विपक्षीको आवाज रोकेर जबर्जस्ती सदन चलाउँदै सभामुख, बजेट छलफलमा सत्तापक्षकै कुर्सी खाली

भिजिट भिसाको आवरणमा भएको मानव तस्करी प्रकरणको छानबिन र आरोपित गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्ने आवाज रोक्दै सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबार पनि प्रतिनिधिसभाको बैठक जबर्जस्ती चलाएका छन् । उच्चस्तरीय छानबिन समिति र गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा मागेर चौथो दल रास्वपाले नाराबाजीसहित वेल घेराउ गरिरहँदा र पाँचौँ दल राप्रपाले उठेर अवरोध गर्दा पनि सभामुख घिमिरेले पेलेरै बैठक चलाए । जबकी बजेट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक सीमा भन्दै सत्तापक्षको चाहनाअनुसार सभामुख घिमिरेले पेलेर बैठक चलाए पनि सत्तापक्षको उपस्थिति भने न्यून रह्यो । बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सत्तापक्षकै ‘रो’का अधिकांश कुर्सी रित्ता थिए ।

तटस्थ भूमिकालाई लिएर पटक–पटक प्रश्न उठ्दै आए पनि सभामुख घिमिरेले गत शुक्रबार र आइतबार पनि विपक्षीको अवरोधबिच बैठक कार्यसूची प्रवेश गराएर चलाएका थिए । सोमबार पहिलो बैठक साढे चार घण्टा चलाएका सभामुख घिमिरेले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को राजस्व र व्यय (बजेट) को वार्षिक अनुमानमाथिको छलफल सकाएका छन् । र, विनियोजन विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक प्रस्तुत गराएका छन् ।

१५ मिनेटपछि दोस्रो बैठक राखेर साढे ३७ मिनेट चलाएका सभामुख घिमिरेले विनियोजन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गराई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गराएका छन् । खर्च कटौती प्रस्ताव राख्न ४ असार ४ बजेसम्मको समय दिएका छन् । र, विनियोजन विधेयकअन्तर्गत मन्त्रालयगत शीर्षकमा छलफलका लागि ५, ६, ७ असारलाई समय तोकेका छन् ।

सोमबार रास्वपाका सांसदले झन्डै सवा पाँच घण्टा वेल घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेका छन् । रास्वपा सांसदले वेलमा ‘हाम्रो आन्दोलन जारी छ, मानव तस्करलाई कारबाही गर, गृहमन्त्री राजीनामा दे, मानव तस्करलाई संरक्षण बन्द गर, झुटो कति बोलेको ? जनताले छ सुनेको, फासफुस सम्झौता चाहिँदैन’जस्ता नारा लगाएका थिए ।

आकस्मिक समयमा रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भिजिट भिसाको आवरणमा राज्यको संयन्त्रले नीति बनाएर गरिरहेको मानव बेचबिखन गरिरहेको तथ्य बाहिरिएको भन्दै यो राज्य जनताका लागि हो कि शासकहरूका लागि भनेर प्रश्न उठाए । ‘आफ्नै नागरिकलाई अनेक तिकडम गरेर, अनेक कानुन बनाएर, अनेक संरचना गरेर बेचबिखन र तस्करी गर्ने यो राज्यलाई जवाफदेही कसले बनाउने ?’ उनले सोधे ।

राज्यको अवधारणा शासकभन्दा पनि नागरिकको हितका लागि आएको भन्दै संख्याको दम्भ नदेखाउन उनले चेतावनी दिए । ‘राज्य हामीले कसका लागि बनाएका हौँ ? जनतालाई दुःख दिन बनाएका हौँ वा जनताका लागि ? जनतालाई रोजगारी दिन नसक्ने, खान–लाउन र वासको व्यवस्था गर्न नसक्ने, अनि जीविकोपार्जन गर्न विदेश जाने महिला दिदीबहिनी र दाजुभाइहरूलाई ठग्ने ?  राज्यको संरचना जवाफदेही हुनुपर्छ कि पर्दैन ?’ उनले सोधे ।

सांसद परियारले राज्यका धेरै नीति र संरचनाहरू भिजिट भिसा ठगीमा संलग्न रहेको, गृह प्रशासन र अध्यागमन कार्यालयको कुरा आएको भन्दै थपे, ‘जवाफदेहिता माग्दा बल प्रयोग गरेर सदन चलाउने काम भएको छ । उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनाएसम्म र गृहमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ ।’ 

