश लेखकको एकवर्षे कार्यकाल विवादै–विवादमा बितेको छ । गृहमन्त्री भएलगत्तै प्रहरी अनुसन्धानमा हस्तक्षेप गरेका लेखक पछिल्लो समय भिजिट भिसा प्रकरणले नैतिक संकटमा छन् ।

गत वर्ष मन्त्री भएलगत्तै उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान प्रभावित पार्ने गरी अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीको सरुवा गरेका थिए । सो प्रकरणका मुख्य बिचौलिया बेचन झा पक्राउ परेलगत्तै अघिल्लो सरकार ढलेर नयाँ सरकार बनेको थियो । झामार्फत उच्च तहका नेतालाई पक्राउ गर्ने चर्चाबिच अघिल्लो सरकार ढलेर केपी ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको थियो । नयाँ सरकारमा गृहमन्त्री बनेका लेखकले सुरुमा त्यसमा संलग्न उच्चपदस्थ प्रहरीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएसँगै अनुसन्धान प्रभावित भएको थियो । झाको सामान्य बयान लिएर मुद्दा चलाइएकाले त्यसमा संलग्न थप उच्चपदस्थ तानिएनन् ।

त्यसपछि मन्त्रीको ध्यान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई थुनाउनमा केन्द्रित भयो । सहकारी ठगीमा प्रत्यक्ष संलग्न नभएका लामिछानेलाई मन्त्री लेखककै निर्देशनमा जिल्ला–जिल्ला घुमाएर प्रहरीले संगठित अपराधदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्मका मुद्दा लगायो । लामिछानेमाथि राज्यले ज्यादती गरेको भन्दै पूर्वन्यायाधीशदेखि कलाकारहरूले समेत हस्ताक्षर गरिरहेका छन् । लामिछानेमाथि सबैतिर मुद्दा चलाउने, तर उनी मुछिएको सहकारी सञ्चालक पक्राउ गर्न भने प्रहरीले कत्ति पनि चासो नदिनुले पनि प्रहरी अनुसन्धानमाथि पूर्वप्रहरी अधिकारीले समेत प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

मन्त्री लेखक विवादमा परेको तेस्रो प्रकरणमा गत वर्षको विपत् व्यवस्थापनमा हो । असोजमा अविरल परेको पानीपछि आएको बाढी र पहिरोले उपत्यका र आसपासका जिल्लामा ठुलो क्षति भयो । त्यसमा गृहको तयारीमाथि सर्वत्र प्रश्न उठ्यो । ललितपुरको नख्खुमै बाढीले सर्वसाधारण बगाउँदा पनि राज्यले उद्धार गर्न सकेन । हेलिकोप्टरका लागि भिजिबिलिटी नपुग्दा उद्धार गर्न नसकिएको भनेर मन्त्री लेखकले ढाँट्ने प्रयास गरेपछि उनी विवादमा परे । यसरी बगाइएकामध्ये केहीलाई स्थानीयले नै पछि उद्धार गरेका थिए ।

सुरक्षा निकायको सरुवा–बढुवामा चरम हस्तक्षेप
गृहमन्त्री लेखक आएदेखि सुरक्षा निकायको सरुवा–बढुवामा हस्तक्षेप चरम बढेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । सशस्त्र प्रहरी बलमा महिनौँ बढुवा रोकेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका नाता पर्ने दीपेन्द्र कुँवरलाई ब्याच नै मिचेर बढुवा गरियो । सशस्त्रमा सिंस १ का सिनियर डिआइजीलाई छाडेर कुँवरलाई बढुवा गरिएको थियो । नेपाल प्रहरीको एसपी बढुवामा पनि त्यसैगरी ब्याच नै मिचेर बढुवा गरियो ।

सरुवामा पनि गृहको हस्तक्षेप बढेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । खासगरी तराईका जिल्लाहरूको सरुवामा बेथिति बढेको छ । जिल्ला इन्चार्जदेखि तल्लो तहका प्रहरी सरुवामा पनि मन्त्रालय हाबी हुँदै आएको छ । कतिसम्म भने एउटा जिल्लाबाट अर्काे जिल्लामा सरुवा गर्ने गलत परिपाटी उनले सुरु गरेका छन् । नेपाल प्रहरीमा चितवनबाट पर्सा र झापा तथा सशस्त्र प्रहरीमा महोत्तरीका एसपीलाई उनकै निर्देशनमा पर्सा सरुवा गरिएको थियो ।

ठुला घटनाको अनुसन्धानमा हस्तक्षेप, सत्तापक्षका नेतालाई जोगाइयो
ठुला घटनाको अनुसन्धानमा सरकारको हस्तक्षेप अर्काे गम्भीर विषय भएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । अघिल्लो सरकारको कार्यकालमा अनुसन्धान भएका केही ‘हाई प्रोफाइल’ मुद्दा डिसमिस गरिएको आरोप लागेको छ । बाँसबारी छाला जुत्ता कम्पनीको जग्गा हिनामिना, बाल संगठनको जग्गा हिनामिनाजस्ता मुद्दाको अनुसन्धान सरकार फेरिएलगत्तै सुस्ताए । जग्गा फिर्ता गरेपछि बाँसबारीमा मुद्दा चलाइएन भने बाल संगठन प्रकरणमा प्रमाणहरू लुकाएर मुद्दा चलाइएको स्रोत बताउँछ । त्यस्तै, एमाले प्रदेश सांसद लीलाबल्लभ अधिकारी मानव तस्करी समूहको योजनामा जापान गएको खुले पनि उनलाई सरकारी वकिल कार्यालयबाट मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेर उन्मुक्ति दिइयो । टीकापुर जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विस्तृत अनुसन्धान नै नगरी मुद्दा दायर गरियो । बाल श्रमशोषणको अभियोग लागेकी एमालेकी प्रदेश सांसद रेखा शर्मालाई पनि जोगाउने काम भयो ।

