भ्रष्टाचारका सामाजिक बहस

वैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नेपालको संविधानले सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कानुनबमोजिम अनुसन्धान गरी त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्तिउपर कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने अधिकार र दायित्व दिएको छ । नेपालमा हुने भ्रष्टाचार मुख्य रूपमा आर्थिक अनियमितता, घुसखोरी र सत्ताको दुरुपयोगसँग सम्बन्धित देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघको भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि २००३ ले निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । भ्रष्ट आचरण जति सबै भ्रष्टाचार हुने भएकाले आयोगलाई सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति मात्र नभई सबै भ्रष्ट आचरणमा संलग्नमाथि अनुसन्धान र कारबाहीको अधिकार हुनुपर्छ । 

नीतिगत भ्रष्टचार नीति–निर्माणको तहमा गरिने हुँदा प्रक्रियागत वैधता देखाइन्छ । तहगत सरकारकारको एकल र साझा अधिकारअनुरूप एक–अर्कामा जेलिएका कानुनले आयोगलाई भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सहज छैन । नीति कार्यान्वयनमा तहगत समन्वयको समस्या देखिन्छ । संघीय सरकारले साझा अधिकारका आधारमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई नियन्त्रण गर्न खोज्छ भने अर्कातिर एकल अधिकारका कारण स्वायत्त भएको महसुस गरिने हुँदा तहगत सरकारबिच अधिकारका लागि शक्ति संघर्ष भइरहने देखिन्छ । तहगत सरकारमा हुने शक्ति संघर्षले नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्न सक्ने सम्भावना र जोखिम रहन्छ । 

भ्रष्टाचार, ठगी र अनियमितता : ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल २०२४ को भ्रष्टाचार धारणा सूचकांकअनुसार नेपाल ३४ अंकसहित १०७औँ स्थानमा रहेको छ । निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, करछली, कालोबजारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, घरजग्गा खरिद–बिक्री, अत्यावश्यकदेखि विलासिताका सरसामान किनबेचमा हुने कमिसन, सिन्डिकेट, बिचौलिया, दलाली आदि क्षेत्रमा हुने अनियमिततालगायत सबै प्रकारका घुसखोरी र ठगीलाई समेत भ्रष्टाचार मान्ने हो भने भ्रष्टाचार नहुने क्षेत्र पहिचान गर्न गाह्रो हुने देखिन्छ । 

०४६ पश्चात् मिश्रित आर्थिक प्रणालीबाट रूपान्तरण गरी आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण र भूमण्डलीकरणको कार्यक्रम सुरु भयो । सरकारले उद्योगधन्दा र व्यापार नगर्ने भनी सार्वजनिक संस्था निजीकरण गरिए । कमिसन र बेरुजुलाई भ्रष्टाचारमा गणना नगरिँदा नीतिगत, व्यवहारजन्य भ्रष्टाचार सामान्य बन्दै गए । निजीकरण गरिएका सार्वजनिक संस्था पनि विवादरहित रहेनन् । हरिसिद्धि इँट्टा टायल कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना र बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा प्रकरणलगायत काण्ड सार्वजनिक भए । त्यसैगरी, नेपाल वायुसेवा निगमलाई कमजोर बनाउने धमिजा काण्ड, चेज एयर काण्ड, चाइना साउथ–वेस्ट काण्ड, लाउडा काण्ड, न्यारोबडी र एयरबस विमान खरिद प्रकरणजस्ता काण्ड पनि चर्चामा रहे । त्यस्तै सुन तस्करीदेखि मानव तस्करी र शव जलाउने मेसिन खरिदसम्मका अनियमितताका घटना अर्थात् लाभकर छलीलगायत धेरै प्रकरण सार्वजनिक भए । एकै प्रकृतिका घटना बारम्बार दोहोरिइरहनु र फरक प्रकृतिका घटना सार्वजनिक भइरहनुले सबैलाई गम्भीर बनाएको हुनुपर्छ ।

आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सार्वजनिक लेखा समिति, महालेखा परीक्षक, महालेखा नियन्त्रक, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, योजना तथा नीति निकाय र व्यवस्थापकीय संरचनाको व्यवस्था गरिएका छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ ले निकायगत जिम्मेवारीको विस्तृतीकरण गरेको छ भने अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण ऐन, २०७४ ले तहगत सरकारका वित्तीय अन्तरसम्बन्धबारे स्पष्ट पारेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनमा योगदान दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली २०५९ एवं अन्य कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । आयोगको कामकारबाहीसम्बन्धी कार्यविधि, निर्देशिका एवं मापदण्डमा आधारित भई सदाचार, निष्पक्षता र निर्भीकताको सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको छ । संस्थागत र कानुनी रूपमा हेर्दा भ्रष्टचारविरुद्ध एकरूपता देखिए पनि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका हालसम्मका प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपालको प्रगति सुस्त र स्थिर रहेको देखाएको छ । 

