१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८२ असार १७ मंगलबार
  • Tuesday, 01 July, 2025
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२o८२ असार १७ मंगलबार o७:५९:oo
Read Time : < 1 मिनेट
अन्तर्वार्ता प्रिन्ट संस्करण

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कानुन विभाग प्रमुख तथा सांसद सोविता गौतमलाई ३ प्रश्न

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८२ असार १७ मंगलबार o७:५९:oo

भिजिट भिसामा ठगिने युवाका कस्ताकस्ता निवेदन आएका छन् ? 
हामीकहाँ झन्डै तीन हजारजति निवेदन आएका छन् । अझै आउने क्रम जारी नै छ । हामी सबै साथीहरू र च्यानलमार्फत आएका निवेदनलाई एकीकृत गर्दै छौँ । तीमध्ये कतिपयचाहिँ एकभन्दा बढीतिर एकसाथ आएका पनि छन् । अधिकांश निवेदनमा पैसा दिएको, जान नपाएको, पैसा बुझाएको कुनै बिल या रिसिप्ट नपाएको, विदेश गएर पनि यहाँ भनिएजस्तो काम नपाएको, अलपत्र परेकोजस्तो अनेकौँ समस्याबारे गुनासा आएका छन् । कतिपयलाई चाहिँ एनआरएनहरूले आफ्ना कम्पनी या व्यवसायका लागि कामदार भिसामा बोलाए पनि उता पुगेपछि त्यहाँ पनि श्रम शोषणमा पर्नुपरेका गुनासा पनि आएका छन् । कतिपय निवेदकलाई हामीले वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी गर्न सुझाएका छौँ । उहाँहरूले पहिल्यै उजुरी गरेको तर विभागका तर्फबाट ‘रेस्पोन्स’ नभएको गुनासो गर्नुभएको छ । 

निवेदन मात्र आएका छन् कि भरपर्दा प्रमाण पनि छन् ?
निवेदनसँगै प्रमाण कति आएका छन्, त्यसबारे हामी हेर्दै छौँ । तर, यस्ता अधिकांश ठगीमा पीडितसित कुनै भरपर्दो प्रमाण हुँदैन । उनीहरूले चेक या बैंक ट्रान्सफमार्फत पैसा बुझाएका हुँदैनन् । सबैले नगद नै बुझाएको र त्यसको कुनै बिल या रिसिप्ट नपाएको गुनासो गर्नुभएको छ । उहाँहरूसित बढीमा भ्वाइस रेकर्डिङ, मोबाइल च्याटिङ आदि मात्र छन् । त्यस्ता प्रमाणचाहिँ पीडितहरूले पठाउनुभएको छ ।

यति धेरै निवेदनलाई अब के गर्नुहुन्छ ?
खासमा हामी यी निवेदनको समेत प्रेसरले उच्च न्यायिक समिति गठन हुनुपर्छ भन्नेमा अडिग छौँ । हामी यस्ता ठगीका घटनामा कारबाही मात्र होइन, नीतिगत समाधानको बाटो खोजिनुपर्छ भन्नेमा छौँ । दीर्घकालीन समाधानका लागि नीतिगत उपाय खोजिएन भने केही व्यक्ति या म्यानपावरलाई कारबाही गर्दैमा यो ठगी रोकिनेवाला छैन । त्यसैले, यसका लागि प्रस्ट र व्यवस्थित नीतिगत व्यवस्था जरुरी छ ।