सहकारीमा सत्तापक्षका नेताहरूलाई भने जोगाइएको तथ्य बाहिर आइसकेको छ । कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीबाट एमालेका केन्द्रीय सदस्य राजीव पहारीले १५ लाख गैरकानुनी रूपमा लिएको देखिएको थियो । तर, पुष्टि हुन नसकेको भन्दै उनलाई मुद्दामा साक्षी बनाइयो । काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको सञ्चालक नै कांग्रेस सांसद माया राई रहेकोमा उनको तीनपुस्ते नखुलेको भन्दै सुरुमा मुद्दा चलाइएन । पछि सर्वत्र प्रश्न उठेपछि मात्र सामान्य सोधपुछ मात्र गरेर मुद्दा चलाइएकोमा उनी धरौटीमा छुटिसकेकी छिन् । कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ मुछिएको मितेरी सहकारीको अनुसन्धानमा पनि प्रहरीले दबाब झेलिरहेको छ । सो मुद्दामा फरार ज्योति भण्डारीलाई विदेशबाट ल्याइएको छ, तर धनराजको हकमा अझै अनुसन्धान हुन सकेको छैन । यो सहकारी ठगीमा संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा क्रिप्टो कारोबारसमेत जोडिन सक्ने भए पनि सहकारी ठगी मुद्दा मात्र चलाउन लागिएको छ ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमती अञ्जला कोइराला संलग्न रहेको मोरङको उमागौरी सहकारीको अनुसन्धानमा पनि प्रहरी निष्पक्ष हुन सकेन । घरमै रहेकी अञ्जलालाई फरार प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाइयो । पछि उनी आफैँ अदालतमा उपस्थित भई धरौटीमा छुटेकी छिन् । गोर्खा मिडिया जोडिएकाबाहेक अन्य सहकारीमा संगठित कसुरको अभियोग नलगाउनुले पनि प्रहरी अनुसन्धानमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । पछिल्लो समय मन्त्री लेखक भिजिट भिसामा भएको संस्थागत असुलीको विवादमा मुछिएका छन् ।

कानुन निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भएको दाबी
गृहमन्त्रीको सचिवालयले भने कानुन निर्माण गृहमन्त्री लेखकको कार्यकालमा उल्लेख्य प्रगति भएको सार्वजनिक गरेको छ । तर, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका ऐनप्रति ती निकायका नेतृत्वले नै असन्तुष्टि जनाउँदै संशोधनको माग गरेका छन् । विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा विज्ञ छाडेर कांग्रेसका पूर्वकार्यकर्तालाई नियुक्तिदेखि आफ्नो जिल्लामा कानुन मिचेर विपत् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएकोमा पनि प्रश्न उठेका छन् ।

प्रश्नैप्रश्न उठ्दा पनि गृहमन्त्रीको कार्यशैली फेरिएको छैन । आफू निकटस्थहरूलाई बढुवा गर्न दबाब दिँदै अहिले पनि उनले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा बढुवा रोकेर राखेका छन् । सशस्त्र प्रहरीमा गत वर्ष भदौदेखि रिक्त रहेका एसएसपी पदमा बढुवा हुन सकेको छैन । नेपाल प्रहरीमा एसएसपीका रिक्त पदमा दुई महिनादेखि बढुवा हुन सकेको छैन । मन्त्रीले जुनियर रहेका आफ्ना निकटस्थहरूलाई बढुवा गर्न दबाब दिएकै कारण यसरी महिनौँसम्म प्रहरीको वृत्ति विकास ठप्प हुने अवस्थाका कारण संगठनभित्र निराशा बढेको छ ।

गृहमन्त्रीलाई कसैले चलाइरहेको छ जस्तो देखिन्छ : हेमन्त मल्ल, पूर्वडिआइजी 

गृहमन्त्रीमाथि जुन विश्वास गरिएको थियो, त्यो पूरा गर्न सक्नुभएन । उहाँ बोलीचालीमा कसैलाई नबिझ्याउने नेता हुनुहुन्छ । तर, व्यवहारमा त्यो देखिएन । गृहमन्त्रीका रूपमा उहाँ आफैँले काम गरिरहनुभएको छ कि उहाँलाई कसैलाई चलाइरहेको छ कि जस्तो देखिन्छ । गृहमन्त्री भएलगत्तै जसरी उहाँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई पन्छाउने काम गर्नुभयो, त्यसवेलादेखि नै उहाँमाथि प्रश्न उठेको थियो । त्यसपछि गत वर्षको विपत्मा उहाँमाथि झन् प्रश्न उठे । भिजिट भिसा प्रकरणमा त साह्रै नराम्रो भयो । प्रहरीमा अलि राजनीतीकरण भयो जस्तो लाग्छ । सरुवा–बढुवामा हस्तक्षेपका कुरा बाहिर आएका छन् । अनुसन्धानलाई पनि मन्त्रालयलाई निर्देशित गर्ने काम ठिक होइन । प्रहरी ऐन–नियमलाई समेत भिटो लगाउने काम भयो । यसरी बाहिरी हस्तक्षेप बढ्दै जाँदा प्रहरीमा अनुशासन कायम गर्न गाह्रो हुन्छ ।