गण्डक नहरका संरचना जीर्ण

५० वर्षअघि सञ्चालनमा आएको गण्डक नहरको संरचना जीर्ण बनेका छन् । नेपाल र भारतबिच सन् १९५६ डिसेम्बर ४ तारिखमा गण्डक सिँचाइ तथा जलविद्युत् योजना सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौताअनुसार दुवै मुलुकमा सिँचाइ गर्ने उद्देश्यसहित भारत सरकारद्वारा नारायणी नदीमा ब्यारेज निर्माण गरी नारायणी सिँचाइ प्रणालीको विकास गरिएको थियो ।

सो सिँचाइ योजनाअन्तर्गत पर्सा, बारा र रौतहट जिल्लाको दक्षिणी भेगको ३७ हजार चार सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइका लागि भारतीय पक्षले नेपालका लागि ८५० क्युसेक क्षमताको पानी आउने गण्डक नहर निर्माण गरेर सन् १९७५ र १९७६ सालमा नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयका इन्जिनियर ललन बैठाले नहर प्रणालीमा निर्माण भएका संरचना जीर्ण भएका बताए । ‘अहिले नहर प्रणालीहरूमा सिल्टेसन (नहरमा माटो र बालुवा थुप्रिने) समस्या कायमै छ,’ उनले भने, ‘नहरका संरचना कमजोर भएका छन् । अर्कोतर्फ नहरसँगै जोडिएका पुलको अवस्था पनि जीर्ण भइरहेको छ ।’ कार्यालयका इन्जिनियर बैठाले नहर प्रणालीमा निर्माण भएका संरचनाको मर्मतसम्भारका लागि यथोचित बजेट व्यवस्थापनको जरुरत रहेको पनि बताए ।

गण्डक नहर भारतीय भूमि हुँदै नेपाल–भारतको सीमा क्षेत्र जानकीटोला हुँदै पर्सामा पानी भित्रिने गर्छ । यो नहर नेपालतर्फ ८१ किलोमिटर लम्बाइ रहेको छ । यो नहरको नौ वटा डिस्ट्रिब्युटरी र ८७ वटा संरचनाअन्तर्गत पर्सा, बारा र रौतहत जिल्लामा सिँचाइ गर्ने गरिन्छ ।

इन्जिनियर बैठाले सम्झौताअनुसार तीन जिल्लाको ३७ हजार चार सय हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ हुनुपर्ने भए तापनि हालसम्म भने २८ हजार सात सय हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै सिञ्चित हुँदै आएको जानकारी दिए।

सम्झौताअनुसार नेपालले ८५० क्युसेक पानी प्राप्त गर्नुपर्ने हो । तर, सोहीबमोजिम प्राप्त हुन नसकिरहेको नेपाली पक्षले जनाएको छ । नारायणी सिँचाइ व्यस्थापन कार्यालयमातहत २९ वठा ट्युबेलमध्ये दुईवटा मात्र सञ्चालनमा रहेका छन् ।

मातहत रहेका चारवटा ट्युबेल पूर्ण रूपमा निष्क्रिय छन् भने २३ वटा ट्युबेल सञ्चालनमा ल्याउन सकिने भएकाले बजेटको आवश्यकता रहेको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षमा मर्मतसम्भार आयोजनाका लागि पाँच करोड ९८ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म भने ९५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको जनाएको छ ।

बृहत् सरकारी सिँचाइको पुनर्स्थापना तथा व्यवस्थापन हस्तान्तरणका लागि ११ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति र ६५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको कार्यालयले जनाएको छ । गण्डक नहरमा भारतीय पक्षले वर्षायाममा असार १५ र हिउँदमा पुस १० गतेदेखि पानी प्रवाह गर्नुपर्ने सम्झौता छ ।