भ्रष्टाचारका अन्तरसम्बन्धित सन्दर्भ : नेपालमा ठगी र अनियमितता नहुने कुनै पनि ठाउँ पाउन मुस्किल छ । सुनदेखि नुनसम्म, घरजग्गा अर्थात् ठुल्ठुला उपकरणदेखि ससाना खेलौनासम्म खरिद–बिक्रीमा बजारमा एकरूपता छैन । वस्तुदेखि सेवाको खरिद र बिक्रीसम्मै सिन्डिकेट र कमिसनका कारण उपभोक्ता महँगीको मारमा परिरहेका छन् । बजारमा विषाक्त तरकारी तथा फलफूललगायत खाद्यवस्तु खुला रूपमा किनबेच भइरहँदा बच्चादेखि वृद्धसम्म विषाक्त वस्तु सेवन गर्न बाध्य छन् । उमेरमै दीर्घरोगका कारण खुसी लुटिइरहेको छ । यस्ता कार्यसमेत भ्रष्टाचारजन्य हुन् भनी जनताको स्वास्थ्यप्रतिको अभिभावकत्व राज्यले पूरा गर्नुपर्छ । जनता जीवन र मरणको संघर्षमा छटपटाइरहेको कोभिड १९ को महामारीमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा गरिएको ओम्नी काण्ड मानव सभ्यताको इतिहासकै कलंक हो । सामाजिक, आर्थिक र नीतगत भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी कति निर्मम र अमानवीय हुन्छन् भन्ने यसैबाट स्पष्ट हुन्छ । भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीको देश, सिमाना र आफन्त हुँदैन । यसको उदाहरण वैदेशिक रोजगारीका सन्दर्भमा आफन्तहरूबाटै ठगिइरहेका प्रमाण प्रशस्तै छन् । 

सामान्य नागरिकलाई आफू नियमित ठगिइरहेको छु भन्ने वास्तविकता स्पष्ट नहुन सक्छ । कृषक बिचौलियाबाट ठगिँदा जनस्तरमा यी कार्य भ्रष्टचारमा गणना भएन । बजारमा एउटै सामान पनि फरक–फरक मूल्यमा खरिद गर्न उपभोक्ता बाध्य हुँदा त्यो पनि कालोबजार भ्रष्टचार बनेन । सार्वजनिक गाडी चढ्दा, होटलमा खाना खाँदा वा बास बस्दा नागरिक नठगिने ठाउँ छैन । गैरसरकारी संस्था, विद्यालय, बिमा, सहकारी, बैंक तथा वित्तीय संस्था आदि सबैतिर जनता ठगिएका छन् । उमेर, शक्ति र प्रभाव रहुन्जेल ठगिनु स्वाभाविकै होला, तर बिरामी भएर अस्पतालमा जीवन र मृत्युको संघर्षमा समेत ठगिनु कति दर्दनाक छ ? यस्ता अमानवीय अवस्था न त मानव अधिकारले देख्छ, न त अख्तियारको कार्यक्षेत्रमै पर्छ । आयोगको ३४औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवद्र्धन गर्न नीतिगत तथा कानुनी क्षेत्रमा सुधार गर्ने उल्लेख छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले आफ्ना लाभका लागि कुनै कार्य गर्‍यो भने त्यो भ्रष्टाचार हो भनिएको छ । यसका आधारमा पनि भ्रष्टाचार हुने सम्भावित क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र नै हुन् । महालेखा परीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनले पाँच हजार सात सय ५९ कार्यालयको लेखा परीक्षण गरिएको उल्लेख छ । तिनै कार्यालयका भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नीतिगत व्यवस्था गरिने हो भने सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टचार नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुँदैन । संयुक्त राष्ट्र संघको भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिको नेपाल सदस्य राष्ट्र भएकाले भ्रष्टाचारको रोकथाम, सम्पत्ति फिर्ता, प्राविधिक सहायता र सूचना आदानप्रदानजस्ता कार्यमा गरिने अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्न सक्छ । राष्ट्रियस्तरमा पनि संसदीय समिति, महालेखा नियन्त्रक, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र आदि मुलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रणलक्षित संरचना हुन् । तैपनि, भ्रष्टचारका घटना सार्वजनिक भइरहनु चिन्ताको विषय छ ।

सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका उपाय : कर्मचारी तथा उच्चपदस्थ सरकारी व्यक्तिको व्यक्तिगत लेखा परीक्षण, तलब, सेवा–सुविधा र भत्ता सार्वजनिक गर्ने अभ्यास सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि अत्यन्तै महŒवपूर्ण मानिन्छ । नर्वे, न्युजिल्यान्ड र स्विडेनजस्ता देशमा सबै नागरिकको आय र सम्पत्ति सार्वजनिक हुन्छ । अमेरिका, बेलायत र भारतमा यो उच्चपदस्थ व्यक्तिमा मात्र सीमित छ । फिनल्यान्डमा कर विवरण सार्वजनिक गरिन्छ । नेपालमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने अनिवार्य भए पनि गोप्य रहने प्रावधानले परिणाम दिन सकेको छैन । नेपालमा पनि व्यक्तिगत लेखापरीक्षण गरी तलब, भत्ता, सेवा सुविधालगायत सम्पूर्ण आर्थिक विवरण सार्वजनिक गरिने व्यवस्था भएमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्न आकर्षक कार्यालयमा सरुवाका लागि हुने होडबाजी वा अनावश्यक चलखेल रोकिन सक्छ । उच्चपदस्थलाई राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा–सुविधासमेत करको दायरामा समेटेर खर्च सार्वजनिक गरिने हो भने व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग हुने स्रोतसाधन समूहिक रूपमा प्रयोग हुनेछन् । अकुत सेवा–सुविधा र भत्ता लिने वा लिनका लागि कर्मचारी तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिबाट गरिने नीतिगत व्यवस्थामा समेत सुधार आउनेछ । तलब, सेवा सुविधा वा भत्ता व्यक्तिगत लेखापरीक्षण गरी सार्वजनिक गरिँदा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम हुन सक्छ । यो कार्य सम्भव पनि छ । किनभने, उच्चपदस्थ व्यक्ति तथा कर्मचारीको व्यक्तिगत पान नं. आर्थिक कारोबारका लागि अनिवार्य गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय कारोबार गर्न ग्राहक पहिचान (केवाइसी) अनिवार्य छ । सबै कर्मचारीको तलबभत्ताको कारोबार बंैकिङ प्रक्रियाअनुसार हुन्छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र वा यस्तै अन्य निकायलाई सशक्त बनाई उच्चपदस्थ व्यक्तिको सम्पत्ति लेखा परीक्षण गरी सार्वजनिक गर्न विशेष एकाइ गठन गर्न सकिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थामा प्रत्येक नागरिकलाई कानुनबमोजिम गोप्य राखिनुपर्ने सूचनाबाहेक सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भनी व्यवस्था भएअनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको व्यक्तिगत लेखापरीक्षण गरी सूचना तथा तथ्यांक सार्वजनिक गर्न समस्या हुँदैन ।

निष्कर्ष : कुनै पनि उच्चपदस्थ व्यक्ति तथा कर्मचारीमाथि राज्यले गर्ने लगानी सार्वजनिक गरिँदा लगानीअनुसारको प्रतिफल जनताबाट खोजिने भएकाले जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व र पारदर्शिता सजिलै मापन गरी कार्य सम्पादनको वास्तविक मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले गर्ने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न कठिन हुँदैन, तर त्यसबाहेक अन्य क्षेत्रमा हुने ठगी, घुसखोरी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढाउनुपर्ने देखिन्छ । भ्रष्टाचारमा बृहत् सञ्जालीकरण हुने हुँदा व्यक्तिले एक्लै भ्रष्टचार गर्न सक्दैन । त्यसैले, आयोगलाई निष्पक्ष रूपमा अन्तरसम्बन्धित सबै क्षेत्रसम्म पुग्न र अनुसन्धान गरी कारबाही गर्ने अधिकारलाई सीमित पारिनु हुँदैन । निवेदनको रूपमा उजुरी दर्ता गर्दा न्याय पाइन्छ भन्ने जनविश्वासलाई कायम राख्न आयोगको क्षेत्राधिकार बृहत् बनाइनुपर्छ । 

प्रशासनलाई शासन र शक्तिभन्दा पनि जनताको सेवक बनाउन सकियो भने मात्र भ्रष्टाचारविरुद्ध जनसहभागिता बढ्नेछ । सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिमा मात्र आयोगको क्षेत्राधिकार सीमित नराखी नीतिगत भ्रष्टाचार, ठगी, अनियमितता, कालोबजारी, सिन्डिकेट आदि क्षेत्रमा पनि अख्तियारको अधिकार विस्तार गरी सुशासन कायम गर्न सक्नुपर्ने देखिन्छ । विश्वव्यापी सन्दर्भमा आर्थिक भ्रष्टचारको सम्बन्ध प्रशासनिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा मात्र सीमित नरही अन्तर्राष्ट्रियसम्म पुग्ने सम्भावना हुन्छ । 

त्यसैले कहाँ र कसले भ्रष्टचार गर्‍यो भनी समाचार, बहस र पैरवीलाई सामाजिक टीका टिप्पणीमा मात्र सीमित नराखी किन र कसरी भयो भनी बृहत् क्षेत्र खोजी गरी दीर्घकालीन रूपमा नीतिगत समाधान गरिनुपर्छ ।