दृष्टिउपर अवहेलना मुद्दा : विशेष बारले तीन वरिष्ठ अधिवक्तालाई एमिकस क्युरीका रूपमा पठाउने

विशेष अदालतले अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी)का रूपमा तीनजनाको नाम छनोट गरेको छ। दृष्टि साप्ताहिकमाथि अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर भएकोमा उनीहरूले एमिकस क्युरीका रूपमा बहस गर्नेछन्।

विशेष अदालतले गत बिहीबार यस मुद्दामा तीनजना एमिकस क्युरी झिकाउने आदेश गरेको थियो। यसैअनुसार तीनजना वरिष्ठ अधिवक्ता छनोट गरेको विशेष बारका अध्यक्ष टीकाबहादुर कुँवरले जानकारी दिए। कुँवरका अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ताहरू पूर्णमान शाक्य, रविनारायण खनाल र भीमार्जुन आचार्यलाई छनोट गर्ने निर्णय भएको हो। 

गत बिहीबार अवहेलना मुद्दाका विपक्षीहरू उपस्थित भएपछि उनीहरूको बयान लिँदै धरौटी मागको साथसाथै एमिकस क्युरी पठाइदिन बारलाई विशेषले आदेश दिएको थियो। गत मंगलबार दर्ता भएको यस मुद्दामा आदेश गर्दै विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा पाँचैजना सदस्यहरूको इजलासले यस मुद्दामा सुनुवाइ गरिरहेको छ।

यस मुद्दामा उक्त मिडियाका तर्फबाट र आफ्नो हकमा समेत शम्भुलाल श्रेष्ठ र दृष्टि साप्ताहिकका कार्यकारी सम्पादक एमपी सुब्बा भनिने मानप्रसाद लिम्बू प्रतिवादी बनाइएका छन्। दुवैजना प्रतिवादीहरूबाट जनही २५/२५ हजार रुपैयाँ धरौटी मागको आदेश भएको थियो।

अध्यक्ष कुँवर तथा सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई, रामबहादुर थापा, मुरारीबाबु श्रेष्ठ, रितेन्द्र थापा र विदुर कोइरालाको इजलासबाट यस्तो आदेश भएको थियो। आदेशमा बकपत्र सम्पन्न भएपछि अन्तिम सुनुवाइको पेसीका दिन तीनजना कानुन व्यवसायी तोकी पठाइदिन आदेश भएको थियो।

दृष्टि न्युज अनलाइनमा विशेषका कामकारबाही र मुद्दाका विषय तथा फैसलाबारे कपोकल्पित र भ्रामक समाचार प्रकाशन भएको भन्दै कर्मचारीहरूले नै प्रतिवेदन बुझाएपछि अवहेलनाको कारबाही सुरु भएको थियो। विशेषका कर्मचारीहरू नवराज सापकोटा, सागर भण्डारी, यज्ञराज रेग्मी, प्रमिला काफ्ले र गरिशा भट्टराईको प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा चलेको हो।

उक्त अनलाइनमा विशेषमा सेटिङका मुद्दामा धमाधम फैसला भएको समाचार प्रकाशित भएको थियो। जसपछि पहिलोपटक विशेषका सबै न्यायाधीश सम्मिलित इजलास बसेको थियो भने अर्को आदेश नभएसम्मका लागि ‘दृष्टि न्युज अनलाइनमा मिति ०८२/३/८ मा विशेष अदालतमा बिचौलियाको चलखेल हटेन, सेटिङका मुद्दामा ३ महिनामै सफाइ शीर्षकमा प्रकाशित र प्रसारित समाचार सामग्री जे जुन अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा राख्न, सो सामग्री नहटाउन, परिवर्तन, परिमार्जन इत्यादि केही पनि नगनू, नगराउन’ आदेश भएको थियो।