
एमाले महासचिवले पार्टीभित्र नेतृत्वको बहस पूर्णत: रोक्नुपर्छ भनी दिएको निर्देशनले के संकेत गर्छ ?
यो सब बुढेसकालसम्म पनि पार्टी आफ्नै कब्जामा रहनुपर्छ भन्ने सोच भएका नेताहरूको छटपटीको संकेत हो । उनीहरू पार्टी विधानमा रहेको ७० वर्ष र दुई कार्यकालको प्रावधान संशोधन गरेरै भए पनि आफैँ पार्टी सत्तामा स्थापित भइरहने दाउमा देखिन्छन् । कसैले नेतृत्वमा दाबी गर्ला, आवाज उठाउला, कार्यकर्तामा प्रभाव पार्ला र आफूले खाइपाई आएको भाग खोसिएला भनेर यस्तो निषेधको राजनीतिले रोक्न खोजिएको हो । एकातिर नेतृत्वको नयाँ बहस रोक्ने र अर्कातिर ७० वर्षे प्रावधान हटाउने खेलले पुरानो नेतृत्व आफ्नो सत्ताबाट ओर्लिन तयार छैन र आफूलाई चुनौती दिने जोकोहीमाथि अनुशासनको डन्डा बर्साउन तयार छ भन्ने देखिन्छ ।
दलभित्र स्वस्थ बहसलाई समेत निषेध गर्नुले लोकतान्त्रिक दलको स्वास्थ्यमा कस्तो असर पार्ला ?
स्वस्थ बहसमाथिको निषेधले लोकतान्त्रिक दलको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्छ । आन्तरिक बहस भएमा मात्र कुनै दल जीवन्त रहन्छ । दल जीवन्त रहेमा मात्र ऊप्रति नयाँनयाँ मानिसको आकर्षण बढ्छ । यसैबाट नयाँनयाँ नेतृत्व अगाडि आउने बाटो पनि खुला हुन्छ । तर, यस्तो लोकतान्त्रिक विधिमा निषेधको डन्डा चलाउन थालियो भने पार्टीभित्र तानासाही हाबी हुन्छ, दल थप कमजोर बन्न पुग्छ ।
पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको राजनीतिमा पुनरागमनले वर्तमान नेतृत्व तर्सेको त होइन ?
एमालेको नेतृत्वमा रहनेहरूका गतिविधि देख्दा उनीहरू पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमनबाट तर्सेकै देखिन्छ । नयाँ नेतृत्वले आफूहरूलाई विस्थापित गर्ला भन्ने चिन्ताबाट उनीहरू ग्रस्त देखिन्छन् । भण्डारीको आगमनबाट आफूहरूको सत्तामा असर पर्ला भनेर उनीहरूमा छटपटी बढेको देखिन्छ ।