सभामुखले जबर्जस्ती बैठक चलाएपछि राप्रपा गर्‍यो बहिष्कार
अवरोधबिच सभामुखले जबर्जस्ती बैठक चलाएपछि पाँचौँ दल राप्रपाले सोमबार पनि सदन बहिष्कार गरेको छ । आकस्मिक समयमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले विपक्षीले आफ्नो माग राखेर अवरुद्ध गरिरहेका वेला जबर्जस्त संसद् नचलाउन आग्रह गर्दै अगाडि बढाए बैठकमा सहभागी नहुने बताए । ‘जबसम्म जबर्जस्त यस प्रकारको संसद्लाई अगाडि बढाउने काम भैराख्छ, यो कर्मकाण्डमा राप्रपा सहभागी हुँदैन । हामी बहिष्कार गर्छौँ,’ उनले भने ।

अध्यक्ष लिङ्देनले संसद्मा एक सिट मात्रै पनि प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचन प्रणाली बनाउनेहरूले नै अहिले बहुमतको दम्भ देखाएर विपक्षी विचारलाई निषेध गर्न नपाइने टिप्पणी गरे । ‘यो संसद्मा सय सिट भएको पार्टी र एक सिट मात्रै भएको पार्टीको पनि उत्तिकै मर्यादा र उत्तिकै हैसियत हुनुपर्दछ । गणितमा फरक होला, सरकार बनाउने कुरामा फरक होला,’ उनले भने, ‘सभामुख संसद्को एक सिटको पनि र सय सिटको पनि अभिभावक हो ।’

राप्रपाले जबर्जस्ती चलाइएको बैठक बहिष्कार गरेको दिनको भत्ता नलिने निर्णय गरेको छ । प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले संघीय संसद् सचिवालयका महासचिवलाई पत्र लेखेर बहिष्कार गरेको दिनको बैठकमा सहभागी भएबापत प्राप्त हुने भत्ता अस्वीकृत गरेको जानकारी दिएका हुन् । अध्यक्ष लिङ्देनले भने, ‘हामीले जब बैठक बहिष्कार गर्छौँ, राप्रपाका सदस्यहरूको नाममा आउने बैठकभत्ता राजस्वमा फिर्ता हुने व्यवस्था होस् ।’

सत्तापक्षको नियमापत्ति
सभामुखले संसदीय अभ्यास र मर्यादाविपरीत सत्तापक्षको चाहनामा जबर्जस्ती पेलेर सदन चलाउँदासमेत सत्तापक्षका सांसदहरूले विपक्षीको विरोधलक्षित गरेर नियमापत्ति गरेका छन् । विपक्षी दलको अवरोधलाई सम्बोधन गरेर सदन सहज बनाउने जिम्मेवारीबाट पछि हटेको सत्तापक्ष उल्टै विपक्षीलाई लक्षित गर्दै नियमापत्तिमा उत्रिएको छ ।

सोमबार रास्वपाले वेल घेराउ गरेर नाराबाजी गरिरहेको वेला एमालेका दामोदर पौडेल वैरागी, सूर्य थापा र कांग्रेसका प्रमुख सचेतक सुशीला थिङले विपक्षीको विरोधप्रति लक्षित टिप्पणी गर्दै नियमापत्ति गरेका थिए । नियमापत्ति हुँदा सभामुख घिमिरेले हस्तक्षेप नगरी मौन समर्थन जनाए । 

बजेट छलफलमा सत्तापक्षका सांसद देखिएनन् गम्भीर, कुर्सी खालीखाली
बजेट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक सीमा भन्दै सत्तापक्षको चाहनाअनुसार सभामुख देवराज घिमिरेले पेलेर बैठक चलाए पनि सत्तापक्षको उपस्थिति भने न्यून रह्यो । बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सत्तापक्षकै रोका अधिकांश कुर्सी रित्ता थिए ।

बजेटमाथिको छलफलमा सत्तापक्ष जिम्मेवार नभएको र फेरि पनि कर्मकाण्डकै रूपमा छलफल सकाउने ठाउँमा सदन पुगेको कतिपय सांसद बताउँछन् । जबकि विपक्षी रास्वपा सांसदले दिनभर वेलमै रहेर नाराबाजी गरिरहे । सत्तापक्षका सांसद बोल्दा नाराबाजी गर्ने उनीहरू विपक्षी सांसद बोल्दा पलेँटी कसेर भुइँमा बसेर सुने ।