- वि.सं Invalid date format
संसदीय मामलाका जानकारले संघीय निजामती विधेयकमा रातारात भएको ‘हेरफेर’ आचरणविहीन, अनैतिक र निर्लज्ज प्रतिनिधित्वको नमुना भएको भन्दै यसमा मुख्यत: समिति सभापति जिम्मेवार रहने बताएका छन् । झुक्याउने हिसाबले परस्पर विरोधी कानुन बनाउनु दुर्भाग्य भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
संघीय संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव डा. मनोहर भट्टराईले संसदीय प्रक्रियाको उल्लंघन गर्दै सांसदलाई जानकारी नदिई विधेयक अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गरिएको घटनालाई गम्भीर र दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । उनका अनुसार संसदीय समितिमा रहेका सबै सांसदले अध्ययन गरेर हस्ताक्षर गरेपछि मात्र प्रतिवेदन संसद्मा पेस गरिनुपर्ने हो । तर, सो प्रक्रिया पालना नगरिएको देखिएको र यसमा सभापति नै जिम्मेवार हुने उनले बताए ।
‘यसमा प्रमुख भूमिका सभापतिको हुन्छ, त्यसपछि समिति सचिवको,’ उनले भने, ‘त्यसपछि विधेयक कसरी अगाडि बढ्यो ? कानुन मन्त्रालयको भूमिका के रह्यो ? कार्यकारीले के निर्देशन दियो ?’ प्रश्न उठाउँदै उनले भने, ‘यो अत्यन्तै दु:खद विषय हो । यसले शासन प्रणाली कसरी चलिरहेको छ भन्ने देखाउँछ ।’
भट्टराईले समितिमा सहमति नभएको विषयलाई समेत सहमतिका रूपमा देखाएर सांसदलाई गुमराहमा पारिएको आरोप लगाए । ‘सांसदलाई झुक्याएर विधेयक प्रतिवेदनसहित संसद्मा पेस गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो व्यवहार गैरजिम्मेवार, भ्रष्ट र अनैतिक छ ।’
पूर्वमहासचिव भट्टराईले मुख्य जिम्मेवारी समिति सभापतिले लिनुपर्ने भए पनि प्रक्रियामा जोडिएका अरू पनि दोषी हुने बताए । ‘सभापतिपछि सम्बन्धित मन्त्री, कानुनमन्त्री, प्रधानमन्त्री र संलग्न सबै सांसदका साथै विधेयकको सबै प्रावधान हेर्दै नहेरी हो–होइन भन्नेहरू नै दोषी छन्,’ उनी भन्छन् ।
भट्टराईले कार्यपालिकाको संरक्षणमा नै संसद्मा अनैतिक र अपारदर्शी गतिविधिहरू भइरहेको गम्भीर आरोप लगाए । संसदीय प्रक्रियाको अवमूल्यन गर्दै जनप्रतिनिधिहरूलाई झुक्याएर विधेयक अघि बढाउने कार्यमा कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष या परोक्ष संलग्नता रहेको उनको भनाइ छ । ‘जबसम्म कार्यपालिका र त्यसको नेतृत्वले यस्ता तŒवलाई संरक्षण दिइरहन्छ, तबसम्म न सामान्य नागरिकको आवाज सुन्ने अवस्था हुन्छ, न सांसदहरूले नै केही गर्न सक्छन्,’ भट्टराईले भने, ‘यस्ता गतिविधि कार्यपालिकाको संरक्षणमा वा उसकै निर्देशनमा भए भन्ने आंशका प्रस्ट छ ।’
उनले केही सीमित व्यक्तिका निहित स्वार्थपूर्तिका लागि गरिने यस्ता अभ्यासहरूलाई ‘आचरणविहीन, अनैतिक र निर्लज्ज प्रतिनिधित्वको नमुना’ भनेका छन् । निजामती प्रणालीभित्रका केहीलाई बचाउन यस्ता व्यवस्था मिलाइएको उनको आरोप छ । उनले थपे, ‘अब यस्ता व्यक्तिहरूलाई सजाय दिने काम जनताको हो,’ उनले भने, ‘जनता जागरुक भएर आउने निर्वाचनमा यस्तो प्रवृत्ति पराजित गर्न सक्नुपर्छ । नत्र वर्तमान पद्धति अझै गैरजिम्मेवार र बेवारिसे ढंगले अघि बढिरहन्छ ।’
संसद् सचिवालयका एक पदाधिकारीले विधेयक र समितिको प्रतिवेदनको दफा बाझिनु समितिको चरम लापरबाही भएको बताए । यसमा सभापति र समिति सचिवले अध्ययन नगरी हस्ताक्षर गर्नुले मिलेमतो देखाउने उनको भनाइ छ । ‘राज्य व्यवस्था समितिले प्रतिवेदन अध्ययन नगरी पठाएको हो त ?’ ती पदाधिकारीले भने, ‘यो समितिको चरम लापरबाही हो । यहाँनेर समिति सरकारसँग अघोषित रूपमा मिलेको देखिन्छ । यस्तो परस्पर बाझिने उपदफाहरू राख्नुहुँदैन थियो । यसमा समिति सचिवले पनि राय–सुझाव दिन नसकेको देखिन्छ ।’
संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले समितिले पारित गरेको स्वरूपभन्दा फरक तरिकाले विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको बताएका छन् । उनले विधेयकमा भएको अन्तर समितिको निर्णयविपरीत भएको र त्यसमा कसै न कसैको लापरबाही रहेको स्पष्ट पारे ।
उनले कानुन मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट त्रुटि भएको हुन सक्ने जनाउ दिए । साथै राष्ट्रिय सभाले संशोधन गर्ने उनको भनाइ छ । ‘निजामती तथा अन्य सरकारी कर्मचारीलाई राजीनामा वा अवकाश भएको मितिदेखि दुई वर्षसम्म पुन: नियुक्ति नदिने भनेर समितिले स्पष्ट रूपमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । उक्त व्यवस्था कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्मका लागि समान रूपमा लागू हुने गरी सर्वसम्मतिले पारित गरिएको हो । समितिमा दिनहुँ छलफल गरेर प्रतिवेदन टुंग्याएका हौँ, गलत मनसाय केही छैन । मैले नै प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको हुँ । त्यसमा ह्रस्व, दीर्घ, कमा वा फुलस्टपसम्म कुनै फेरबदल गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘तर, तलमाथि भएर आयो । हामीले उपदफा ५ मा केही शब्द निकालेर बाँकी व्यवस्था मिलाउने काम कानुन मन्त्रालय र सामान्य प्रशासनलाई दिएका हौँ । यसमा कसै न कसैको दोष छ । यसबारे मंगलबार सभामुखसँग छलफल गर्छौँ । यो त्रुटि राष्ट्रिय सभाले संशोधन गर्छ ।’
